मुंबई : सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाने राज्य सरकारला केलेल्या १० कोटी रुपयांच्या साहाय्याविषयी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कोरोनाचे संकट आणि शिवभोजन योजना यांसाठी न्यासाने प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचे साहाय्य केले आहे. त्याचप्रमाणे यापूर्वीही ३० कोटी रुपये साहाय्य केल्याचा दावा याचिकाकर्ते अधिवक्त्या लिला रंगा यांनी केला आहे. न्यासाला सरकारी उपक्रमांना आर्थिक साहाय्य करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा या जनहित याचिकेत केला आहे.
या याचिकेवर २१ ऑगस्ट या दिवशी प्राथमिक सुनावणी झाली. त्या वेळी ज्येष्ठ अधिवक्ते प्रदीप संचेती यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले की, या संदर्भातील कायद्याच्या कलम १८ नुसार न्यासाचा पैसा हा त्यांची इमारत किंवा मालमत्ता असलेल्या इतर वास्तूंच्या दुरुस्तीसाठी वापरता येऊ शकतो किंवा शाळा, इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, दवाखाने यांच्यासाठी वापरता येऊ शकतो. सरकारी उपक्रमांना आर्थिक साहाय्य करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी सध्या निवृत्त न्यायाधिशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकार आणि सिद्धिविनायक मंदिर न्यास यांना ४ आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
