हलाल नियंत्रण मंचाचे आयोजन
नवी देहली – हलाल प्रमाणपत्र हा एक कट आहे. पशूवध व्यवसायात गुंतलेल्या हिंदु आणि शीख यांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा हा कट आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर जिहादी नियंत्रण मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा मागच्या दाराने देशावर शरीयत लादण्याचे काम करतो, तसेच राष्ट्रविरोधी घटकांना प्रोत्साहन देत सहकार्य करतो. याला विरोध करण्यासाठी २८ आणि २९ सप्टेंबर या दिवशी देशातील सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये मोठ्या आंदोलनांचे आयोजन केले जाणार आहे. युवा शक्ती मोठ्या संख्येने या निदर्शनांमध्ये सहभागी होईल, अशी माहिती हलाल नियंत्रण मंचद्वारे आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या परिषदेला मंचाचे प्रवक्ते, प्रसिद्ध उद्योगपती आणि समाजसेवक हरिंदर मसुदा (सिक्का) आणि निवृत्त न्यायाधीश पवन कुमार यांनी संबोधित केले.
Halal Certification Protest on Sept 28-29! Halal Niyantran Manch to protest in all state capitals! Calls Halal an economic conspiracy – 88% buyers non-Muslims, fees fund anti-national acts! Jhatka owners face fatal attacks! #HalalBan https://t.co/CZ0Hh3c4oS
— Pandurang Dhond (@PandurangDhond7) September 28, 2026
१. कुणी ‘झटका’ मांसाचे दुकान उघडले, तर त्याच्यावर जीवघेणे आक्रमण केले जाते !
हरिंदर सिक्का यांनी सांगितले की, पूर्वी हलाल केवळ प्राण्यांच्या मांसापुरते मर्यादित होते. काँग्रेस सरकारांशी संगनमत करून काही मौलानांनी ‘अॅपेडा’च्या माध्यमातून असा आदेश करून घेतला की, हलाल प्रमाणपत्राविना कोणत्याही मांसाची निर्यात होऊ शकत नाही. हलालचे प्रमाणपत्र देणारा मौलवी तेव्हाच हे प्रमाणपत्र देत असे, जेव्हा एखादा मुसलमान प्राण्याची हत्या करत असे. यामुळे अनुसूचित समाज आणि शीख समाजातील एक मोठा वर्ग, जो या व्यवसायात होता, तो एका झटक्यात बेरोजगार झाला. रेल्वे, एअरलाईन्स, हॉटेल्स इत्यादींनी हलाल मांसच खरेदी करण्यास प्रारंभ केले. शीख धर्मात हलाल मांस ‘पाप’ मानले गेले आहे. संपूर्ण देशातील हिंदु आणि शीख समाजाला बलपूर्वक हलाल मांस खायला लावून त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेवर दरोडा घालण्यात आला. सध्याचे सरकार अभिनंदनास पात्र आहे, ज्यांनी आमच्या पुढाकाराने अॅपेडाचा हा बेकायदेशीर आदेश मागे घेतला. या कटांच्या तीव्रतेचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की, जर कुणी ‘झटका’ मांसाचे दुकान उघडले, तर त्याच्यावर जीवघेणे आक्रमण केले जाते.
The Halal Niyantran Manch, led by @sikka_harinder and retired Justice Pawan Kumar, is organising nationwide protests against Halal certification on 28 & 29 September.
HJS has consistently highlighted how Halal imposition is creating a parallel economy that threatens the Indian… pic.twitter.com/PTJERqA5yu
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) September 28, 2026
२. मुसलमान हलाल उत्पादने केवळ १२ टक्के खरेदी करतो, तर मुसलमानेतर ८८ टक्के !
निवृत्त न्यायाधीश पवन कुमार यांनी सांगितले की, आता हलाल प्रमाणपत्राचा कट केवळ मांसापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मौलानांनी मुसलमान समाजाला प्रेरित केले की, त्यांनी जीवनात वापरात येणारी प्रत्येक वस्तू जशी औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, खाण्या-पिण्याचे सामान, इमारती इत्यादी तेव्हाच खरेदी करावीत, जेव्हा ती हलाल प्रमाणित असतील. काँग्रेस सरकारे या हिंदुविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी कटाचा भाग बनली. त्यांनी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’सह ४ इस्लामी संस्थांना हलाल प्रमाणपत्र देण्याचा घटनाविरोधी आदेश दिला, ज्या मौलवींकडून हे प्रमाणपत्र प्रसारित करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारतात. मुसलमान समाज तर या सामानाची केवळ १२ टक्के खरेदी करतो. ८८ टक्के ग्राहक मुसलमानेतर आहेत. त्यांच्या कष्टाच्या कमाईचा मोठा भाग या संस्थांकडे जात आहे, ज्या या पैशाचा वापर धर्मांतर, लव्ह जिहाद, आतंकवाद्यांना साहाय्य यांसारख्या राष्ट्रविरोधी कामांसाठी करतात.
आता आम्ही असा निर्णय घेतला आहे की,
१. संपूर्ण देशातील सर्व राज्यांमध्ये या वर्षाच्या शेवटापर्यंत ‘हलाल नियंत्रण मंच’ची स्थापना केली जाईल, ज्यामध्ये समाजातील सर्व घटकांच्या सदस्यांचा समावेश केला जाईल.
२. केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख यांना भेटून हलाल नियंत्रणाच्या दिशेने अर्थपूर्ण पावले उचलण्याची विनंती करू.
३. परिसंवाद आणि जनसभा यांचे आयोजन करून या कटाबद्दल जागरूकता निर्माण केली जाईल.
४. शीख समाज आणि अनुसूचित जाती/जमाती यांच्या नेतृत्वाशी संपर्क साधून धार्मिक श्रद्धांवर होत असलेले आघात अन् हिरावला जाणारा रोजगार यांविषयी त्यांना जागरूक केले जाईल.
हलाल सक्तीच्या विरोधातील आंदोलनात हिंदु जनजागृती समितीचे विशेष योगदान
हलाल प्रमाणपत्राच्या समस्येवर सार्वजनिक स्तरावर वाढणारे जनआंदोलन हे या विषयाला सातत्याने जनमानसात मांडणाऱ्या विविध संघटनांच्या अनेक वर्षांच्या जनजागृतीचे फलित आहे. हिंदु जनजागृती समिती या मोहिमेमध्ये अग्रेसर राहिली असून, २०१९ पासून तिने हलाल सक्तीच्या विरोधातील या आंदोलनाचे नेतृत्व केले आहे. या विषयावरील सखोल संशोधन आणि आकडेवारीच्या आधारे ‘हलाल जिहाद? – भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील संकट’ नावाचे ग्रंथ संकलित करून ते प्रकाशित करणारी ‘हिंदु जनजागृती समिती’ ही पहिली संघटना आहे.
गेल्या काही वर्षांत, समितीने जनजागृती मोहिमा, जाहीर व्याख्याने, व्यावसायिक आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा, बैठका आदींचे आयोजित केले आहे; तसेच धर्म-आधारित हलाल प्रमाणपत्र व्यवस्थेच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. समितीच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा विषय व्यापारी, उद्योजक, ग्राहक आणि सर्वसामान्य जनतेसमोर आणण्यास मदत झाली आहे. नागरिकांचा वाढता सहभाग आणि राज्यांच्या राजधानींमध्ये निदर्शने आयोजित करण्याचा घेतलेला निर्णय यावरून हे स्पष्ट होते की, या विषयाकडे समाजातील एका मोठ्या घटकाचे लक्ष वेधले जात आहे.
हलाल प्रमाणपत्र व्यवस्था आणि तिचा रोजगार, ग्राहकांची पसंती, धार्मिक स्वातंत्र्य व भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याविषयी जनमानसात जनजागृती करण्याच्या या उपक्रमाचे ‘हिंदु जनजागृती समिती’ कौतुक करते.
