बसवर झाड कोसळून विद्यार्थ्याचा मृत्यू: झाड कोसळण्यास त्याच्या भोवतीचे काँक्रिटीकरणच कारणीभूत !
-
मुंबई महानगरपालिकेच्या चौकशी समितीचा निष्कर्ष !
-
चौकशी समितीच्या निष्कर्षातून ‘सुराज्य अभियाना’च्या मागण्यांना पुष्टी !
मुंबई महानगरपालिकेच्या चौकशी समितीने झाडांच्या बुंध्यालगतच्या काँक्रिटीकरणामुळेच झाडे कमकुवत होऊन कोसळत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. याच विषयावर ‘सुराज्य अभियाना’ने सातत्याने आवाज उठवत प्रशासनाला निवेदने देऊन झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण थांबवणे, नियमभंग करणार्या कंत्राटदारांवर कारवाई करणे आणि वृक्षसंवर्धनासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे, अशा मागण्या केल्या होत्या. समितीच्या निष्कर्षामुळे ‘सुराज्य अभियाना’च्या मागण्यांना एकप्रकारे पुष्टी मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
चेंबूर – येथे शालेय बसवर झाड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या मुळाशी संबंधित झाडालगत असलेले काँक्रिटीकरणच उत्तरदायी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. काँक्रिटीकरणामुळे झाडाची मुळे कमकुवत होऊन ते पडण्यास कारणीभूत ठरल्याचा निष्कर्ष महानगरपालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीने अहवालात काढला आहे.
१. चेंबूर येथे शालेय बसवर पिंपळाचे मोठे झाड कोसळले. यात विहान श्रीवास्तव (वय ११ वर्षे) याचा ११ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे आणि उपायुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती स्थापन केली. ‘समितीने वृक्षतज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील ?, याची शिफारस करावी’, असे निर्देश आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले होते.
२. समितीने वृक्षतज्ञांसमवेत घटनास्थळाची पहाणी केली. पडलेल्या झाडाची मुळेही पडताळली. प्रभाग अधिकारी, संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडूनही समितीने माहिती घेतली. त्यानुसार समितीने चौकशी अहवाल महानगरपालिकेकडे सादर केला.
३. बुंध्यालगतच्या काँक्रिटीकरणामुळे झाडांची पडझड होत असल्याचे मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नाकारले होते; मात्र काँक्रिटीकरणामुळे झाडांना इजा झाल्याचे मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना मान्य केले.
४. समितीने अहवालात म्हटले की, पिंपळाचे झाड ६० वर्षे जुने होते. झाडाचा काही भाग पदपथाला आणि रस्त्याला लागून होता. रस्त्याचे काँक्रिटीकरण झाल्याने मुळांना पाणी नीट पोचत नव्हते. त्यामुळे झाड कमकुवत होऊन कोसळले. यावर समितीने उपाययोजना म्हणून काँक्रिटीकरण टाळणे, झाडांच्या मुळांना पाणी मिळेल, अशी व्यवस्था करणे, झाडांना इजा होईल, अशी कामे किंवा सेवा वाहिन्यांचे काम झाल्यास कंत्राटदारांवर कारवाई करणे आदी पर्याय सुचवले.
९ जुलै
वृक्ष संवर्धन आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांसाठी प्रशासनाने सक्षम यंत्रणा उभी करावी ! – सुराज्य अभियान
-
नवी मुंबईत वृक्षांची ‘मूक हत्या’ चालूच; प्रशासनाच्या दाव्यांविषयी प्रश्नचिन्ह !
-
नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि महापौर यांना निवेदन
नवी मुंबई – येथील महानगरपालिकेने पावसाळ्यापूर्वी सहस्रो झाडांची छाटणी करण्यासह धोकादायक झाडे तोडल्याचा दावा केला; मात्र नवी मुंबईत आतापर्यंत १५० हून अधिक झाडे पडल्याची वृत्ते समोर आली. प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करणारी सक्षम यंत्रणा उभी न केल्यास वृक्ष संवर्धन आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांच्या दृष्टीने ते अत्यंत गंभीर ठरेल. या विषयावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना न झाल्यास न्यायालयीन लढा आणि लोकजागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढील कठोर पावले उचलली जातील, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि महापौर यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली.
🚨 Administration must establish an efficient system for tree conservation & public safety! – @SurajyaAbhiyan
The ‘silent killing’ of trees continues in Navi Mumbai, raising serious questions over the administration’s lofty claims! 🌳⚠️
📌 Surajya Abhiyan has submitted an… pic.twitter.com/gTsSTiFfGf
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 8, 2026
निवेदन देतांना ‘सुराज्य अभियाना’चे समन्वयक डॉ. उदय धुरी यांच्यासोबत सर्वश्री गोविंद प्रसाद दुबे, बलराज जिरे, गुलशन दुबे, अनंत सातपुते आणि अशोक सावंत उपस्थित होते.
निवेदनात सांगण्यात आले की,
१. रस्ते आणि पदपथ यांच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली झाडांच्या मुळाशी करण्यात आलेल्या काँक्रिटीकरणामुळेच झाडांची ‘मूक हत्या’ होत असून प्रशासनाच्या दाव्यानंतरही कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही.
२. राष्ट्रीय हरित लवादच्या आदेशांचे उल्लंघन करून कंत्राटदार झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रिटीकरण करत आहेत. यामुळे झाडांची मुळे श्वास घेऊ शकत नसल्याने त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे आणि झाडे पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
३. शहरात झाडांवर खिळे ठोकून आणि विज्ञापनांचे फलक लावून त्यांचे विद्रूपीकरण केले जात आहे. ते ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५’ नुसार बेकायदेशीर आहे. नवी मुंबई प्रशासनाने याविषयी ठोस उपाययोजना काढायला हवी.
सुराज्य अभियानाने केलेल्या प्रमुख मागण्या !
१. राष्ट्रीय हरित लवादच्या नियमांचे उल्लंघन करून झाडांभोवती काँक्रीट ओतणारे कंत्राटदार आणि झाडांना इजा पोचवणार्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत.
२. झाडे पडून व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि उत्तरदायी अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा.
३. झाडे पडून वाहने आणि मालमत्ता यांची हानी झालेल्यांना महापालिकेने हानीभरपाई द्यावी. केवळ कंत्राटदारावर कारवाई न करता ज्यांच्या देखरेखीत हे नियमबाह्य काम झाले, त्या संबंधित विभागीय अधिकार्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.
४. देहलीच्या धर्तीवर झाडांचे काँक्रिटीकरण रोखण्यासाठी आणि अनधिकृत फलक-खिळे हटवण्यासाठी २४ घंट्यांत कार्यवाही करणारी ‘प्रमाणित कार्यप्रणाली’ लागू करावी.
५. रस्ते आणि पदपथ यांच्या नवीन निविदांमध्ये झाडांभोवती १ मीटर जागा मोकळी सोडल्याविना कंत्राटदाराची देयके संमत केली जाणार नाहीत, अशी सक्तीची अट कार्यादेशात समाविष्ट करावी. गेल्या ३ वर्षांतील वृक्षारोपण मोहिमांचे त्रयस्थ संस्थेद्वारे लेखा परीक्षण करून झाडांच्या स्थितीविषयी वास्तविक आकडेवारी सार्वजनिक करावी.
पावसाळ्यात झाडे पडणे ही केवळ नैसर्गिक घटना नसून, मानवनिर्मित आपत्ती आहे – सुराज्य अभियान
झाडांच्या मुळांचा श्वास कोंडून नागरिकांचे जीवन धोक्यात आणणाऱ्यांवर ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल करण्यात यावा!
मुंबई : पावसाळ्यात वारंवार झाडे पडण्याच्या घटना ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून, झाडांच्या मुळांभोवती केले जाणारे बेकायदेशीर काँक्रिटीकरण, झाडांची छाटणी (फांद्या तोडणे) करताना दाखवला जाणारा निष्काळजीपणा, प्रशासकीय उदासीनता आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) आदेशांचे सर्रास उल्लंघन यांमुळे निर्माण झालेली मानवनिर्मित आपत्ती आहे. हा गंभीर इशारा ‘सुराज्य अभियान’ने आज मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. या पत्रकार परिषदेत ‘सुराज्य अभियान’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी राज्यभरात वाढणाऱ्या झाडे पडण्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधत प्रशासनाच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालय अवमाननेचा (कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) खटलाही दाखल करण्यात यावा. याप्रसंगी हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते श्री. सतीश कोचरेकर हेदेखील उपस्थित होते.
श्री. अभिषेक मुरुकटे म्हणाले की,
१. प्रतिवर्षी पावसाळ्यात शेकडो झाडे पडतात, रस्ते बंद होतात, वाहनांची हानी होते, नागरिक घायाळ होतात आणि निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागतो; मात्र प्रत्येक वेळी याचे कारण केवळ जोरदार पाऊस किंवा वादळी वारे, असे सांगून विषय संपवला जातो; पण झाडे आतून कमकुवत का झाली ?, त्यांच्या मुळांना पुरेशी हवा-पाणी मिळाले का ?, झाडांची संरचनात्मक पडताळणी झाली का ? यांचे अन्वेषण होत नाही.
२. ‘सुराज्य अभियान’ने जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर येथे पत्रकार परिषदा घेऊन हे गंभीर सूत्र निदर्शनास आणून दिले.
३. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि जळगाव येथे जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी अन् वृक्ष अधिकारी यांना निवेदने देऊन तातडीच्या डी-काँक्रिटीकरण मोहिमेची मागणी करण्यात आली होती.
४. सुराज्य अभियानाने निवेदनांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले की, झाडांना इजा पोचवणे हे ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५’ अंतर्गत दंडनीय अपराध आहे, तसेच झाडांच्या मुळांभोवती केलेल्या काँक्रिटीकरणामुळे झाड कोसळून जीवित वा वित्तहानी झाल्यास संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंते आणि कंत्राटदार यांना वैयक्तिकरित्या उत्तरदायी धरण्याची मागणीही करण्यात आली होती; मात्र या पूर्वसूचनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
५. तुरळक ‘वृक्ष रक्षा’ अभियानसारख्या कृती वगळता रस्ते, पदपथ, मलनिःस्सारण, मेट्रो, पुनर्विकास आणि सौंदर्यीकरण आदी कामांमध्ये झाडांच्या बुंध्यालगत काँक्रीट, डांबर आणि पेव्हर ब्लॉक्स टाकण्याची प्रथा चालूच आहे.
६. झाड पडते, तेव्हा आपण केवळ परिणाम पहातो; पण त्याची मुळे आधीच गुदमरलेली असतात. प्रश्न पावसाचा नाही, प्रश्न झाडांच्या मुळांचा श्वास कोण थांबवत आहे ?, याचा आहे.
७. झाडांच्या मुळांभोवतीचे अवैध काँक्रिटीकरण आणि वृक्षछाटणीत होणारा निष्काळजीपणा यांमुळे झाडांचा नैसर्गिक समतोल बिघडत आहे. वरून झाड हिरवे दिसले, तरी आतून त्याचा आधार दुर्बल होतो आणि ते अचानक कोसळते. अशा घटनांमध्ये संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्याविरुद्ध निष्काळजीपणाचा गुन्हा नोंदवणे पुरेसे नाही, तर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५ अन्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवून त्यांना उत्तरदायी धरण्यात यावे.
कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्धही गुन्हा नोंदवा ! – श्री. सतीश कोचरेकर
१. ३० जून या दिवशी चेंबूर येथे शाळेच्या बसवर भलेमोठे पिंपळाचे झाड कोसळल्याने ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तव याचा जागीच मृत्यू झाला. १० मे या दिवशी खार येथील लिंकिंग रस्त्यावर रिक्शावर झाड कोसळून १५ वर्षीय आरिका श्रीवास्तव हिचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सांताक्रूझ (पश्चिम) येथे रहेजा महाविद्यालयाजवळ एका खासगी इमारतीच्या परिसरात झाड कोसळून ८ जण घायाळ झाले. चर्चगेट रेल्वे स्थानकाजवळ आणि मरीन लाईन्स परिसरांतही वडाची मोठी झाडे उन्मळून पडली.
२. अधिकृत अहवालानुसार, अलीकडील पावसाळ्याच्या कालावधीत मुंबईत एकूण ९१ झाडे आणि मोठ्या फांद्या पडण्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी १३ घटना शहर भागांत, तर २२ पूर्व उपनगरे आणि ५६ घटना पश्चिम उपनगरांत घडल्या. ही आकडेवारी परिस्थितीची तीव्रता दर्शवणारी आहे.
३. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील संयुक्त सर्वेक्षणात रस्त्यालगतची ६५ टक्के झाडे काँक्रीटच्या विळख्यात अडकलेली आहेत. ३ सहस ६९१ झाडे सिमेंटच्या विळख्यात असल्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.
४. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्धही गुन्हा नोंदवायला हवा.
सुराज्य अभियानाने केलेल्या मागण्या !
१. राज्यातील सर्वत्र झाडांच्या मुळांची संरचनात्मक पडताळणी करावी.
२. झाड पडण्याच्या घटनेनंतर मूळ कारणांचे वैज्ञानिक अन्वेषण बंधनकारक करावे.
३. अवैध काँक्रीटीकरण करणारे दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी.
४. सर्व झाडांभोवती किमान १ मीटर मोकळी मातीची जागा ठेवण्याचा आदेश तातडीने लागू करण्यात यावा.
५. राज्यभर विशेष डी-काँक्रीटीकरण मोहीम राबवून त्याचा कृती अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
६. गेल्या तीन वर्षांतील वृक्षारोपण आणि प्रत्यारोपणाचे स्वतंत्र तृतीय पक्षीय लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात यावा.
‘एका बाजूला वृक्षसंवर्धनाचे फलक लावायचे आणि दुसर्या बाजूला झाडांची मुळे सिमेंटखाली गाडायची, हा दुटप्पीपणा आता थांबला पाहिजे. हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून तो नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. या विषयावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना न झाल्यास न्यायालयीन लढा, अवमान याचिका आणि लोकजागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढील कठोर पावले उचलली जातील’, अशी चेतावणीही श्री. मुरुकटे यांनी दिली.
NGT च्या आदेशानुसार झाडांचा गळा आवळणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा – सुराज्य अभियानाची मागणी
मुंबई : शहरातील २९.७५ लाख वृक्षांच्या रक्षणासाठी मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२६ यादिवशी ‘वृक्ष संजीवनी’ अभियान जाहीर केले आहे. हा केवळ एक दिवसाचा ‘वरवरचा उपचार’ असून प्रशासन याकडे केवळ एक ‘इव्हेंट’ म्हणून पाहत आहे का ? वृक्षांभोवतीचे कॉंक्रिट काढणे आणि खिळेमुक्त करणे ही कोणतीही ऐच्छिक सेवा नसून, माननीय नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या आदेशानुसार करावयाची अनिवार्य कायदेशीर कार्यवाही आहे. झाडांवर हजारो खिळे ठोकून जाहिराती लावणे आणि बुंध्यापर्यंत कॉंक्रिट ओतून त्यांचा गळा आवळणे आणि नैसर्गिक विकास रोखणे, हा ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५’ सह राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) स्पष्ट आदेशांचा थेट अवमान आहे. या गंभीर उल्लंघनांकडे डोळेझाक करून केवळ जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्यापेक्षा, दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे.
या संदर्भात जळगाव आणि सातारा जिल्हा प्रशासनाला आधीच विशेष निवेदने देण्यात आली असून नागपूरसह मुंबई महापालिकेचे महापौर आणि पालिका आयुक्त यांनाही निवेदन देण्यात आले. राज्यातील स्थिती अत्यंत भयावह असून, केवळ मुंबईतच गेल्या वर्षभरात झाडांवरून १७.४३ किलो खिळे आणि १,४६० बेकायदेशीर जाहिरात फलक काढले गेले आहेत. वृक्षांभोवतीची १ मीटर जागा कच्ची म्हणजेच ‘अनपेव्हड’ ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचेही निर्देश असताना, विकास कामात हजारो झाडांभोवती सिमेंटचे थर ओतले जातात तरी कसे ? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षसंपदा संकटात सापडली असताना, जाहिरातदारावर किंवा कंत्राटदारावर प्रशासन गुन्हा का दाखल करत नाही ?, ही चिंतेची बाब आहे. झाडांच्या मुळांना प्राणवायू मिळणे बंद झाल्यामुळे ती कमकुवत होऊन कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ज्याला पूर्णपणे प्रशासकीय निष्काळजीपणा जबाबदार आहे.
#PressRelease | #WorldEarthDay
‘Tree Sanjeevani’ Must Not Be a Mere ‘Day Event’; @BMC must enforce #NGT Orders and File FIRs Against Errant Contractors : Demands @SurajyaAbhiyan@CMOMaharashtra need to issue orders to implement the campaign pan MAHA state ! pic.twitter.com/uGqNoQt7LI— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) March 31, 2026
आमच्या मागण्यांमध्ये ‘Polluter Pays’ या तत्त्वानुसार झाडांभोवतीचे कॉंक्रिट दोषी कंत्राटदारांच्याच स्वखर्चाने काढले जावे. अशा कंत्राटदारांना नुसती नोटिस न देता तातडीने ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात यावे. सरकारी निविदेतच झाडांभोवती जागा सोडण्याची अट अनिवार्य असावी. याचे उल्लंघन झाल्यास कंत्राटदाराची देयके रोखली जावीत. ‘वृक्ष संजीवनी’ सारखी मोहीम केवळ एका शहरापुरती मर्यादित न ठेवता, ती संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आदेश जारी करावेत. प्रशासनाने केवळ एक दिवसाचा ‘इव्हेंट’ न करता कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. संपूर्ण महाराष्ट्रात वृक्षांना मोकळा श्वास घेता येईल, अशी कायमस्वरूपी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करावी. जोपर्यंत नियम मोडणाऱ्या व्यावसायिक संस्था आणि कंत्राटदारांवर कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ही वृक्षसंपदा सुरक्षित होणार नाही, अशी भूमिका सुराज्य अभियानाचे समन्वयक श्री. अभिजित मुरकटे यांनी मांडली आहे.
