नवी देहली – रामसेतूला ‘राष्ट्रीय वारसा’ घोषित करण्याची प्रक्रिया चालू आहे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ‘सरकारला रामसेतूच्या संदर्भातील अतिरिक्त पुरावे द्यावे’, असे निर्देश दिले.
डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी सांगितले की, वर्ष २०१७ मध्ये संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी बैठक बोलावली होती; परंतु त्यानंतर काहीही झाले नाही.
'रामसेतुला राष्ट्रीय वारसा स्मारक घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू' https://t.co/0fAb3IJfKP #PudhariOnline #RamSetu
— Pudhari (@pudharionline) January 19, 2023
डॉ. स्वामी यांनी यापूर्वी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील वादग्रस्त ‘सेतूसमुद्रम् जलमार्ग प्रकल्पा’च्या विरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. यामध्ये त्यांनी रामसेतूला ‘राष्ट्रीय वारसा’ घोषित करण्याचे सूत्र उपस्थित केले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. वर्ष २००७ मध्ये ‘सेतूसमुद्रम् जलमार्ग प्रकल्पा’चे काम थांबवण्यात आले. तेव्हा केंद्राने म्हटले होते की, त्यांनी प्रकल्पाच्या सामाजिक आणि आर्थिक हानीविषयी विचार केला आणि रामसेतूला हानी न पोचवता या प्रकल्पाला पर्यायी मार्ग शोधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नव्याने प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
