‘हिन्दू विधिज्ञ परिषद’, राष्ट्र एवं धर्म प्रेमी अधिवक्ताआेंका स्वयंसेवी संगठन है । हिन्दू जनजागृति समितिद्वारा आयोजित प्रथम ‘अखिल भारतीय हिन्दू अधिवेशन’ से प्रेरणा लेकर हिन्दुत्वनिष्ठ अधिवक्ताआें ने संगठित रूपसे इस परिषदकी स्थापना की । न्यायिक लडाइयाेंके माध्यमसे हिन्दअोंको न्याय दिलवाने हेतु यह परिषद कार्यरत है ।
हिन्दू विधिज्ञ परिषदके विविध कार्य
१. सामाजिक : जनताको कष्ट देनेवालोंका (उदा. पुलिस, प्रशासन इत्यादि) विराेध करना
२. राष्ट्ररक्षा : राष्ट्रहितार्थ (उदा. भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इ.) जनहित याचिकाकी प्रविष्टि
३. धर्मरक्षा : हिन्दू धर्मविरोधी कृत्य (उदा. लव जिहाद, गोहत्या, दंगे इ.) रोकना
हिन्दू विधिज्ञ परिषदको न्यायालयीन लडाइयाेंमें मिली सफलताएं !
१. हिन्दू आतंकवादके झूठे आरोपमें फंसे, सनातन संस्थाके साधक निर्दोष सिद्ध हुए !
२. न्यायालयद्वारा पूणे महानगरपालिका को अवैधानिक मस्जिदों को उध्वस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करनेके आदेश दिए ।
३. मुम्बर्इ हार्इकोर्टद्वारा गोवाके मोती डोंगरसे बांग्लादेशी घुसपैठियोंकी अवैध झोपडियां हटानेका आदेश !
४. सेवानिवृत्त न्या. बिलाल नाजकी, महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगके अध्यक्षपदसे हटे !
५. सच्चर आयोगका प्रतिवेदन निरस्त करने हेतु सर्वोच्च न्यायालयमें याचिका प्रविष्ट !
६. विट्ठल रूक्मिणी मंदिरको उसकी (धार्मिक कारणसे अर्पित) १२१.२० हेक्टर भूमि मिली । साथ ही मंदिरका कामकाज संभालने हेतु पूर्णकालीन उप जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी दिए गए ।
७. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितिके भ्रष्टाचार सार्वजनिक किए गए ।
८. राज्य सरकार को शीघ्र गतीसे आगामी नाशिक सिंहस्थ कुम्भमेले की सिद्धता हेतु विवश किया गया ।
हिन्दू विधिज्ञ परिषदकी न्यायप्रविष्ट लडाइयां !
- आजाद मैदान दंगोंके प्रकरणमें दंगाइयोंसे क्षतिपूर्ति उगाहनेके लिए जनहित याचिका प्रविष्ट : महाराष्ट्र शासनकी ओरसे पौनेे तीन करोड रुपयोंकी प्राप्ति प्रक्रिया आरम्भ ।
- देशद्रोही मांग करनेवाले प्रेस कौन्सिल ऑफ इण्डियाके अध्यक्ष मार्कंडेय काटजूको अध्यक्षपदसे हटानेके लिए प्रेस कौन्सिल अधिनियम-१९७८ नामक संवैधानिक संरक्षण निरस्त हो, इस सम्बन्धमें याचिका प्रविष्ट ।
- वर्ष २००८ के मालेगांव बमविस्फोट प्रकरणमें आतंकवादविरोधी अभिकरणद्वारा किए गए असत्य अन्वेषण तथा उस कालमें किए गए अपराधोंकी जांच हो, इस सम्बन्धमें मुंबई उच्च न्यायालयमें याचिका प्रविष्ट ।
- नागरिकोंको पीडा पहुंचानेवाले आरक्षकोंके विरुद्ध शासन, पुलिस अत्याचार निवारण प्राधिकरण निर्माण करे, इस याचिकापर मुंबई उच्च न्यायालयमें सुनवाई आरम्भ ।
- महाराष्ट राज्यके फलटण नगरमें एक अवैध मस्जिदको तोडनेकी याचिकापर सुनवाई आरम्भ ।
- भीवंडी एवं थानेके अवैधानिक पशुवधगृहों को बन्द करने हेतु प्रविष्ट अभियोग की समााqप्तपर सुनवाई चालू
- राज्य में मस्जिदोंके ध्वनिवर्धक लाउडस्पीकर हटाने हेतु परिवाद प्रविष्ट
- प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु आन्दोलन
- पूणे में अवैधानिक मस्जिदों को तोडने के विरुद्ध परिवाद प्रविष्ट
हिन्दू अधिवक्ता मित्रो, राष्ट्र एवं धर्म रक्षा हेतु सहयोग करें !
- राष्ट्र एवं धर्मको क्षति पहुंचानेवाली घटनाओंके अभियोग निःशुल्क लडें !
- धार्मिक दृष्टिसे उत्पीडित हिन्दुओंकी वैधानिक सहायता करें !
- हिन्दुओंको सूचनाके अधिकारका जनहितमें उपयोग करना सिखाएं !
- आपके वैधानिक ज्ञान का उपयोग ईश्वर की सेवा हेतु करें ।
आपका छोटा-सा योगदान भी अन्योंको राष्ट्र एवं धर्म रक्षा हेतु स्फूर्ति देगा !
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