सरकारी भूमीवर अवैधरित्या बांधण्यात आलेल्या मशिदी आणि कब्रस्ताने यांची सूची उपराज्यपालांना सादर

देहलीतील भाजपचे खासदार प्रवेश वर्मा यांच्याकडून सूची सादर

लोकप्रतिनिधींना अशी सूची का द्यावी लागते ? प्रशासनाला हे ठाऊक नाही का ? अतिक्रमण करेपर्यंत आणि त्याच्यामुळे जनतेला त्रास होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते कि त्यामागे ‘अर्थ’कारण होते ?

नवी देहली : देहली येथील सरकारी भूमीवर अवैधरित्या बांधण्यात आलेल्या मशिदी आणि कब्रस्ताने यांच्या ५४ ठिकाणांची सूची येथील भाजपचे खासदार प्रवेश वर्मा यांनी देहलीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांना सादर केली आहेे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी या मशिदी आणि कब्रस्तान यांमुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी उपराज्यपालांकडे केली होती. वर्मा यांनी जिल्हाधिकारी आणि अन्य सरकारी अधिकारी यांची समिती स्थापन करण्याची मागणीही केली आहे.

१. प्रवेश वर्मा म्हणाले की, मी स्वतःहून सर्वेक्षण केले. यातून ‘देहली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड’, ग्रामसभा, महापालिका आदींच्या भूमीवर मशिदी आणि कब्रस्तान उभारण्यात आले आहे. ही भूमी बाग, सार्वजनिक शौचालय आदींसाठी आरक्षित आहे.

२. वर्मा यांनी यापूर्वी केलेल्या मागणीनंतर देहली अल्पसंख्यांक आयोगाने याची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते औवेस सुल्तान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती सर्वेक्षण करत आहे.

(म्हणे) ‘अतिक्रमणाची समस्या धर्माशी जोडली जात आहे !’ – देहली अल्पसंख्यांक आयोग

देहली अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष जफर-उल-इस्लाम खान म्हणाले की, सरकारी भूमीवर अतिक्रमण होण्याची समस्या पुष्कळ जुनी आहे; मात्र ही समस्या धर्माशी जोडली जात आहे. मला वाटते की, एका विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करून त्याच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जो अयोग्य आहे. (असे आहे, तर केवळ मशिदी आणि कब्रस्तानेे सरकारी भूमी लाटून त्यावर कशी काय बांधली जातात ? ‘लॅण्ड जिहाद’ हा धर्मांधांनी पुकारलेल्या जिहादचा एक भाग आहे. त्यामुळे खान यांनी अशी वक्तव्ये करून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यांचे खरे स्वरूप जनता ओळखून आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात