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देउबा की पार्टी की नीतियों के विरुद्ध जाकर मांग
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हिन्दू संगठनों में उत्साह का वातावरण
काठमांडू (नेपाल) – एक समय ‘नेपाल धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण करने वाला देश है’, ऐसा कहने वाले नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के ‘मैं हिन्दू हूं’ इस वक्तव्य के पश्चात नेपाल की राजनीति में हलचल मच गई है | पूर्व प्रधानमंत्री की बदली हुई भूमिका से हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता उत्साहित हैं | देउबा ने देश की राष्ट्रीय पहचान को सनातन धर्म से जोडने के संदर्भ में अपनी भूमिका रखी है | उनके नेतृत्व वाले नेपाली कांग्रेस समूह के १४वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इस दिशा में आगे बढने का प्रस्ताव पारित किया गया | इसलिए नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाने की मांग को राजनीतिक बल मिलने की चर्चा शुरू हो गई है |
१. नेपाली कांग्रेस समूह के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव केवल हिन्दू धर्म तक सीमित नहीं है | उसमें सनातन धर्म के साथ ही बौद्ध एवं किरात परंपराओं के संरक्षण पर भी बल दिया गया है | साथ ही सभी धर्मों एवं समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता एवं सामाजिक सौहार्द का संरक्षण करने का भी आह्वान किया गया है |
२. देउबा द्वारा नेपाली कांग्रेस की भूमिका से अलग वक्तव्य दिए जाने के कारण नेपाली कांग्रेस में फूट पडने की संभावना व्यक्त की जा रही है | नेपाल में हुए आम चुनाव के पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री ५ महीने विदेश में थे |
३. शेर बहादुर देउबा ने कहा, ‘‘मैं हिन्दू हूं | मैं जिस धर्म का पालन करता हूं, उसके विषय में बोलना मेरा अधिकार है | मुझे हिन्दू धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए | नेपाल को हिन्दू राष्ट्र बनाना है या नहीं ?, यह नेपाली जनता को तय करना है |’’
४. शेर बहादुर देउबा ने सीधे तौर पर हिन्दू राष्ट्र की मांग का समर्थन नहीं किया; परंतु अपनी हिन्दू पहचान के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से बात करने के कारण वे चर्चा के केंद्र में आ गए हैं |
५. पूर्व प्रधानमंत्री की इस बदली हुई भूमिका के पश्चात विश्व हिन्दू परिषद लुंबिनी के प्रदेशाध्यक्ष त्रिभुवन मिश्र, विश्व हिन्दू परिषद रुपंदेही के अध्यक्ष खेम भुषाल, हिन्दू स्वयंसेवक संघ रुपंदेही के अध्यक्ष गोकुल पोखरेल, हिन्दू धर्म संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का वक्तव्य स्वागत योग्य है | सभी संगठन मिलकर हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के लिए व्यापक अभियान चलाएंगे |
६. नेपाल के कपिलवस्तु क्षेत्र के सांसद अभिषेक शाह ने कहा कि देउबा को यह समझने में बहुत समय लग गया कि वे हिन्दू हैं | उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बहुत पहले से ही नेपाल को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते आ रहे हैं |
12 अगस्त
नेपाल को पुनः ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने के लिए हिंदू संगठनों की गृहमंत्री से मांग
कुछ दिनों पहले हुई हिंसा के बाद हिंदू संगठन आक्रामक
काठमांडू (नेपाल) – नेपाल को एक बार फिर ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसकी शुरुआत पहाड़ी क्षेत्र से हुई थी; लेकिन अब इसके स्वर भारत की सीमा से लगे मधेश और तराई क्षेत्रों में भी सुनाई दे रहे हैं। हाल ही में मधेश क्षेत्र में हुई हिंदू-मुस्लिम हिंसा के बाद यह मांग और अधिक तीव्र हो गई है। इसी माह की शुरुआत में नेपाल के गृहमंत्री सुदन गुरुंग और एक हिंदू संगठन के बीच हुई मुलाकात के बाद इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। इसे देखते हुए भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
नेपाली गृहमंत्री और हिंदू संगठन की बैठक
हिंसा की घटना के बाद गृहमंत्री सुदन गुरुंग ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय नागरिकों और पीड़ितों से संवाद किया। इसी दौरान उनकी ‘हिंदू सम्राट सेना’ नामक संगठन के साथ हुई मुलाकात चर्चा में रही।
नेपाली मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, गृहमंत्री और हिंदू संगठन के बीच 13 सूत्रीय प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के विषय पर चर्चा करने का प्रस्ताव भी शामिल था।
इस चर्चा में ‘हिंदू राष्ट्र’ के मुद्दे को शामिल किए जाने को लेकर यह प्रश्न भी उठाया गया कि क्या गृहमंत्री को ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार था? हालांकि, बाद में चर्चा में शामिल अधिकारियों ने किसी औपचारिक समझौते पर पहुंचने के दावे को खारिज कर दिया।
एक अधिकारी ने नेपाली समाचार माध्यम ‘कांतिपुर’ को बताया कि यह बैठक किसी समझौते के लिए नहीं थी, बल्कि संगठन को सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखने का अवसर देने के लिए आयोजित की गई थी।
गुरुंग को दिए गए ज्ञापन में ‘हिंदू राष्ट्र’ की मांग
इसके बाद 2 अगस्त की सुबह गृहमंत्री सुदन गुरुंग को दिए गए ज्ञापन की एक प्रति सामने आई, जिसमें हिंदू राष्ट्र की मांग पर चर्चा का स्पष्ट उल्लेख था।
यह ज्ञापन ‘संयुक्त हिंदू मोर्चा’ की ओर से दिया गया था। इसमें नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र का दर्जा देने के विषय पर चर्चा के लिए 3 महीने के भीतर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। साथ ही, इस प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने की भी मांग की गई है।
नेपाल में हिंदू संगठन एकजुट
यह मांग ऐसे समय सामने आई है, जब नेपाल सरकार तनाव को नियंत्रित करने के लिए संबंधित समूहों के साथ संवाद कर रही है। हालांकि, सरकार के प्रयासों के बावजूद विरोध लगातार बढ़ रहा है।
संयुक्त हिंदू मोर्चा, हिंदू सम्राट सेना, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और हिंदू युवा संघ सहित नेपाल के 15 से अधिक हिंदुत्ववादी संगठन और राजनीतिक दल एक मंच पर एकत्र हुए हैं।
ये सभी संगठन और राजनीतिक दल बैठकों तथा जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से एक साझा रणनीति बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
इन संगठनों का कहना है कि यह मुद्दा अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे नेपाल का विषय बन चुका है।
12 अगस्त
नेपाल में ‘हिंदू राष्ट्र’ सहित अन्य मांगों को लेकर विनय यादव का 10 दिनों से अनशन जारी
काठमांडू (नेपाल) – यहाँ के मैतीघर मंडला क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता विनय यादव पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि, “जब तक सरकार हमारी मांगें स्वीकार नहीं करती, तब तक अनशन वापस नहीं लिया जाएगा।”
सुनसरी के देवानगंज में मुसलमानों द्वारा कावड़ यात्रियों पर किए गए हमले के बाद हुई हिंसा में पीड़ित हिंदुओं को न्याय दिलाना तथा सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करना उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है।
इसके साथ ही नेपाल को पुनः ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित करना, मुसलमानों के लिए आरक्षण समाप्त करना, मुस्लिम आयोग को भंग करना, घुसपैठ पर कार्रवाई करना तथा हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना जैसी कई अन्य मांगें भी इसमें शामिल हैं।
सरकार के साथ हुए समझौते में दंगों में मारे गए 3 हिंदुओं को ‘शहीद’ का दर्जा देने, उनके परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपये की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने, घायलों का निःशुल्क उपचार करने तथा निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया गया था।
अब यादव सवाल उठा रहे हैं कि इन आश्वासनों पर अब तक कितना अमल हुआ है?
कौन हैं विनय यादव?
विनय यादव नेपाल के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे ‘राष्ट्रीय एकता दल’ के अध्यक्ष तथा ‘राष्ट्रीय एकता अभियान’ नामक नागरिक मंच के मुख्य संयोजक और नेता हैं।
उनका राजनीतिक एवं सामाजिक अभियान सड़कों से लेकर संसद तक विभिन्न जनमुद्दों को उठाने पर केंद्रित रहा है।
विनय यादव द्वारा किए गए आंदोलन
१. पोखरा हवाईअड्डे में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आंदोलन।
२. सांसदों को मिलने वाली संसदीय विकास निधि को रोकने की मांग को लेकर आंदोलन।
३. चीन द्वारा नेपाल की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके लिए काठमांडू स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तक प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के बाद सरकार ने जांच समिति गठित करने की दिशा में कदम उठाए।
४. चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) परियोजना को नेपाल के हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर काठमांडू में बड़ा आंदोलन किया।
५. चीन से अनावश्यक हथियार खरीदने की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की।
६. नेपाल को ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित करने की मांग को लेकर होने वाले नागरिक आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता की।
७. मधेश प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए मदरसा विधेयक का भी विरोध किया।
८. एक टेलीविजन चैनल पर ईसाई मिशनरियों से संबंधित कार्यक्रम का विरोध किया।
