उत्तरप्रदेशमध्ये हलाल उत्पादनांची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री यांवर बंदी

केवळ निर्यातीला अनुमती !

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात तक्रार आल्यानंतर उत्तरप्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या इस्लामी संस्थांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर आता हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांची निर्मिती, साठवणूक, वितरण आणि विक्री यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्याच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन आयुक्तांनी १८ नोव्हेंबरला रात्री आदेश प्रसारित केला आहे. केवळ निर्यातीसाठी हलाल उत्पादनांना अनुमती देण्यात आली आहे.

समांतर प्रमाणीकरणामुळे अन्नाच्या गुणवत्तेविषयी संभ्रम निर्माण होतो !

या आदेशात म्हटले आहे की, ‘उत्तरप्रदेशमध्ये हलाल प्रमाणित औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, खाद्यपदार्थ आणि सौंदर्यप्रसाधने यांचे उत्पादन, साठवण, वितरण, खरेदी अन् विक्री यांमध्ये गुंतलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा आस्थापन यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हलाल प्रमाणीकरण ही समांतर प्रणाली म्हणून काम करत आहे आणि त्यामुळे अन्नाच्या गुणवत्तेविषयी संभ्रम निर्माण होतो, या संदर्भात सरकारी नियमांचे उल्लंघन होते.’

केवळ भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरणाला (‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’ला) प्रमाणीकरणाचा अधिकार !

उत्तरप्रदेशच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन आयुक्त अनिता सिंह म्हणाल्या की, याआधी हलाल प्रमाणपत्र केवळ मांस उत्पादनांपुरते मर्यादित होते; पण आज तेल, साखर, टूथपेस्ट आणि मसाले अशा सर्व प्रकारच्या उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. भारतातील खाद्यपदार्थांच्या प्रमाणीकरणाशी संबंधित सर्व कायदे रहित करण्यात आले आहेत आणि यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.) हे एकमेव खाते आहे. प्रमाणीकरण करण्यासाठी ही एकमेव अधिकृत संस्था म्हणून ओळखली जाते. एफ्.एस्.एस्.ए.आय. वगळता इतर कोणतीही संस्था किंवा आस्थापन उत्पादनांना प्रमाणपत्र जारी करू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातही हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आली आहे याचिका !

अधिवक्ता विभोर आनंद यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून हलाल उत्पादने आणि हलाल प्रमाणपत्र यांवर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, केवळ १५ टक्के लोकसंख्येसाठी हलाल प्रमाणपत्र असलेली उत्पादने बनवून ८५ टक्के नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे. बहुराष्ट्रीय आस्थापनांना त्यांची सर्व हलाल प्रमाणित उत्पादने बाजारातून काढून घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीहि त्या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. ‘हलाल’ प्रमाणपत्र पहिल्यांदा वर्ष १९७४ मध्ये कत्तल केलेल्या मांसासाठी लागू करण्यात आले होते आणि ते १९९३ पर्यंत केवळ मांस उत्पादनांवर लागू होते, असेही या याचिकेत म्हटले होते.

हलाल प्रमाणपत्रांसाठीचा दर !

‘जमियत उलेमा देहली’ या इस्लामी संस्थेच्या संकेतस्थळावर ३ वर्षांसाठी हलाल प्रमाणपत्राचे शुल्क ६१ सहस्र ५०० रुपये आहे. त्याखेरीज जीएस्टी वेगळे आहे. मांस उत्पादन निर्यात ८०० रुपये प्रति करार आणि बिगर मांसाहाराकरता १ सहस्र रुपये आहे.