बसवर झाड कोसळून विद्यार्थ्याचा मृत्यू: झाड कोसळण्यास त्याच्या भोवतीचे काँक्रिटीकरणच कारणीभूत !
-
मुंबई महानगरपालिकेच्या चौकशी समितीचा निष्कर्ष !
चौकशी समितीच्या निष्कर्षातून ‘सुराज्य अभियाना’च्या मागण्यांना पुष्टी !
मुंबई महानगरपालिकेच्या चौकशी समितीने झाडांच्या बुंध्यालगतच्या काँक्रिटीकरणामुळेच झाडे कमकुवत होऊन कोसळत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. याच विषयावर ‘सुराज्य अभियाना’ने सातत्याने आवाज उठवत प्रशासनाला निवेदने देऊन झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण थांबवणे, नियमभंग करणार्या कंत्राटदारांवर कारवाई करणे आणि वृक्षसंवर्धनासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे, अशा मागण्या केल्या होत्या. समितीच्या निष्कर्षामुळे ‘सुराज्य अभियाना’च्या मागण्यांना एकप्रकारे पुष्टी मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
चेंबूर – येथे शालेय बसवर झाड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या मुळाशी संबंधित झाडालगत असलेले काँक्रिटीकरणच उत्तरदायी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. काँक्रिटीकरणामुळे झाडाची मुळे कमकुवत होऊन ते पडण्यास कारणीभूत ठरल्याचा निष्कर्ष महानगरपालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीने अहवालात काढला आहे.
१. चेंबूर येथे शालेय बसवर पिंपळाचे मोठे झाड कोसळले. यात विहान श्रीवास्तव (वय ११ वर्षे) याचा ११ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे आणि उपायुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती स्थापन केली. ‘समितीने वृक्षतज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील ?, याची शिफारस करावी’, असे निर्देश आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले होते.
२. समितीने वृक्षतज्ञांसमवेत घटनास्थळाची पहाणी केली. पडलेल्या झाडाची मुळेही पडताळली. प्रभाग अधिकारी, संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडूनही समितीने माहिती घेतली. त्यानुसार समितीने चौकशी अहवाल महानगरपालिकेकडे सादर केला.
३. बुंध्यालगतच्या काँक्रिटीकरणामुळे झाडांची पडझड होत असल्याचे मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नाकारले होते; मात्र काँक्रिटीकरणामुळे झाडांना इजा झाल्याचे मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना मान्य केले.
४. समितीने अहवालात म्हटले की, पिंपळाचे झाड ६० वर्षे जुने होते. झाडाचा काही भाग पदपथाला आणि रस्त्याला लागून होता. रस्त्याचे काँक्रिटीकरण झाल्याने मुळांना पाणी नीट पोचत नव्हते. त्यामुळे झाड कमकुवत होऊन कोसळले. यावर समितीने उपाययोजना म्हणून काँक्रिटीकरण टाळणे, झाडांच्या मुळांना पाणी मिळेल, अशी व्यवस्था करणे, झाडांना इजा होईल, अशी कामे किंवा सेवा वाहिन्यांचे काम झाल्यास कंत्राटदारांवर कारवाई करणे आदी पर्याय सुचवले.
NGT च्या आदेशानुसार झाडांचा गळा आवळणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा – सुराज्य अभियानाची मागणी
मुंबई : शहरातील २९.७५ लाख वृक्षांच्या रक्षणासाठी मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२६ यादिवशी ‘वृक्ष संजीवनी’ अभियान जाहीर केले आहे. हा केवळ एक दिवसाचा ‘वरवरचा उपचार’ असून प्रशासन याकडे केवळ एक ‘इव्हेंट’ म्हणून पाहत आहे का ? वृक्षांभोवतीचे कॉंक्रिट काढणे आणि खिळेमुक्त करणे ही कोणतीही ऐच्छिक सेवा नसून, माननीय नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या आदेशानुसार करावयाची अनिवार्य कायदेशीर कार्यवाही आहे. झाडांवर हजारो खिळे ठोकून जाहिराती लावणे आणि बुंध्यापर्यंत कॉंक्रिट ओतून त्यांचा गळा आवळणे आणि नैसर्गिक विकास रोखणे, हा ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५’ सह राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) स्पष्ट आदेशांचा थेट अवमान आहे. या गंभीर उल्लंघनांकडे डोळेझाक करून केवळ जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्यापेक्षा, दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे.
या संदर्भात जळगाव आणि सातारा जिल्हा प्रशासनाला आधीच विशेष निवेदने देण्यात आली असून नागपूरसह मुंबई महापालिकेचे महापौर आणि पालिका आयुक्त यांनाही निवेदन देण्यात आले. राज्यातील स्थिती अत्यंत भयावह असून, केवळ मुंबईतच गेल्या वर्षभरात झाडांवरून १७.४३ किलो खिळे आणि १,४६० बेकायदेशीर जाहिरात फलक काढले गेले आहेत. वृक्षांभोवतीची १ मीटर जागा कच्ची म्हणजेच ‘अनपेव्हड’ ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचेही निर्देश असताना, विकास कामात हजारो झाडांभोवती सिमेंटचे थर ओतले जातात तरी कसे ? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षसंपदा संकटात सापडली असताना, जाहिरातदारावर किंवा कंत्राटदारावर प्रशासन गुन्हा का दाखल करत नाही ?, ही चिंतेची बाब आहे. झाडांच्या मुळांना प्राणवायू मिळणे बंद झाल्यामुळे ती कमकुवत होऊन कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ज्याला पूर्णपणे प्रशासकीय निष्काळजीपणा जबाबदार आहे.
#PressRelease | #WorldEarthDay
‘Tree Sanjeevani’ Must Not Be a Mere ‘Day Event’; @BMC must enforce #NGT Orders and File FIRs Against Errant Contractors : Demands @SurajyaAbhiyan@CMOMaharashtra need to issue orders to implement the campaign pan MAHA state ! pic.twitter.com/uGqNoQt7LI— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) March 31, 2026
आमच्या मागण्यांमध्ये ‘Polluter Pays’ या तत्त्वानुसार झाडांभोवतीचे कॉंक्रिट दोषी कंत्राटदारांच्याच स्वखर्चाने काढले जावे. अशा कंत्राटदारांना नुसती नोटिस न देता तातडीने ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात यावे. सरकारी निविदेतच झाडांभोवती जागा सोडण्याची अट अनिवार्य असावी. याचे उल्लंघन झाल्यास कंत्राटदाराची देयके रोखली जावीत. ‘वृक्ष संजीवनी’ सारखी मोहीम केवळ एका शहरापुरती मर्यादित न ठेवता, ती संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आदेश जारी करावेत. प्रशासनाने केवळ एक दिवसाचा ‘इव्हेंट’ न करता कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. संपूर्ण महाराष्ट्रात वृक्षांना मोकळा श्वास घेता येईल, अशी कायमस्वरूपी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करावी. जोपर्यंत नियम मोडणाऱ्या व्यावसायिक संस्था आणि कंत्राटदारांवर कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ही वृक्षसंपदा सुरक्षित होणार नाही, अशी भूमिका सुराज्य अभियानाचे समन्वयक श्री. अभिजित मुरकटे यांनी मांडली आहे.
