मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया, कलियुग वर्ष ५११६
एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक साल २०१३ में दिल्ली सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट ने कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए फंड जारी किया था। इसके तहत प्रत्येक जज को एक लाख १० हजार रुपए जारी किए गए थे। बाद में खुलासा हुआ कि बहुत से जजों ने कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने की जगह टीवी और होम थिएटर सिस्टम खरीद लिए।
मामला सामने आने के बाद जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी ने हाईकोर्ट के तीन जजों का पैनल बनाया। यह पैनल जांच कर रहा है कि जजों ने किस तरह से फंड को खर्च किया। यह पैनल लैपटॉप खरीदने के बाद जजों की ओर से जमा करवाए गए कागजातों की भी जांच कर रहा है।
अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जांच कर रहे पैनल ने न्यायिक अधिकारियों को मेमो जारी किए हैं और पूछा है कि आपने पैसे किस तरह से खर्च किए।
सूत्रों का कहना है कि मामला सामने आने के बाद सभी जज जांच की जद में थे। लेकिन अब ३०० जज शक के दायरे में हैं। पाया गया कि इनमें से कुछ ने टीवी या होम थिएटर सिस्टम खरीद लिए।
उल्लेखनीय है कि लैपटॉप खरीदने के लिए फंड जारी करने की इस स्कीम के पीछे विचार यह था कि जज अपनी सुविधा के हिसाब के कंप्यूटर, लैपटॉप या आईपैड ले सकें, ताकि केसों को निबटाने की रफ्तार बढ़ सके।
इस पूरे मामले का खुलासा रूटीन विजिलेंस इन्क्वायरी से हुआ था। इसके बाद कई वरिष्ठ जजों ने यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने उठाया था, जिसके बाद उन्होंने पैनल का गठन किया।
स्त्रोत : समय लाइव
