मदरसा आधुनिकीकरण, ‘कॉर्पोरेट जिहाद’, पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळणे आणि पैसे घेऊन देवदर्शन करणे आदी विषयांत योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी
कुडाळ (महाराष्ट्र) – डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ३०८ मदरशांना दिलेले एकूण ५० लाख रुपयांचे अनुदान त्वरित थांबवून राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचे रक्षण करावे, नाशिक शहरासह राज्यातील अन्य शहरांमधील बहुराष्ट्रीय आस्थापनांतील ‘कॉर्पोरेट (व्यवसाय) जिहाद’,हिंदु महिलांवरील अत्याचार आणि धार्मिक सक्ती यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी, एन्.सी.इ.आर्.टी.च्या (राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या) इयत्ता ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकातून वगळलेला मराठा साम्राज्याचा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करावा, मंदिरांमधील ‘पेड दर्शन’ (पैसे देऊन दर्शन घेणे) सुविधा बंद करावी आणि विश्वस्त म्हणून राजकीय पदाधिकार्यांऐवजी भक्त-भाविक यांची नेमणूक करावी, अशा विविध मागण्या हिंदु जनजागृती समिती आणि महाराष्ट्र राज्य मंदिर महासंघ यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासन अन् प्रशासन यांच्याकडे करण्यात आल्या. याविषयी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहराज्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, तसेच स्थानिक तहसील प्रशासन यांना द्यायची निवेदने कुडाळ तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात आली. कुडाळचे नायब तहसीलदार अमरसिंह जाधव यांनी ही निवेदने स्वीकारली.
या वेळी सर्वश्री आनंद नाईक, चंद्रशेखर तुळसकर, शिवराम परब, सतिश सामंत डिंगे, वासुदेव सडवेलकर, मंगेश सोनार, सौ. आरती कोपदार, सौ. सुमित्रा जाधव, कु. श्रावणी जाधव, सौ. मनाली सोनार, सौ. नीता पाटील यांच्यासह धर्मप्रेमी उपस्थित होते. शासनाने या निवेदनांची अत्यंत गांभीर्याने आणि प्राधान्याने नोंद घ्यावी. याविषयी योग्य ती कार्यवाही न केल्यास हिंदु जनजागृती समिती संपूर्ण राज्यभर लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन करेल, अशी चेतावणी संबंधित प्रशासनाला या वेळी देण्यात आली.
१. मदरशांना देण्यात येणारे अनुदान रहित करण्याविषयीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, उत्तरप्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व मदरशांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि त्यातील आर्थिक गैरव्यवहार, तसेच बोगस विद्यार्थी संख्या यांची चौकशी करावी. जर धार्मिक शिक्षणासाठी सरकार निधी देणारच असेल, तर तो राज्यातील सर्व वेदपाठशाळा, कीर्तन-प्रवचन देणार्या वारकरी शिक्षण संस्था आणि हिंदूंच्या अन्य धार्मिक शिक्षण संस्था यांनाही समान न्याय तत्त्वाने जनसंख्येनुसार भरीव आर्थिक साहाय्य देण्यात यावे. मदरशांमध्ये नेमके काय शिकवले जाते, याची राज्यशासनाच्या शिक्षण विभागाकडून आणि गुप्तचर यंत्रणांकडून नियमित तपासणी व्हावी.
२. नाशिक येथे मोठ्या आस्थापनात घडलेल्या लव्ह जिहादच्या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अनुभवी, प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांच्या विशेष अन्वेषण पथकाद्वारे याची अत्यंत सखोल आणि समयबद्ध चौकशी करण्यात यावी. ज्या आस्थापनांत महिलांवरील अत्याचार किंवा धार्मिक सक्तीचे प्रकार घडले आहेत, अशा आस्थापनांचा व्यवसाय परवाना रहित करून आस्थापनाला टाळे ठोकावे, तसेच नाशिक येथील आस्थापनाच्या राज्यातील अन्य सर्व शाखांचीही सखोल पडताळणी करण्यात यावी.
३. एन्.सी.इ.आर्.टी.च्या इयत्ता ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकातून वगळलेला मराठा साम्राज्याचा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करावा. हा नकाशा वगळण्याचा निर्णय घेणार्या दायित्वशून्य अधिकार्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. मोगलांचे अनावश्यक उदात्तीकरण थांबवून भारतीय राजांच्या शौर्यगाथांना योग्य स्थान देण्यात यावे.
४. ‘मंदिरांतून सशुल्क दर्शनसेवा’ हा प्रकारच चुकीचा आहे. यामुळे भाविकांमध्ये भेदभावाची भावना निर्माण होते. दूरवरून येणार्या ज्या भक्तांकडे २००, ३००, ५०० किंवा १ सहस्र रुपये नाहीत, त्यांनी काय करायचे ? अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे देवतांच्या दर्शनाची वाट पहात असतात, अशा वेळी पैशांअभावी दर्शन नाकारले जाणे हा त्यांच्या श्रद्धेचा अपमान आहे. गरीब भक्ताला देवतांपासून दूर ठेवणे हा गरिबांवर केलेला मोठा अन्याय आहे. तसेच राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत घटनात्मक धार्मिक अधिकारावर मंदिर विश्वस्तांनी बंधने आणली आहेत.
