हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्थांशी संबंधित आस्थापनांची उत्तरप्रदेश विशेष कृतीदल चौकशी करणार !

हलाल प्रमाणपत्रे देण्याच्या नावाखाली बहुतांश इस्लामी संस्था आतंकवाद्यांना साहाय्य करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशी देशविघातक कृत्ये करणार्‍यांच्या विरोधात धडक कारवाई करणार्‍या योगी सरकारचे अभिनंदन ! देशातील अन्य राज्यांनीही असा प्रयत्न करावा, असेच हिंदूंना वाटते ! -संपादक 

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्थांशी संबंधित आस्थापनांचीही उत्तरप्रदेश विशेष कृतीदल (एस्.टी.एफ्.) चौकशी करणार आहे. ‘एस्.टी.एफ्.’च्या अन्वेषणात समोर आलेल्या १८ आस्थापनांच्या संचालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. हलाल प्रमाणपत्र देऊन मिळणार्‍या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा या आस्थापनांना पाठवला जात असल्याचे पुरावे ‘एस्.टी.एफ्.’ला मिळाले आहेत. यासोबतच या सर्व संस्था बेकायदेशीररित्या हलाल प्रमाणपत्रांचे वाटप करत असल्याचेही अन्वेषणात निष्पन्न झाले आहे.

‘ईडी’कडूनही होणार चौकशी !

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) हलाल प्रमाणपत्रांशी संबंधित आस्थापनांच्या बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करणार आहे. या प्रकरणी कोट्यवधी रुपयांचा निधी अन्यत्र वळवण्यात आल्याचा संशय आहे. ‘ईडी’ या संपूर्ण प्रकरणाची नोंद घेऊन बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करणार आहे.

आतंकवाद्यांना निधी पुरवल्याचा संशय !

उत्तरप्रदेशात हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्था आतंकवाद्यांना निधी पुरवण्यात सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘हलाल प्रमाणपत्र देऊन जमा केलेला पैसा देशविरोधी कारवाया करण्यासाठी वापरला जात आहे का ?’, याविषयी शोध घेण्याचे काम उत्तरप्रदेश पोलीस करत आहेत.

‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’चे प्रमुख महमूद मदनी यांची चौकशी

‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’चे प्रमुख महमूद मदनी यांची नुकतीच उत्तरप्रदेश पोलिसांच्या विशेष कृतीदलाने लक्ष्मणपुरी येथे ६ घंटे चौकशी केली होती. बनावट हलाल प्रमाणपत्र देण्यात ट्रस्टचा सहभाग असल्याच्या आरोपानंतर महमूद मदनी यांना ‘एस्.टी.एफ्.’ने समन्स बजावले होते. ‘एस्.टी.एफ्.’च्या पथकाने यापूर्वीच ‘हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया’शी संबंधित ४ जणांना अटक केली आहे.

सरकारी अधिकार्‍यांच्या हालचालींवरही लक्ष !

या मोहिमेत आता काही सरकारी विभागांतील अधिकार्‍यांच्या हालचालींवरही  ‘एस्.टी.एफ्.’ आणि ‘ईडी’ यांचे लक्ष आहे. यापूर्वी गृहमंत्रालयाला दिलेल्या पत्रात दावा करण्यात आला आहे की, जमियत उलेमा-ए-हिंद, अल-कायदा, लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-महंमद यांसारख्या आतंकवादी संघटना आणि आतंकवादी यांचा थेट संबंध असल्याने भारताच्या सुरक्षेला गंभीर धोका आहे. त्यामुळे ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’च्या कारभाराची ‘एन्.आय.ए.’, ‘ईडी’आणि ‘सीबीआय’ यांच्याकडून चौकशी करण्याची मागणी गृहमंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत हलाल प्रमाणपत्राच्या अवैध धंद्यात अडकल्यानंतर ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’च्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.

हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संघटनांच्या विरोधात उत्तरप्रदेश सरकारची धडक मोहीम

कोणताही अधिकार नसतांना खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आदी वस्तूंसाठी आस्थापनांना हलाल प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्याकडून पैसे उकळणार्‍यांच्या विरोधात उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर लक्ष्मणपुरी पोलिसांनी हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या इस्लामी संस्थांवर गुन्हा नोंदवला होता.

हलाल प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?

मुसलमानांमध्ये ‘हलाल’ (इस्लाम धर्मानुसार योग्य) उत्पादनांना वापरण्यायोग्य मानले जाते. त्यात खाद्यपदार्थ, तसेच अन्य उत्पादनांचा समावेश आहे. या उत्पादनांमध्ये मुसलमानांना जे ‘हराम’ आहे म्हणजे इस्लामनुसार अयोग्य आहे, ती नाहीत. अशा उत्पादनांना मुसलमान संस्था ‘हलाल प्रमाणित’ असल्याचे प्रमाणपत्र देतात. त्या बदल्यात सहस्रो रुपये उकळतात. अशी हलाल प्रमाणित उत्पादने इस्लामी देशांत निर्यात केली जातात, तसेच भारतातही वितरीत केली जातात.

स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात