नवी देहली – सामाजिक माध्यमांतून हिंदु देवतांच्या विरोधात एआय निर्मित आणि पालट केलेल्या अश्लील चित्रांचा सर्रास वापर केला जात आहे. हे एक सुनियोजित षड्यंत्र असून याचा हेतू केवळ हिंदूंच्या श्रद्धा पायदळी तुडवणे, सांस्कृतिक एकता दुर्बल करणे आणि देशात धार्मिक तणाव निर्माण करणे आहे. तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगातून निर्माण झालेल्या या नव्या आव्हानाला सामोरे जातांना सरकारने त्वरित कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पुणे येथील भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी नुकतीच लोकसभेत बोलतांना केली. खासदार कुलकर्णी यांनी डिजिटल मंचावर धार्मिक साहित्य बनवतांना दायित्व सुनिश्चित करणे आणि ‘एआय’च्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स – कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या) माध्यमातून होणार्या धार्मिक मानहानीविरुद्ध ‘हिंदु आस्था (श्रद्धा) संरक्षण कायदा’ तातडीने बनवण्यात यावा, अशी मागणीही केली.
मांसाव्यतिरिक्त वस्तूंवरील हलाल प्रमाणीकरण काढून टाका ! – खासदार मेधा कुलकर्णी यांची मागणी
मांसाव्यतिरिक्त वस्तूंवरील हलाल प्रमाणीकरण काढून टाकण्याची मागणी खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी लोकसभेत केली. त्या म्हणाल्या की, ‘हलाल’ हा शब्द एक विशिष्ट धर्म आणि श्रद्धा यांच्याशी निगडित संकल्पना आहे, जी केवळ मांसाहाराशी संबंधित आहे. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. भारतात इतर श्रद्धा असलेले लोकही रहातात, ज्यांची श्रद्धा हलालच्या विरुद्ध आणि विपरीत आहे. अशा मांसाहारी लोकांवर हलाल प्रमाणित मांसाहार लादणे, हे धर्मनिरपेक्ष देशात योग्य वाटत नाही आणि हे राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. मांसाव्यतिरिक्त पदार्थांना हलाल प्रमाणीकरणाची काय आवश्यकता आहे ? दूध, साखर, तेल यांसारख्या खाद्यपदार्थांना, औषधांना, सौंदर्ययप्रसाधन सामग्रीला प्रमाणीकरणाची काय आवश्यकता आहे ? इतकेच नव्हे तर बांधकाम साहित्य, सिमेंट, स्टील, प्लास्टिक आणि खनिज साइट्स यांनाही हलाल प्रमाणपत्र देणे अतार्किक आणि शंका निर्माण करणारे आहे. भारतात ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (एफ्.एस्.एस्.ए.आय. – फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) यांच्याकडे खाद्य प्रमाणीकरणाचे अधिकार आहेत. औषधांसाठीही ‘एफ्.डी.आय.’ (फूड अँड ड्रग्ज ॲडमिनिस्ट्रेशन – अन्न आणि औषध प्रशासन) ही सरकारी प्रमाणीकरण व्यवस्था आहे. अशी व्यवस्था असतांना, कोणत्याही धार्मिक संस्थेला असे अधिकार का असावेत ? हलाल इंडिया लिमिटेड, हलाल सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र यांसारख्या धार्मिक संस्था प्रमाणीकरण देऊन त्यासाठी शुल्क घेत आहेत. असे का? आणि ते खाद्यतज्ञही नाहीत. ७० ते ८० अशा बनावट संस्था सापडल्या आहेत, ज्या खोटी प्रमाणपत्रे देत आहेत, ज्यांवर उत्तरप्रदेश राज्यामध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला.
खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी या वेळी केलेल्या मागण्या
१. हलालवर श्रद्धा असलेल्या समाजाच्या सोयीसाठी मांस उत्पादनांवर हलाल प्रमाणपत्र द्यायचे असेल, तर एफ्.एस्.एस्.ए.आय., एफ्.डी.आयअंतर्गत सरकारी व्यवस्था उभारली जावी आणि प्रमाणीकरणाचे शुल्क सरकारी तिजोरीत जमा व्हावे.
२. खासगी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था यांना प्रमाणीकरण करण्याचा अधिकार तात्काळ रहित करण्यात यावा.
३. आवश्यकतेनुसार इस्लामच्या एका तज्ञ सदस्याला सरकार वेतन देऊन नियुक्त करू शकते, जो सरकारी तज्ञ समितीसमवेत काम करेल.
४. या प्रमाणिकरणाशी संबंधित शुल्काची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा व्हावी.
५. बनावट संस्था, तसेच देशद्रोहाशी संबंधित संस्थांवर कारवाई व्हावी.
६. मांसव्यतिरिक्त वस्तूंवरील हलाल प्रमाणीकरण काढून टाकण्यात यावे.
