मंदिरों का ‘एंटी लैंड ग्रैबिंग’ कानून बनाया जाए, ‘सनबर्न’ पर प्रतिबंध लगाया जाए और मंदिरों का मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) माफ किया जाए !
(‘एंटी लैंड ग्रैबिंग’ कानून का अर्थ है मंदिरों की भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जे में लेने के विरुद्ध कानून)
नागपुर – यहां के विधानभवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से ‘एंटी लैंड ग्रैबिंग’ कानून बनाने, मुंबई में १९ से २१ दिसंबर तक होनेवाले ‘सनबर्न फेस्टिवल’ पर प्रतिबंध लगाने और मंदिरों का मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) माफ करने जैसी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया ।
इस अवसर पर मंदिर महासंघ के राष्ट्रीय संगठक श्री. सुनील घनवट और हिन्दू जनजागृति समिति के श्री. अभिजीत पोळके उपस्थित थे । इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीनों ज्ञापनों का विषय समझकर, और आगे की कार्यवाही के लिए ज्ञापन सचिव को भेज दिए ।
देवस्थानों की सहस्रों एकड कृषि भूमि भू-माफियाओं द्वारा हडप लिए जाने के कारण, उनके संरक्षण के लिए गुजरात और कर्नाटक के समान ‘एंटी लैंड ग्रैबिंग’ कानून तत्काल लागू करने तथा विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) स्थापित करने की मांग की गई है ।
