महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की शिकायत का परिणाम
रत्नागिरी – कोकणातील जैवविविधता, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक परंपरा यांचा मुख्य कणा असलेल्या पुरातन ‘देवराई आणि देवराहाटी’च्या भूमी कोणत्याही पूर्वसूचनेविना अनधिकृतरित्या महाराष्ट्र्र शासनाच्या नावे करण्याच्या महसूल विभागाच्या कारवाईची राज्यशासनाने नोंद घेतली आहे. या प्रकरणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने केलेल्या मागणीनंतर राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या उपसचिवांना या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सकारात्मक पावलामुळे कोकणातील सहस्रो ग्रामस्थ आणि मंदिर विश्वस्त यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी ७/१२ उतार्यांवरील मूळ नोंदी पूर्ववत् होईपर्यंत लढा चालूच ठेवण्याचा निर्धार महासंघाने व्यक्त केला आहे.
१. महाराष्ट्र्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाच्या मनमानी कारभार उघड केला आहे.
२. रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकार्यांच्या वर्ष २०१८ मधील एका पत्राचा चुकीचा अर्थ लावून संबंधित तहसीलदारांनी कोणतीही वैयक्तिक नोटीस न देता किंवा सुनावणी न घेता ही एकतर्फी कारवाई केली. सहस्रो एकर देवराई ‘अनधिकृत धार्मिक स्थळे’ असल्याचे दर्शवून त्यांचे ७/१२ उतार्यावरील देवस्थानाचे नाव काढले आणि त्या जागी ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद केली.
३. या कारवाईला स्थानिक ग्रामस्थ आणि मंदिर महासंघ यांनी तीव्र विरोध केला; कारण देवराई हे कोणतेही मानवनिर्मित अनधिकृत बांधकाम नसून ती पूर्वापार चालत आलेली निसर्गाची आणि देवस्थानाचीच जागा आहे.
४. ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६’च्या कलम १५० मधील कायदेशीर प्रावधानांचे सरळ उल्लंघन करून ही कारवाई करण्यात आल्याचा मुख्य आक्षेप महासंघाने घेतला आहे. ‘एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुर्मिळ जैवविविधता असलेल्या वनक्षेत्रावर शासनाचे नाव लावण्यामागे या भूमी लाटून बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचे षड्यंत्र तर नाही ना ?’, अशी भीती स्थानिक ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.
५. यामुळे कोकण संस्कृती आणि पर्यावरण समतोल यांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याची पुढची आवृत्ती म्हणजे महाराष्ट्रातील देवस्थानाची साडेपाच लाख हेक्टर भूमी लाटण्यासाठी केलेला ‘महाराष्ट्र्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप २०२६’ होते का ?, अशी शंका निर्माण होत आहे.
६. ‘महाराष्ट्र्र मंदिर महासंघा’ने प्रामुख्याने यात ३ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यांत ‘बाधित ७/१२ उतार्यांवर देवस्थानाचे नाव पूर्ववत् करणे, कायदेभंग करणार्या महसूल अधिकार्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करणे आणि अशा भूमींविषयी भविष्यात निर्णय घेतांना स्थानिक ग्रामसभेला विश्वासात घेणे’, या मागण्यांचा समावेश आहे.
