पौष शुक्ल पक्ष ११, कलियुग वर्ष ५११५
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नई दिल्ली – आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही केंद्र की यूपीए सरकार को अल्पसंख्यक वोटरों की फिक्र सताने लगी है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को आतंकी घटनाओं में फंसे मुस्लिम युवकों के खिलाफ दायर याचिकाओं की समीक्षा के लिए राज्यों को कमेटी बनाने को कहा है।
गौरतलब है कि गृहमंत्री शिंदे ने पहले आतंकी मामले में फंसे बेगुनाह मुस्लिम युवकों को छोड़ने के लिए एक एडवायजरी जारी की थी। लेकिन अब उन्होंने राज्यों से स्क्रीनिंग कमेटी बनाने को कहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसा ही प्रावधान पोटा कानून में था, जिसे एनडीए सरकार ने लागू किया था लेकिन यूपीए सरकार बनते ही इस कानून को निरस्त कर दिया था।
शिंदे ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के लिए मोदी और केजरीवाल कोई चुनौती नहीं हैं। कांग्रेस बड़े-बड़े तूफान झेल चुकी है। उन्होंने कहा कि २००४ से पहले भी कांग्रेस की छह राज्यों में हार हुई थी लेकिन हम केंद्र में सरकार बनाने में सफल रहे। कांग्रेस तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी।
स्त्रोत : जागरण
