महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया आश्वासन
मुंबई – महाराष्ट्र राज्य परिवहन मार्ग महामंडल (MSRTC) की दरों से केवल 50 प्रतिशत अधिक टिकट दर लेने का शासन निर्णय होने के उपरांत, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां, गणेश चतुर्थी, दिवाली आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर गांव जाते समय सामान्य नागरिकों से निजी यात्री बस ऑपरेटर, साथ ही ऑनलाइन निजी यात्री ऐप मनमाना दर वसूल कर भारी लूट करते हैं। उसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने कानून बनाने का निर्णय लिया है और आगामी सत्र में इस कानून को प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास रहेगा, ऐसा स्पष्ट आश्वासन महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक ने हिंदू जनजागृति समिति प्रेरित ‘सुराज्य अभियान’ के प्रतिनिधिमंडल को दिया।
To end the “loot” by private bus operators, the MAHA Transport Minister promised a new law in the upcoming session.
A high-level delegation of @SurajyaAbhiyan met #Maharashtra‘s Transport Minister, @PratapSarnaik, to address the rampant exploitation of commuters by private bus… pic.twitter.com/41CzLZ7XZj
— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) May 13, 2026
मंत्रालय में परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित बैठक में माननीय परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के अधिकारी, साथ ही हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र राज्य संगठक श्री सुनील घनवट, सुराज्य अभियान के महाराष्ट्र समन्वयक श्री अभिषेक मुरुकटे, समन्वयक डॉ. अंजेश कणगलेकर, श्री सतिश सोनार, श्री रवी नलावडे आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल की दरों से केवल 50 प्रतिशत अधिक टिकट दर लेने का शासन निर्णय कुछ वर्ष पहले लिया गया था; परंतु इस शासन निर्णय का अपेक्षित कार्यान्वयन न होने के कारण सामान्य नागरिकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। इसी बीच, यात्री परिवहन का व्यवसाय करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना अवैध एग्रीगेटर का व्यवसाय करने वाले ‘मेक माय ट्रिप’, ‘रेड बस’, ‘गोआईबीबो’, ‘सवारी’, ‘इन ड्राइव’, ‘रैपिडो’, ‘क्विक राइड’ जैसे कुल 18 निजी यात्री ऐप बंद करने की सूचना पुणे के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने 6 मार्च 2024 के दिन महाराष्ट्र सरकार को दी है। उनके कार्यान्वयन की मांग इस समय सुराज्य अभियान की ओर से की गई।
उस पर परिवहन मंत्री श्री सरनाईक ने उपरोक्त वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि, शासन निर्णय का कार्यान्वयन करने में प्रशासन को कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। इस संदर्भ में शिकायतों के निवारण के लिए तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए सह-परिवहन आयुक्त और सुराज्य अभियान के तीन प्रतिनिधियों को शामिल कर एक विशेष समिति गठित की जाएगी। समस्या का अध्ययन कर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही इस संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए कानून बनाया जाएगा। उसे आगामी विधानमंडल सत्र में प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास रहेगा।
इस समय महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के बस डिपो की 70 प्रतिशत दूरभाष (टेलीफोन) सेवा बंद होने के कारण यात्रियों को एस.टी. सेवा का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, इस समस्या पर परिवहन मंत्री श्री सरनाईक ने मंडल के अधिकारियों को उचित मात्रा में टोल-फ्री नंबर शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही मुंबई की बेस्ट बसों में मराठी भाषा में जो सूचनाएं लिखी हैं, उनमें वर्तनी (स्पेलिंग) और व्याकरण की काफी बड़ी गलतियां हुई हैं। इसी प्रकार एस.टी. महामंडल की बसों में लेखन की वर्तनी की गलतियां सुधारने का आश्वासन भी उन्होंने दिया।
इस समय एस.टी. बस स्टैंड स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए मंडल 2 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) ले रहा है। उससे यात्रियों को स्वच्छ बस स्टैंड, अच्छा पानी, शौचालय, साथ ही एस.टी. संवाहक और चालक को अच्छी सेवा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसी जानकारी माननीय परिवहन मंत्री ने दी।
इस समय सुराज्य अभियान पिछले कुछ वर्षों से परिवहन विभाग की अनेक समस्याएं सुलझाने के लिए निष्काम भाव से प्रयास कर रहा है, इन प्रयासों की सराहना करते हुए सुराज्य अभियान के अध्ययन का परिवहन विभाग को लाभ होगा, ऐसे गौरवपूर्ण शब्द परिवहन मंत्री ने कहे।
१० अक्टूबर
त्योहार के काल में निजी बस किराया वृद्धि पर नियंत्रण की मांग सुराज्य अभियान द्वारा केंद्र सरकार से मांग
नागरिकों के लिए त्योहार का समय अपने परिवारजनों से मिलने और अपने गांव जाने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है; परंतु ठीक इसी समय निजी बस संचालक टिकट दरों में कई गुना वृद्धि करते हैं। इससे शिक्षण अथवा नौकरी के निमित्त बाहर रहने वाले विद्यार्थी एवं नागरिकों की बड़े पैमाने पर आर्थिक लूट होती है।
त्योहारों के दौरान निजी बस सेवाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों और एग्रीगेटर ऐप्स (जैसे रेडबस आदि) द्वारा यात्रियों से की जा रही लूट को रोकने के लिए ‘सुराज्य अभियान’ ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में अभियान के महाराष्ट्र समन्वयक श्री अभिषेक मुरुकटे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित छह केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में इस लूट पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रीय नियामक प्राधिकरण की स्थापना की मांग की गई है। यह ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, उपभोक्ता विषयक मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को भी सौंपा गया है।
इन मांगों को लेकर आवश्यक उपाययोजनाएं करने की विनती करते हुए, ९ अक्तूबर को हिंदू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियान’ की ओर से यह निवेदन पुसद के उपविभागीय अधिकारी श्री आशिष बिजवल को भी प्रस्तुत किया गया। यह निवेदन देते समय हिन्दू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियान’ के श्री विनायक चिरडे, दीपक चिरडे, दीपक राजुरवार, महेश काळे, प्रदीप अडसळ, आशिष बुरडे, प्रवीण ढोरे, मकरंद पारटकर आदि उपस्थित थे ।
इस ज्ञापन में ‘सुराज्य अभियान’ की ओर से निम्नलिखित मांगें और सूचनाएं की गई हैं –
१. सभी मार्गों पर ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) उपलब्ध बस टिकट दरों के निरीक्षण हेतु एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए ।
२. ऑनलाईन टिकट विक्रय करने वाले ‘रेड बस’, ‘मेक माय ट्रिप’ आदि को शासन द्वारा निर्धारित १.५ गुना दरमर्यादा का पालन करना अनिवार्य किया जाए ।
३. अपने मन से टिकट दरवृद्धि करने वालों के विरुद्ध आपत्ति प्रविष्ट करने हेतु नागरिकों को ‘व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन’ तथा ‘ऑनलाईन शिकायत पोर्टल’ उपलब्ध कराया जाए और उसकी प्रसिद्धि की जाए ।
४. नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों, दलालों आदि के विरुद्ध तात्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए ।
५. जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा सण-त्योहार के काल की दरवृद्धि की दर प्रत्येक सप्ताह के पश्चात् प्रतिवेदन रूप में संकलित की जाए ।
संपादकीय भूमिका
वास्तव में ऐसी मांग करने की आवश्यकता ही किसी राष्ट्र प्रेमी संगठन को नहीं आनी चाहिए । सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं कार्रवाई करे !
