-
सहस्रो एकर भूमी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी धाराशिव जिल्हाधिकार्यांकडून ३ सदस्यीय समितीची स्थापना !
-
१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश
धाराशिव – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिराच्या मालकीच्या सहस्रो एकर भूमी घोटाळ्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. याची सखोल चौकशी करून देवस्थानाची सर्व भूमी तातडीने मंदिराच्या कह्यात घेण्याविषयी त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन दिले होते. या संदर्भात धाराशिवचे जिल्हाधिकारी श्री. कीर्ती पुजार यांनी ३ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. यात अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती ज्योती पाटील यांची अध्यक्ष, उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख यांची सदस्य-सचिव, तसेच सरकारी वकील महेंद्र देशमुख यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या समितीने २५ जून या दिवशी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सर्व अभिलेखांची पडताळणी करून सखोल चौकशी करावी आणि १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे यांनी २९ जून या दिवशी चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे, असे जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ही समिती महसूल अभिलेख, कायदेशीर गोष्टी यांची सखोल पडताळणी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांना सुपुर्द करील.
काय आहे प्रकरण ?
तत्कालीन निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानीदेवीला १ सहस्र ६६६.१४ हेक्टर म्हणजेच अनुमाने ४ सहस्र १२१.१४ एकर भूमी इनाम म्हणून दिली होती. कायद्यानुसार या भूमीची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही आणि याला ‘कुळ कायदा’सुद्धा लागू होत नाही. असे असतांनाही महसूल अधिकारी आणि अन्य व्यक्ती यांच्या संगनमताने सहस्रो एकर भूमी लाटण्यात आल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिलेल्या सविस्तर निवेदनाची गंभीर नोंद घेत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धाराशिवच्या जिल्हाधिकार्यांना या संदर्भात तातडीने चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
९ जुलै
तुळजाभवानी भूमी घोटाळ्याबाबत मंदिर प्रशासन अनभिज्ञ, अखेर प्रशासन कोणाला वाचवत आहे? – मंदिर महासंघ
-
तुळजापूर मंदिर प्रशासनाचे स्पष्टीकरण म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’!
-
भूमी घोटाळ्याचे पुरावे सरकारकडे उपलब्ध आहेत!
धाराशिव – महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत अहवालानुसार, निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाला १ सहस्र ६६८.१४ हेक्टर (म्हणजेच ४ सहस्र १२२.०७ एकर) भूमी दिलेली असतांना, त्याचा पत्ता तुळजापूर मंदिर संस्थानाला नसणे, हा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुना आहे. मंदिर प्रशासन स्वतःकडे केवळ ४०० एकर भूमी असल्याचा दावा करून प्रत्यक्षात स्वतःच्याच अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालत आहे. मंदिर प्रशासन ४०० एकरचा आकडा पुढे करून नेमके कुणाला पाठीशी घालत आहे ?, असा प्रश्न उपस्थित, मंदिराची भूमी परत मिळवण्यासाठी आणि कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेच्या रक्षणासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहू, असा निर्धार महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कायदेविषयक सल्लागार तथा तुळजापूर मंदिर घोटाळ्याच्या प्रकरणी कायदेशीर लढा देणारे पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी धाराशिव येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. धाराशिव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला मंदिर महासंघाचे सोलापूर-धाराशिव जिल्हा संघटक श्री. विनोद रसाळ, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. अरविंद पानसरे, ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’चे जिल्हा संयोजक अधिवक्ता सतिश गाजुल आणि सनातन संस्थेचे श्री. हिरालाल तिवारी उपस्थित होते.
पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी पुढे म्हणाले की,
१. आम्ही हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात (जनहित याचिका क्र. २१/२०१८) याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती, तेव्हा आम्ही महसूल आणि वन विभाग, गृह विभाग, विधी अन् न्याय विभाग, जिल्हाधिकारी आणि ‘श्री तुळजापूर देवस्थान ट्रस्ट’ या ५ जणांना पक्षकार केले होते. त्याच वेळेला धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांनी तुळजापूर भूमी घोटाळ्याचा मोठा अहवाल सादर केला होता. त्यात विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एम्.एन्. गिलानी (नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती) यांचे १ सहस्र ६६८.१४ हेक्टर भूमी घोटाळ्याचे पत्र समवेत जोडलेले आहे. तेव्हा त्याला पक्षकार असलेल्या तुळजापूर मंदिर प्रशासनाने हरकत घेऊन न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही ?
२. मंदिराच्या भूमीमध्ये घोटाळे झाले आहेत, हे केवळ मंदिर महासंघ सांगत नसून स्वतः राज्यशासनाने हे कागदपत्रांमध्ये मान्य केले आहे. त्याखाली विधी आणि न्याय खात्याचे प्रधान सचिव अन् मंत्री यांच्या स्वाक्षर्या आहेत. न्यायालयात प्रतिवादी असलेल्या मंदिर प्रशासनाला याची माहिती कशी नाही ? एकूणच मंदिर प्रशासन कोणत्या पद्धतीने आणि किती गांभीर्याने मंदिराचा कारभार करत आहे ?, हेच यावरून स्पष्ट होते. याचा जनतेने मंदिर प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे.
श्री तुळजापूर मंदिराच्या ४ सहस्र १२२.०७ एकर भूमी घोटाळ्याचे विवरण
१. तुळजाभवानी ट्रस्टच्या नावे १ सहस्र ३४७.८७ हेक्टर (अनुमाने ३ सहस्र ३९७ एकर) भूमीचा मालकी हक्क असूनही तिचा प्रत्यक्ष ताबा ४ मठांमधील खासगी व्यक्तींकडे आहे आणि याचे कोणतेही कायदेशीर स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही. प्रत्यक्षात ४ मठांना मंदिराची विविध प्रकारची सेवा करण्यासाठी या भूमी ‘सनद’ म्हणून त्या काळी देण्यात आल्या होत्या; मात्र आज त्या मठांकडील भूमींवरही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे.
२. ‘जगदंबा ट्रस्ट’च्या नावे असलेली १६३.१२ हेक्टर (अनुमाने ४०३ एकर) भूमी तत्कालीन उपजिल्हाधिकार्यांनी मंदिर ट्रस्टला अंधारात ठेवून अवैधरित्या खासगी व्यक्तींच्या नावे केली.
३. देवस्थानाच्या भूमीला ‘कुळ कायदा’ लागू होत नाही, असे असतांनाही २५.५१ हेक्टर भूमीपैकी ३.०४ एकर भूमी ‘संरक्षित कुळ’ ठरवून खरेदीखताद्वारे (दिनांक २१.०७.१९८१) विकण्यात आली.
४. एका अव्वल कारकुनाने अधिकाराबाहेर जाऊन तब्बल १०५.६४ हेक्टर (अनुमाने २६१ एकर) भूमी ७३ व्यक्तींच्या नावे अवैधररित्या नोंदवली.
५. अपसिंगा (ता. तुळजापूर) येथील गट क्रमांक ३५७/३ आणि ३५७/४ ही भूमी १५ ऑक्टोबर १९७५ आणि १९७९ च्या अवैध फेरफार नोंदी दाखवून हस्तांतरित करण्यात आली. उफळा (जि. धाराशिव) येथील गट क्रमांक १०७ मधील तब्बल ६४ हेक्टर (१५८ एकर) भूमी अवैधरित्या लाटण्यात आली.
ही सर्व माहिती राज्यशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या अधिकृत कागदपत्रांत उपलब्ध असूनही मंदिर प्रशासनाला सामान्य जनतेने हे लक्षात आणून द्यावे लागत असेल, यापेक्षा मोठे दुर्देव कोणते असेल ?
मंदिर प्रशासन खरोखरच मंदिराचा कारभार योग्य प्रकारे हाताळू शकेल का ?
शासकीय यंत्रणा आणि नियंत्रण असतांना गेली अनेक वर्षे मंदिर प्रशासनाला स्वतःची सहस्रो एकर भूमी पुन्हा मिळवण्याचे प्रयत्न का करता आले नाहीत ? जी यंत्रणा मंदिराची मालमत्ता सुरक्षित ठेवू शकत नाही आणि जी भ्रष्टाचार्यांना शिक्षा करण्यास असमर्थ ठरते, ती मंदिराचा कारभार खरोखरच योग्य प्रकारे हाताळू शकेल का ?
पंढरपूर देवस्थानची १ सहस्र २०० एकर भूमी परत मिळवून दिली !
असाच प्रकार ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’च्या बाबतीतही लक्षात आला होता. तिथे देवस्थानच्या मालकीच्या २५ सहस्र एकर भूमीपैकी अनुमाने ८ सहस्र एकर भूमीची अधिकृत नोंदणी गायब आहे. पंढरपूर देवस्थानाकडेही १ सहस्र २०० एकर भूमी असतांना त्यातून मंदिराला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नव्हते. शेवटी हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी कायदेशीर लढा देऊन ती १ सहस्र २०० एकर भूमी मंदिराला पुन्हा मिळवून दिली
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती घोटाळा प्रकरण :महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रशासनाला बैठकीचे निर्देश
-
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या तक्रारीचा परिणाम
-
१० वर्षे उलटूनही ‘सी.आय.डी.’ अहवाल गुलदस्त्यातच का ? – हिंदु जनजागृती समिती
मुंबई – कोल्हापूरची करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवी आणि श्री जोतिबा या देवस्थानांसह ३ सहस्र ६७ मंदिरांचा कारभार पहाणार्या ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’मधील शेकडो कोटी रुपयांच्या जुन्या घोटाळ्यांची राज्य सरकारने नोंद घेतली आहे. या प्रकरणी १० वर्षे झाली, तरी ‘सी.आय.डी.’चा (राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचा) अहवाल घोषित केलेला नाही. तरी तो सार्वजनिक करून दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिले. यावर महसूलमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक लावण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
श्री. सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, वर्ष २०१५ मध्ये विधानसभा अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या समितीच्या महाभ्रष्टाचाराची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष अन्वेषण पथकाच्या वतीने करण्याचे अधिकृत आश्वासन दिले होते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या मालकीच्या २५ सहस्र एकर भूमीपैकी ८ सहस्र एकर भूमीच्या नोंदी गहाळ असणे, ३५ वर्षे वार्षिक लेखा परीक्षण न होणे आणि मौल्यवान दागिन्यांची नोंद नसणे यांसारख्या गंभीर सूत्रांचा त्यात समावेश होता; मात्र तब्बल १० वर्षे उलटूनही चौकशी अहवाल सार्वजनिक न केल्यामुळे दोषींना कायद्याचा धाक उरलेला नाही.
‘या प्रकरणी चौकशी अहवाल तात्काळ संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे, दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हे नोंदवून अटक करणे, आर्थिक हानीची वसुली दोषींच्या खासगी मालमत्तेतून करणे आणि समिती तात्काळ बरखास्त करून तिथे पारदर्शक व्यवस्थापन प्रणाली लागू करणे’, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
