नई दिल्ली/राउरकेला – हालिया दो लाख करोड़ रुपये की कोयला नीलामी को एक बड़ी सफलता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार को बताना चाहिए कि उसने जब २०४ खानों का आवंटन किया था, तो उसका पैसा कहां गया।
मोदी ने कहा कि नीलामी से मिला पैसा केंद्र के पास नहीं, बल्कि संबंधित राज्यों के पास जाएगा। लेकिन ओडिशा सहित अन्य राज्यों को दीर्घावधि के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा और तत्काल लाभ के लिए हल्की चीजों से बचना होगा।
प्रधानमंत्री ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र के 12 हजार करोड़ रुपये की विस्तार परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किए जाने के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए केंद्र की ओर से पूर्ण समर्थन का वादा किया।
मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने पूछा, ‘जब पूर्ववर्ती सरकार ने २०४ कोयला खानों का आवंटन किया था, तो उसका पैसा कहां गया? उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह मौजूदा सरकार ने सिर्फ २० कोयला खानों की नीलामी से दो लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं।’
मोदी ने राउरकेला इस्पात संयंत्र की १२ हजार करोड़ रुपये की विस्तार परियोजना को समर्पित करने के बाद एक जनसभा में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि कोयला अब हीरा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा २०४ कोयला खानों का आवंटन रद्द किए जाने के बाद मौजूदा सरकार ने इन खानों की नीलामी की है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किस तरह उन्हें और अन्य लोगों को गड़बड़ तरीके से कोयला ब्लॉकों के आवंटन की वजह से कैग की १.७६ लाख करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हुआ।
मोदी ने कहा, ‘अब २० कोयला खानों की नीलामी से दो लाख करोड़ रुपये जुटने के बाद मुझे कैग की रिपोर्ट पर विश्वास हो गया है। मोदी ने जोर देकर कहा कि ईमानदारी व पारदर्शिता के मोर्चे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।’
उन्होंने कहा कि हम पिछले १० महीने से सरकार में हैं और अभी तक कोई घोटाला या वित्तीय अनियमितता सामने नहीं आई है। लोकतंत्र की संघीय प्रणाली की वकालत करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार शुरुआत से ही पूर्वी राज्यों मसलन ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिम बंगाल के विकास पर जोर दे रही है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान का विकास ही वास्तविक विकास नहीं है। पूर्वी राज्य विकसित होंगे तभी वास्तविक तरीके से देश का विकास होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार एमएमडीआर कानून में पिछले छह साल से संशोधन का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार ने यह काम १० महीने में ही कर दिया।
मोदी ने कहा, ‘अब राज्य रॉयल्टी या खनिज राजस्व के लिए दिल्ली की ओर नहीं भागेंगे, क्योंकि कानून में उचित तरीके से संशोधन किया गया है।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने की वजह से राज्यों की स्थिति के बारे में जानते हैं।
स्रोत : नवभारत टाइम्स
