चीन सीमेवर क्षेपणास्त्रे नेण्यासाठी रस्ते रुंद करणे आवश्यक ! – केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद

नवी देहली – डोंगराळ भागांत असलेल्या भारत आणि चीन सीमेवर ‘ब्रह्मोस’सारखी क्षेपणास्त्रे उपकरणे पोचवण्यासाठी उत्तराखंड राज्यातील चारधाम प्रदेशातील रस्ते रुंद करणे आवश्यक आहेत, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवरील सुनावणीच्या केला.

१. सरकारने म्हटले की, भारतीय सैन्याला या प्रदेशात ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र न्यायचे आहे. त्यासाठी मोठी जागा लागेल. अशा वेळी तेथे भूस्खलन झाल्यास सैन्य त्याचा सामना करील. जर रस्ते पुरेसे रुंद नसतील, तर आम्ही कसे जाणार ? असा प्रश्‍न सरकारने उपस्थित केला.

२. चारधाम महामार्ग १० मीटरपर्यंत रुंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या विरोधात ‘ग्रीन दून’ या स्वयंसेवी संस्थेने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सरकारने हा युक्तीवाद केला. ‘पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी झाडे तोडल्यास मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन आणि इतर पर्यावरणीय आपत्तींमध्ये वाढ होऊ शकते’ असे या संस्थेचे म्हणणे आहे.

३. ‘भूस्खलनाच्या धोक्यामुळे धोकादायक प्रदेशात रस्ते ५ मीटरपेक्षा अधिक रुंद असू शकत नाहीत’, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिला होता.