ज्ञापन के माध्यम से मांग !
‘लव जिहाद’ विरोधी कानून पर कार्यवाही का मुख्यमंत्री का आश्वासन !
मुंबई : “महाराष्ट्र में वर्तमान में ‘स्वतंत्र मनोरंजन कर’ अस्तित्व में नहीं है, अपितु ‘स्टेट जीएसटी’ (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) लागू है। इसे करमुक्त करने पर सरकार को इसकी प्रतिपूर्ति (रिइम्ब्र्समेंट) करनी पड़ती है। साथ ही, ‘लव जिहाद’ विरोधी कानून के विषय में हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं,” ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।
Hindu Janajagruti Samiti demands Tax-Free status for ‘The Kerala Story-2’ in Maharashtra! A delegation met @CMOMaharashtra urging the state to waive SGST on the film to raise awareness among women.
The Samiti also pushed for the immediate passage of an 'Anti-Love Jihad' law in… pic.twitter.com/5Ci4qVxFP6
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) March 16, 2026
राज्य की माताओं-बहनों की सुरक्षा और ‘लव जिहाद’ जैसे छिपे हुए आक्रमणों से युवा लड़कियों को बचाने के लिए ‘द केरल स्टोरी-2’ जैसी प्रबोधनात्मक फिल्म को राज्य में तत्काल ‘करमुक्त’ किया जाना चाहिए, ऐसी मांग हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मुख्यमंत्री को दिए गए एक निवेदन के माध्यम से की गई। वे उस समय बोल रहे थे। इस अवसर पर समिति के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य संगठक श्री सुनील घनवट और श्री अरविंद पानसरे उपस्थित थे।
निवेदन में कहा गया है कि, ‘द केरल स्टोरी-2’ फिल्म केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु युवा हिंदू लडकियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और उसके पीछे के खतरों पर प्रकाश डालने वाला एक सतर्कता अभियान है। इससे पहले ‘द केरल स्टोरी-1’ को करमुक्त किया गया था। उसी प्रकार ‘द केरल स्टोरी-2’ को करमुक्त करने से टिकट की दरें कम होंगी, जिससे मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के माता-पिता और लड़कियां यह फिल्म देख सकेंगी और जागरूक हो सकेंगी।
समिति ने यह भी मांग की है कि केवल कैबिनेट की मंजूरी तक न रुकते हुए, ‘विधानसभा और विधान परिषद’ दोनों सदनों में ‘लव जिहाद’ विरोधी कानून को तुरंत पारित किया जाए।
