वैशाख शुक्लपक्ष एकादशी, कलियुग वर्ष ५११७
नई दिल्ली – कैबिनेट ने बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब भ्रष्टाचार के केस में त्वरित कार्रवाई होगी। कैबिनेट ने भ्रष्टाचार से जुड़े कानून में बदलाव किए हैं। अब दो साल में केस का निपटारा करना होगा। इसके अलावा सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क २५ फीसद से बढ़ाकर ४० फीसद कर दिया है। कैबिनेट ने आरआइएल और ओएनजीसी के विकास के अनुमित की नीति मंजूर की है।
इस दौरान कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम अटल बिहारी के नाम पर करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने १०० स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ओल्ड हाउसिंग परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसान व कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। हालांकि इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है।
सूत्रों के मुताबिक, आज बीएसी (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की मीटिंग भी हो रही है। इसमें इंश्योरेंस में एफडीआइ जैसे मुद्दों की समय सीमा तय हो सकती है।
स्त्रोत : जागरण
