पुण्यात ‘हलाल अर्थव्यवस्था आणि भारत’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन

हलालमुळे उभी राहिलेली व्यवस्था ग्राहकांच्या अधिकारांना आव्हान देणारी ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

पुणे – हलाल जिहादची व्याप्ती आता केवळ अन्नपदार्थांपुरती मर्यादित न रहाता विविध ग्राहक वस्तू आणि आर्थिक क्षेत्र यांपर्यंत विस्तारत आहे. हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि त्यामधून उभी रहाणारी व्यवस्था भारतीय न्यायव्यवस्था अन् ग्राहकांचे अधिकार यांना आव्हान देणारी आहे. ‘एफ्.एफ्.एस्.ए.आय.’ (फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात् अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण) कायद्यातील ‘मिस-ब्रॅन्डिंग’च्या (चुकीची माहिती किंवा चिन्हे लावून उत्पादन विक्री करण्याच्या) प्रावधानांमुळे हलाल ‘लोगो’विषयी कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. याच पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशमध्ये हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घालण्यात आली, असे वक्तव्य हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केले. नागरिक सोशल फाऊंडेशन, पवित्रम् फाऊंडेशन आणि पुणेकर व्यापारी संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील टिळक स्मारक मंदिर येथे आयोजित व्याख्यानमालेतील ६ व्या पुष्पात ‘हलाल अर्थव्यवस्था आणि भारत’ या विषयावर ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला अभिनेते राहुल सोलापूरकर, ‘ग्राहक पेठ’चे सूर्यकांत पाठक, शैलेश टिळक, समस्त हिंदु आघाडीचे मिलिंद एकबोटे, सनातन संस्थेच्या सद्गुरु स्वाती खाडये, सकल जैन संघटनेचे अचल जैन, पूना मर्चंट चेंबर्सचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, चितळे उद्योग समूहाचे श्रीकृष्ण चितळे यांसह ६०० हून अधिक नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते भारतमातेच्या प्रतिमेचे पूजन आणि दीपप्रज्वलन करण्यात आले. त्यानंतर ३ वेळा ओंकाराचा उच्चार करण्यात आला. नितीन महाजन यांच्या शंखनाद पथकाने शंखनाद केला, तर श्री. पुष्कराज सप्रे यांनी ‘संपूर्ण वन्दे मातरम्’चे गायन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नागरिक सोशल फाऊंडेशनचे श्री. अमेय सप्रे यांनी केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन पवित्रम् फाऊंडेशनचे श्री. शशांक मेंगडे यांनी केले.

त्यानंतर पुणेकर व्यापारी संघाचे श्री. फतेहचंद रांका यांनी मनोगत व्यक्त केले. हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यावर अनावश्यक बंधने येत असल्याचा आरोप करत त्यांनी या विषयावर व्यापक जनजागृती होण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. या विषयावर व्याख्याने अन् जनजागृती मोहिमांसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

राजकीय-सामाजिक विश्लेषक श्री. सर्वेश मेहेंदळे यांनी मुलाखतीत विचारलेले प्रश्न आणि श्री. रमेश शिंदे यांनी दिलेली रोखठोक उत्तरे

१. मुसलमान संस्थेकडून हलाल प्रमाणपत्र घेतल्यासच जगभरात व्यापार करता येतो का ? हलाल प्रमाणपत्र न घेतल्यास आर्थिक हानी होईल का ?

उत्तर : हलाल प्रमाणपत्राविनाही भारतीय उत्पादने जगभरात निर्यात होत आहेत. ‘चितळे’सारख्या उद्योगसमूहाची उत्पादने अनेक देशांत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्र नसल्यास व्यापार होऊ शकत नाही, हा समज चुकीचा आहे. भारतानेही परस्पर समानतेच्या तत्त्वावर शाकाहारी किंवा जैन प्रमाणपत्राचा आग्रह धरण्याचा विचार करावा.

२. उत्तरप्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्रावर कारवाई केली आहे. इतर राज्यांतही तसे होण्याची शक्यता आहे का ?

उत्तर : या विषयावरील प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विविध राज्यांतही याविषयी प्रयत्न चालू असून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील दिशा स्पष्ट होईल.

३. सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिक हलालविरोधात कोणती भूमिका घेऊ शकतात ?

उत्तर : ग्राहकांनी खरेदी करतांना उत्पादनावरील हलाल प्रमाणपत्र पडताळावे आणि प्रमाणपत्र असलेली उत्पादने घेऊ नये. नागरिकांनी ग्राहक न्यायालयात तक्रार करण्याचा अधिकार वापरावा, तसेच हॉटेल किंवा विक्रेते यांकडे ‘अन्नपदार्थ हलाल आहेत का ?’ याची विचारणा करावी.

श्री. रमेश शिंदे यांनी मांडलेली काही महत्त्वाची सूत्रे..

१. हलाल ही केवळ धार्मिक संकल्पना नसून समांतर अर्थव्यवस्था उभारण्याचे साधन बनले आहे. हलालमुळे आर्थिक लाभ मुसलमानांपर्यंत मर्यादित रहात असून त्याचा भार मात्र हिंदु ग्राहकांवर पडत आहे.

२. हलाल अंतर्गत येणार्‍या मांसविक्रीच्या संदर्भातील सरकारी नियमांची कार्यवाही अनेक ठिकाणी होत नाही. मांस उघड्यावर विक्रीस ठेवणे, आवश्यक तापमानात साठवण न करणे, तसेच मांसविक्रीच्या दुकानांविषयी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे.

३. भारतामध्ये प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार आहार निवडण्याचा अधिकार आहे; मात्र हलाल अन्न किंवा हलाल प्रमाणपत्राची हिंदूंवर सक्ती कशाला ? ग्राहकाला आपल्या पसंतीनुसार वस्तू खरेदी करण्याचा अधिकार असून त्याचा सन्मान झाला पाहिजे.