हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि, क्या वह भारत में बढ रहे जिहादी आतंक का सामना करने के लिए ऐसा कठोर कदम उठाएगी ? – हिन्दूजागृति
भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित मालदीव देश ! २९ अक्टूबर को देश के विदेश मंत्री दुनया मोमून ने देश में लागू किए एक नए आतंकवाद विरोधी कानून का समर्थन किया । मालदीव के राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम द्वारा हस्ताक्षरित यह कानून उस ब्यौरे के पश्चात आया जिसके अनुसार मालदीव से इस्लामिक स्टेट में भर्ती होनेवालों की संख्या अत्यधिक है ।
इस कानून के अंतर्गत, सरकार को इस्लामिक स्टेट से सहानुभूति रखने वाले संदिग्ध नागरिकों के घर पर कैमरे लगाने और किसी भी गुट को आतंकवादी घोषित करने के अधिकार दिए गए हैं ।
न्यायालय से आदेश प्राप्त कर, सरकार इन संदिग्ध नागरिकों कीे दूरभाषद्वारा हो रही बातचीत सुन सकती है, और यदि उनकी यात्रा को संदिग्ध समझा जाता है तो उन्हें विदेश यात्रा करने से रोक सकती है । मालदीव के विदेश मंत्री के अनुसार, संपूर्ण समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखने हेतु अस्थाई रुप से नागरिकों के कुछ व्यक्तिगत अधिकारों की अपेक्षा उनकी सुरक्षा को प्रधानता दी गई है ।
स्त्रोत : एक्सप्रेस
