स्टुडंट्स इस्लामिक संघटना किंवा तत्सम बाह्य संस्था यांच्या कार्यक्रमाविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रकरण
पणजी – गोवा सरकारच्या शिक्षण खात्याने शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये ‘स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’ (एस्.आय.ओ.) किंवा तत्सम बाह्य संस्था यांच्या कार्यक्रमांविषयी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे असलेले परिपत्रक काही दिवसांपूर्वी प्रसारित केले होते. या पत्रकाला ‘गोवा फॉरवर्ड’, ‘एस्.आय.ओ.’, काँग्रेस पक्ष आदींना तीव्र विरोध दर्शवून परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी केली होती. या विरोधामुळे शिक्षण संचालनालयाने १७ जुलै या दिवशी हे परिपत्रक मागे घेतल्याचे स्पष्ट करणारे नवीन परिपत्रक प्रसारित केले आहे.
‘एस्.आय.ओ.’च्या वाढत्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यालयात बाहेरील संस्थांना कोणताही कार्यक्रम करायचा असल्यास सक्षम अधिकारिणीची पूर्वानुमती आवश्यक असल्याचे परिपत्रक शिक्षण खात्याने काही दिवसांपूर्वी काढले होते. पोलिसांनीही ‘एस्.आय.ओ.’च्या शिक्षण संस्थांमधील काही कार्यक्रमांविषयी चिंता व्यक्त केली होती. यामुळे शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक वातावरण बिघडण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर हे परिपत्रक काढण्यात आले होते; मात्र याला ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विरोध दर्शवला होता. आमदार विजय सरदेसाई यांनी शिक्षण संचालनालयाचे हे परिपत्रक म्हणजे शैक्षणिक संस्थांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले होते. ‘एस्.आय.ओ.’ संघटनेने या परिपत्रकाला विरोध करतांना ते असामाजिक आणि अराष्ट्रीय असल्याचे म्हटले होते. अखेर शिक्षण खात्याने परिपत्रक मागे घेतल्यानंतर आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि हा नागरिकांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
शिक्षण खात्याने माघार घेऊन नेमका कुणाचा दबाव स्वीकारला ? – नितीन फळदेसाई, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, गोवा
गोवा शिक्षण खात्याने शाळांमध्ये बाह्य संस्था, संघटना किंवा व्यक्ती यांना कार्यक्रम घेण्यापूर्वी पूर्वानुमती घेण्यासंबंधी प्रसारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना मागे घेतल्याने राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया ‘आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, गोवा’चे अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे.
फळदेसाई पुढे म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी, शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि बाह्य हस्तक्षेपावर आवश्यक देखरेख रहावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मग अवघ्या काही दिवसांत सरकारने माघार का घेतली ? हा निर्णय कुणाच्या दबावाखाली पालटण्यात आला ? याचे उत्तर राज्य सरकारने जनतेसमोर द्यावे. शिक्षण संस्था या कोणत्याही प्रकारच्या वैचारिक, राजकीय किंवा धार्मिक प्रचाराचे व्यासपीठ बनता कामा नये. शाळांमध्ये येणार्या बाह्य संस्था आणि वक्ते यांची पडताळणी करण्यास विरोध करणार्यांचा नेमका हेतू काय आहे ? राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा दबावाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिल्याचा आभास निर्माण होणे, हे दुर्दैवी आहे.’’
शिक्षण खात्याने निर्णयाचा फेरविचार करावा ! – हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती
‘स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’ या संघटनेच्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधील उपक्रम गंभीर स्वरूपाचे आहेत. या संघटनेने गोव्यातील शाळांमध्ये ‘मशीद दर्शन’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात हिंदु विद्यार्थ्यांना मशिदमध्ये नेऊन त्या ठिकाणी इस्लामिक पद्धतीने ‘बुरखा बालणे, नमाज पढणे, वजू करणे यांसारख्या कृती करण्यास भाग पाडले होते. २ दिवसांपूर्वी भाग्यनगर (हैद्राबाद) येथे एका मुसलमान शिक्षकाने शाळेतील बहुसंख्य हिंदु विद्यार्थ्यांना ‘कलमा’ लिहून आणण्याचा गृहपाठ दिला होता. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. वास्तविक विद्यार्थ्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा कट्टरवाद, राष्ट्रविरोधी किंवा समाजविघातक विचार रूजू नयेत, यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा संघटनांना प्रवेशबंदी करणे योग्य होते; मात्र राजकीय लाभापोटी विरोधी राजकीय पक्षांनी या परिपत्रकाला विरोध केला. सरकारने या दबावाला बळी पडणे हे दुर्दैवी आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणार्या उपक्रमांना विद्यालयांमध्ये स्थान देऊ नये, अशी मागणी हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती करत आहे.
१७ जुलै
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क
पणजी – स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (‘एस्.आय.ओ.’) या संघटनेच्या किंवा अशा कार्यक्रमांना शाळांमध्ये अनुमती देण्यासंदर्भात शिक्षण खात्याने एका परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित केली आहेत. स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया या संघटनेची विचारसरणी आणि कारवाया समाजविरोधी अन् देशविरोधी असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गोव्यासह देशभरात ही संघटना सुरक्षा यंत्रणा, पोलीस यांच्या निरीक्षणाखाली आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या संघटनेच्या विचारसरणीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्यांकडून शिक्षण संचालनालयाला प्राप्त झालेल्या पत्राच्या आधारे हे परिपत्रक प्रसारित करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने शिक्षण खात्याचे संचालक श्री. शैलेश झिंगडे आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक श्री. भूषण सावईकर यांच्याकडे १८ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी एका निवेदनाद्वारे ‘एस्.आय.ओ.’ ही केंद्रशासनाने बंदी घातलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामी-हिंद’ या कट्टरतावादी संघटनेचा विद्यार्थी विभाग असून या संघटनेला राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपक्रम राबवण्यावर तात्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी केली होती.
स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया या संघटनेच्या राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमधील कार्यक्रमांविषयी गोव्याच्या विशेष शाखेच्या पोलिसांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अशा उपक्रमांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
Good Decision by Goa CM !!
Goa schools can no longer invite outside speakers without approval
Direction citing a police report regarding concerns raised about the ideological influence and activities of “Students Islamic Organisation of India (SIO)”.@DrPramodPSawant @dip_goa…
— 🚩 Ramesh Shinde 🇮🇳 (@Ramesh_hjs) July 15, 2026
परिपत्रकामध्ये दिलेली सूत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत
१. कोणतीही बाह्य व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांना विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे, व्याख्यान, चर्चासत्र, जनजागृती कार्यक्रम किंवा अन्य उपक्रम राबवण्यापूर्वी संबंधित सक्षम अधिकारी यांची लेखी पूर्वानुमती घेणे बंधनकारक आहे.
२. शाळांमध्ये सांप्रदायिक स्वरूपाचे ज्ञान देणे किंवा शिक्षणाशी संबंधित नसलेले उपक्रम राबवणे, हे गोवा शालेय शिक्षण अधिनियम १९८४ आणि नियम १९८६ मधील प्रावधानांच्या विरोधी आहे.
३. शाळांमध्ये बाह्य व्यक्ती किंवा संस्था यांच्याकडून संशयास्पद हालचाली आढळल्यास त्याची माहिती त्वरित स्थानिक पोलीस आणि शिक्षण संचालनालयात द्यावी, तसेच सर्व शाळांनी बाह्य अभ्यागत अन् आयोजित कार्यक्रमांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक आहे.
४. अनुमती मिळालेल्या प्रत्येक कार्यक्रमाच्या वेळी संबंधित शाळेतील उत्तरदायी शिक्षक किंवा प्राध्यापक उपस्थित रहाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कार्यक्रमातील विषय हे घटनात्मक मूल्ये आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या चौकटीतच रहातील, याची निश्चिती करण्याचे उत्तरदायित्व त्यांच्यावर असेल.
५. शिक्षण संचालनालयाच्या विभागीय अधिकार्यांकडून या निर्देशांच्या कार्यवाहीची वेळोवेळी पडताळणी केली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणार्या संस्थांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने ‘स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’ याचे उघड केलेले स्वरूप
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने शिक्षण खात्याला दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की,‘एस्.आय.ओ.’ या संघटनेचे प्रतिनिधी गोव्यातील अनेक शिक्षण संस्थांना संपर्क करून शैक्षणिक संस्थेमध्ये ‘स्टुडंट चॅलेंजेस’ (विद्यार्थ्यांसमोरील आव्हाने), ‘एथिकल व्हॅल्यूज’ (नैतिक मूल्ये) आणि ‘रिस्पॉन्सिबल सिटिझनशिप’ (उत्तरदायी नागरिक बनणे) या विषयांवर सत्रे घेणार असल्याचे सांगत आहे. ‘एस.आय.ओ.’चा टर्की येथील ‘टर्कीश युथ फेडरेशन’ या कट्टरतावादी संघटनेशी संबंध असल्याचे यापूर्वी देशातील अन्वेषण यंत्रणेच्या अन्वेषणातून उघड झालेले आहे. ‘एस.आय.ओ.’ या संघटनेने चालू वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दाबोळी, वास्को येथील ‘केशव स्मृती शाळा’ आणि बायणा सरकारी हायस्कूल येथील हिंदु विद्यार्थ्यांना योग्य अनुमती न घेता मशिदीत नेऊन तेथे कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. तेथील पालकांनी हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर ‘विश्व हिंदु परिषदे’ने याला तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई झाली होती. ‘एस्.आय.ओ.’सारख्या कट्टरतावादी संघटना समुपदेशन, व्यक्तीमत्त्व विकास आदी गोंडस नावाने विद्यार्थ्यांमध्ये कट्टरतावाद पसरवत असतात. देहली येथे १० नोव्हेंबर या दिवशी बाँबस्फोटातील आतंकवादी मॉड्यूलमुळे युवकांना लक्ष्य करण्याचे धोके अधोरेखित झालेले आहेत.
