राज्यातील १३ सहस्र बेकायदेशीर मदरसे बंद करा – विशेष अन्वेषण पथक, उत्तरप्रदेश

• उत्तरप्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष अन्वेषण पथकाची शिफारस

• राज्यातील २३ सहस्रांपैकी केवळ ५ सहस्र मदरशांना तात्पुरती अनुमती !

• मदरशांना आखाती देशांतून मिळत आहेत पैसे !

• एका राज्यात इतक्या मोठ्या संख्येने बेकायदेशीर मदरसे चालू असेपर्यंत पोलीस आणि प्रशासन झोपले होते का ? एका राज्यात इतके आहेत, तर संपूर्ण देशात किती बेकायदेशीर मदरसे असतील, याची कल्पना करता येत नाही !
• उत्तरप्रदेश शासनाने ज्या प्रमाणे चौकशी केली, तशी देशातील अन्य राज्यांनी आतापर्यंत का केली नाही ? मदरशांतून आतंकवादी, जिहादी कारवाया होण्यासह लैंगिक शोषणाचीही प्रकरणे घडत असतांना त्यांची चौकशी का केली जात नाही ? -संपादक 

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – राज्य सरकारच्या आदेशानंतर बेकायदेशीर मदरशांची चौकशी करणार्‍या विशेष अन्वेषण पथकाने त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर केला आहे. या अहवालात १३ सहस्र बेकायदेशीर मदरसे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश मदरसे नेपाळ सीमेजवळ चालत असल्याचे आढळून आले. हे बेकायदेशीर मदरसे गेल्या २ दशकांतच बांधण्यात आले असून ते बांधण्यासाठीचा पैसा आखाती देशांतून आल्याचेही उघड झाले आहे.

सौजन्य : News State

१. या अहवालातील माहितीमध्ये म्हटले आहे की, ज्या १३ सहस्र मदरशांवर कारवाई करण्यास सांगितले आहे, त्यापैकी काही बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज अशा ७ जिल्ह्यांतील आहेत. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक सीमावर्ती जिल्ह्यात त्यांची संख्या ५०० हून अधिक आहे; परंतु जेव्हा मदरशांना त्यांच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा हिशेब विचारला, तेव्हा त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. देणगीदारांची नावे सांगण्यास सांगितले असता त्यांनी यावर काहीही सांगितले नाही, तसेच त्यांना देणगीदारांची नावेही सांगता आली नाहीत.

२. हे मदरसे सुनियोजित कटाचा भाग म्हणून बांधले गेले असावेत आणि आतंकवादी कारवायांसाठी जमा केलेला पैसा हवालाद्वारे पाठवला गेला असावा, असा संशय या पथकाला आहे.

३. या मदरशांमध्ये लहान मुलांचे लैंगिक शोषणही होत असल्याचे समोर आले आहे.

४. येथे शिकणार्‍या मुलांना नोकर्‍या मिळण्यात अडचणी येत असल्याचेही समोर आले आहे.

५. विशेष अन्वेषण पथकाने चौकशी केलेल्या २३ सहस्र मदरशांपैकी ५ सहस्र मदरशांना तात्पुरती मान्यता मिळाली आहे. मदरशांत असे काही लोक होते ज्यांना ओळखीच्या मानकांची पूर्तता करण्यात स्वारस्य नसल्यासारखे वाटत होते.

The Uttar Pradesh Government has recommended a special investigation committee.

Shut down 13,000 illegal madrasas in the state.

— Out of 23,000 madrasas in the state, only 5,000 madrasas are granted immediate permission!

— Madrasas receive funds from abroad!

Did the Police… pic.twitter.com/9j3J0V4a13

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 7, 2024

स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात