लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए उसे निजाम की संपत्ति से जुड़े ६७ साल पुराने हैदराबाद फंड्स मामले में कानूनी खर्च के हर्जाने के तौर पर भारत को १,५०,००० पाउंड (करीब एक करोड़ ४० लाख रुपये) का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उसके व्यवहार को ‘अनुचित’ ठहराया है।
जज ने पाकिस्तान के पास मामले में ‘कोई संप्रभु प्रतिरक्षा’ ना होने की बात कहते हुए यहां के पाकिस्तानी उच्चायुक्त को ‘हैदराबाद फंड्स’ से जुड़े मामले में दूसरे प्रतिवादियों के कानूनी खर्चों के एवज़ में धन देने के आदेश दिए। यह फंड वर्तमान में ३.५ करोड़ डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है।
ऐसा समझा जाता है कि भारत सरकार, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक और निजाम के उत्तराधिकारियों मुकर्रम जाह एवं मुफ्फखम जाह के कानूनी खर्चें करीब ४,००,००० पाउंड हैं। इनमें से भारत को १,५०,००० पाउंड, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक को १,३२,००० पाउंड और निजाम के उत्तराधिकारियों को ६०,०००-६०,००० पाउंड दे दिए गए हैं।
फैसले के तहत प्रतिरक्षा की छूट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसने कानूनी प्रक्रिया के माध्याम से जब्त फंड वापस पाने के लिए भारत के रास्ते खोल दिए हैं। यह भी समझा जाता है कि भारत सरकार और निजाम के उत्तराधिकारी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं।
‘हैदराबाद फंड्स मामले’ के तौर पर प्रसिद्ध यह मामला १९४८ में नव गठित पाकिस्तान के ब्रिटेन में तत्कालीन उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला के नाम से लंदन के एक बैंक खाते में १,००७,९४० पाउंड और नौ शिलिंग के हस्तांतरण से जुड़ा है। यह बैंक खाता वेस्टमिंस्टर बैंक (अब नेटवेस्ट बैंक) का है। धन एक एजेंट द्वारा हस्तांतरित किया गया था। बताया गया कि वह भारतीय रियासतों के सबसे धनी शासक हैदराबाद के सातवें निजाम की ओर से काम करता था।
हैदराबाद १८ सितंबर, १९४८ को भारत का हिस्सा बना था। २० सितंबर, १९४८ को यह धन रहीमतुल्ला को हस्तांरित किया गया था। २७ सितंबर, १९४८ को निजाम ने अपनी मंजूरी के बिना हस्तांतरण किए जाने का दावा कर हस्तांतरण को रद्द करने की मांग की। यह मामला तब से अदालत में लंबित है।
स्त्रोत : n d t v इंडिया
