यवतमाळ (महाराष्ट्र) में हिन्दू जनजागृति समिति की जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत कर की मांग
यवतमाळ : जिस प्रकार मोदी सरकार ने धारा ३७० को हटाकर ‘एक देश एक संविधान’ तत्त्व का कार्यान्वित किया, उसी प्रकार से समता, न्याय, भाईचारा एवं सुव्यवस्था स्थापित करने हेतु अब ‘एक देश एक विधान’को लागू किया जाना अत्यावश्यक है ! उसके लिए केंद्र सरकार प्रधानता लेकर समान नागरिकता कानून लागू करे !
हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से २३ सितंबर को स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से केंद्र शासन को इस मांग का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अपर जिलाधिकारी श्री. ललितकुमार वराडे ने ज्ञापन का स्वीकार किया।
इसके साथ ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरजी के पुतले को कालिख पोतनेवालों के विरोध में देशद्रोह का, साथ ही राष्ट्रप्रेमियों की भावनाओं का आहत करने का अपराध प्रविष्ट करने; ओडिशा सरकारद्वारा पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित जो प्राचीन मठ तोडे गए हैं, उनका पुनर्निर्माण करने और आंध्र प्रदेशसहित देशभर के सरकारीकरण किए गए सभी मंदिरों को भक्तों के नियंत्रण में सौंपा जाए ये मांगें भी की गईं।
इस अवसर पर समिति के सर्वश्री मंगेश खांदेल, प्रा. अनंत अट्रावलकर, शिवाजी नवगण एवं श्रीमती कल्पना राऊत उपस्थित थीं।
स्रोत : दैनिक सनातन प्रभात
