राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करा – हिंदु जनजागृती समिती

कर्नाटक राज्य शैक्षणिक धोरण मुसलमानांचे तुष्टीकरण करणारे ! – श्री. मोहन गौडा, कर्नाटक राज्य प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक सरकारने नुकतेच घोषित केलेले राज्य शैक्षणिक धोरण हे मुसलमानांना अनुकूल आहे, तर इतरांवर अन्याय करणारे आहे. हे तुष्टीकरणयुक्त राज्य शैक्षणिक धोरण मागे घ्यावे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.

अल्प उत्पन्न असलेल्या मुसलमान विद्यार्थ्यांना विशेष आर्थिक साहाय्य आणि ग्रामीण मुसलमान मुलींना प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव असलेले  राज्य शैक्षणिक धोरण हे हिंदु समाजाच्या दृष्टीकोनातून गंभीर चिंतेचा विषय आहे. गरिबी केवळ मुसलमान समाजापुरती मर्यादित नाही. हिंदूंमध्येही अनेक गरीब कुटुंबे, तसेच मागासवर्गीय आणि ग्रामीण मुली शिक्षणासाठी धडपडत आहेत. इतरांना समान आर्थिक साहाय्य न देता केवळ मुसलमान विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणे म्हणजे धार्मिक तुष्टीकरण आणि मतपेटीचे राजकारणच होय, अशी रोखठोक भूमिका हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य प्रवक्ते मोहन गौडा यांनी घेतली.

📢 #Karnataka Govt’s so-called “Hate Speech Prevention Bill” is nothing but a tool to suppress Hindus’ freedom of speech & expression.

✊ Hindu Janajagruti Samiti strongly condemns this anti-Hindu, undemocratic move!#HinduVoice #FreeSpeech #HJS @CTRavi_BJP @BasanagoudaBJP pic.twitter.com/vcLGA4jJ4S

— 🚩Mohan Gowda🇮🇳 (@MohanGowda_HJS) August 11, 2025

गौडा पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाकडे दुर्लक्ष करून आणि स्वतंत्र राज्य शैक्षणिक धोरण सिद्ध करून राज्य सरकार केवळ मुसलमान समुदायाला विशेष लाभ देत आहे. हे समानतेच्या अधिकाराच्या घटनात्मक तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. राज्य सरकारने धर्म, जात किंवा पंथ यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता सर्व गरीब विद्यार्थ्यांना  समान आर्थिक साहाय्य द्यावे. असे न केल्यास हिंदु समुदाय या अन्यायाच्या विरोधात राज्यव्यापी चळवळ चालू करेल, अशी चेतावणीही गौडा यांनी या वेळी दिली.