राज्यपालांच्या संमतीनंतर कायदा होणार !
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार राज्यातील मशिदी आणि चर्च यांसाठी असा कायदा करत नाही, हे लक्षात घ्या – संपादक
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकातील ‘हिंदु धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स (सुधारणा) विधेयक, २०२४’ विधानसभेत मांडून पुन्हा संमत करण्यात आले. यापूर्वीही ते विधानसभेत संमत करण्यात आले होते. त्यानंतर ते गेल्या आठवड्यात विधान परिषदेत फेटाळून फेरविचारासाठी विधानसभेकडे पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर आता ते पुन्हा विधनासभेत संमत करण्यात आले. आता हे विधेयक थेट राज्यपालांकडे त्यांच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचा कायदा बनेल.
या विधेयकानुसार ५ लाख ते १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मंदिरांना त्यांच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या ५ टक्के योगदान देणे आवश्यक आहे. तर ज्या मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाखांपेक्षा अधिक आहे त्यांना १० टक्के वाटा द्यावा लागेल.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
