-
सहस्रो एकर भूमी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी धाराशिव जिल्हाधिकार्यांकडून ३ सदस्यीय समितीची स्थापना !
-
१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश
धाराशिव – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिराच्या मालकीच्या सहस्रो एकर भूमी घोटाळ्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. याची सखोल चौकशी करून देवस्थानाची सर्व भूमी तातडीने मंदिराच्या कह्यात घेण्याविषयी त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन दिले होते. या संदर्भात धाराशिवचे जिल्हाधिकारी श्री. कीर्ती पुजार यांनी ३ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. यात अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती ज्योती पाटील यांची अध्यक्ष, उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख यांची सदस्य-सचिव, तसेच सरकारी वकील महेंद्र देशमुख यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या समितीने २५ जून या दिवशी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सर्व अभिलेखांची पडताळणी करून सखोल चौकशी करावी आणि १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे यांनी २९ जून या दिवशी चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे, असे जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ही समिती महसूल अभिलेख, कायदेशीर गोष्टी यांची सखोल पडताळणी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांना सुपुर्द करील.
काय आहे प्रकरण ?
तत्कालीन निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानीदेवीला १ सहस्र ६६६.१४ हेक्टर म्हणजेच अनुमाने ४ सहस्र १२१.१४ एकर भूमी इनाम म्हणून दिली होती. कायद्यानुसार या भूमीची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही आणि याला ‘कुळ कायदा’सुद्धा लागू होत नाही. असे असतांनाही महसूल अधिकारी आणि अन्य व्यक्ती यांच्या संगनमताने सहस्रो एकर भूमी लाटण्यात आल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिलेल्या सविस्तर निवेदनाची गंभीर नोंद घेत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धाराशिवच्या जिल्हाधिकार्यांना या संदर्भात तातडीने चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती घोटाळा प्रकरण :महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रशासनाला बैठकीचे निर्देश
-
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या तक्रारीचा परिणाम
-
१० वर्षे उलटूनही ‘सी.आय.डी.’ अहवाल गुलदस्त्यातच का ? – हिंदु जनजागृती समिती
मुंबई – कोल्हापूरची करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवी आणि श्री जोतिबा या देवस्थानांसह ३ सहस्र ६७ मंदिरांचा कारभार पहाणार्या ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’मधील शेकडो कोटी रुपयांच्या जुन्या घोटाळ्यांची राज्य सरकारने नोंद घेतली आहे. या प्रकरणी १० वर्षे झाली, तरी ‘सी.आय.डी.’चा (राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचा) अहवाल घोषित केलेला नाही. तरी तो सार्वजनिक करून दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिले. यावर महसूलमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक लावण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
श्री. सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, वर्ष २०१५ मध्ये विधानसभा अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या समितीच्या महाभ्रष्टाचाराची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष अन्वेषण पथकाच्या वतीने करण्याचे अधिकृत आश्वासन दिले होते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या मालकीच्या २५ सहस्र एकर भूमीपैकी ८ सहस्र एकर भूमीच्या नोंदी गहाळ असणे, ३५ वर्षे वार्षिक लेखा परीक्षण न होणे आणि मौल्यवान दागिन्यांची नोंद नसणे यांसारख्या गंभीर सूत्रांचा त्यात समावेश होता; मात्र तब्बल १० वर्षे उलटूनही चौकशी अहवाल सार्वजनिक न केल्यामुळे दोषींना कायद्याचा धाक उरलेला नाही.
‘या प्रकरणी चौकशी अहवाल तात्काळ संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे, दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हे नोंदवून अटक करणे, आर्थिक हानीची वसुली दोषींच्या खासगी मालमत्तेतून करणे आणि समिती तात्काळ बरखास्त करून तिथे पारदर्शक व्यवस्थापन प्रणाली लागू करणे’, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
