मुंबई : शहरातील २९.७५ लाख वृक्षांच्या रक्षणासाठी मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२६ यादिवशी ‘वृक्ष संजीवनी’ अभियान जाहीर केले आहे. हा केवळ एक दिवसाचा ‘वरवरचा उपचार’ असून प्रशासन याकडे केवळ एक ‘इव्हेंट’ म्हणून पाहत आहे का ? वृक्षांभोवतीचे कॉंक्रिट काढणे आणि खिळेमुक्त करणे ही कोणतीही ऐच्छिक सेवा नसून, माननीय नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या आदेशानुसार करावयाची अनिवार्य कायदेशीर कार्यवाही आहे. झाडांवर हजारो खिळे ठोकून जाहिराती लावणे आणि बुंध्यापर्यंत कॉंक्रिट ओतून त्यांचा गळा आवळणे आणि नैसर्गिक विकास रोखणे, हा ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५’ सह राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) स्पष्ट आदेशांचा थेट अवमान आहे. या गंभीर उल्लंघनांकडे डोळेझाक करून केवळ जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्यापेक्षा, दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे.
या संदर्भात जळगाव आणि सातारा जिल्हा प्रशासनाला आधीच विशेष निवेदने देण्यात आली असून नागपूरसह मुंबई महापालिकेचे महापौर आणि पालिका आयुक्त यांनाही निवेदन देण्यात आले. राज्यातील स्थिती अत्यंत भयावह असून, केवळ मुंबईतच गेल्या वर्षभरात झाडांवरून १७.४३ किलो खिळे आणि १,४६० बेकायदेशीर जाहिरात फलक काढले गेले आहेत. वृक्षांभोवतीची १ मीटर जागा कच्ची म्हणजेच ‘अनपेव्हड’ ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचेही निर्देश असताना, विकास कामात हजारो झाडांभोवती सिमेंटचे थर ओतले जातात तरी कसे ? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षसंपदा संकटात सापडली असताना, जाहिरातदारावर किंवा कंत्राटदारावर प्रशासन गुन्हा का दाखल करत नाही ?, ही चिंतेची बाब आहे. झाडांच्या मुळांना प्राणवायू मिळणे बंद झाल्यामुळे ती कमकुवत होऊन कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ज्याला पूर्णपणे प्रशासकीय निष्काळजीपणा जबाबदार आहे.
#PressRelease | #WorldEarthDay
‘Tree Sanjeevani’ Must Not Be a Mere ‘Day Event’; @BMC must enforce #NGT Orders and File FIRs Against Errant Contractors : Demands @SurajyaAbhiyan@CMOMaharashtra need to issue orders to implement the campaign pan MAHA state ! pic.twitter.com/uGqNoQt7LI— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) March 31, 2026
आमच्या मागण्यांमध्ये ‘Polluter Pays’ या तत्त्वानुसार झाडांभोवतीचे कॉंक्रिट दोषी कंत्राटदारांच्याच स्वखर्चाने काढले जावे. अशा कंत्राटदारांना नुसती नोटिस न देता तातडीने ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात यावे. सरकारी निविदेतच झाडांभोवती जागा सोडण्याची अट अनिवार्य असावी. याचे उल्लंघन झाल्यास कंत्राटदाराची देयके रोखली जावीत. ‘वृक्ष संजीवनी’ सारखी मोहीम केवळ एका शहरापुरती मर्यादित न ठेवता, ती संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आदेश जारी करावेत. प्रशासनाने केवळ एक दिवसाचा ‘इव्हेंट’ न करता कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. संपूर्ण महाराष्ट्रात वृक्षांना मोकळा श्वास घेता येईल, अशी कायमस्वरूपी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करावी. जोपर्यंत नियम मोडणाऱ्या व्यावसायिक संस्था आणि कंत्राटदारांवर कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ही वृक्षसंपदा सुरक्षित होणार नाही, अशी भूमिका सुराज्य अभियानाचे समन्वयक श्री. अभिजित मुरकटे यांनी मांडली आहे.
