२१ दिवसांत रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाईची चेतावणी
मुंबई – येथील फोर्ट भागातील शासकीय भूमी ‘द चर्च ऑफ स्कॉटलंड ट्रस्ट’ने तब्बल ३३ वर्षांपासून अनधिकृतपणे स्वतःच्या कह्यात ठेवली आहे. या प्रकरणी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चर्चला थकित वसुलीची अंतिम नोटीस बजावली आहे.
भूकर क्रमांक १४०५ येथील ११३७.३२ चौरस मीटर भूमीचा अनधिकृत वापर केल्याप्रकरणी ‘द चर्च ऑफ स्कॉटलंड ट्रस्ट’ला ३१ लाख ७४ सहस्र ८९५ रुपयांच्या थकित वसुलीची अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या २१ दिवसांत ही रक्कम शासकीय खात्यात जमा न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची चेतावणी प्रशासनाने दिली आहे.
येथील शासकीय भूमी १८ जून १८९४ या दिवशी ‘फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलंड’ या संस्थेला ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर (लीजवर) देण्यात आली होती. या भाडेपट्टीची मुदत १३ जून १९९३ या दिवशीच संपुष्टात आली आहे; मात्र मुदत संपून ३३ वर्षे उलटली, तरी शासनाने ही भूमी कह्यात घेतली नव्हती किंवा भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरणही केले नव्हते.
🚨 Action in Mumbai Land Case!
Following a complaint by Hindu Vidhidnya Parishad, the Mumbai City Collector has issued a final recovery notice to the Church of Scotland Trust for occupying prime government land in Fort without authorisation for 33 years.
📌 The original tenant… pic.twitter.com/Uz4ZPiGKeJ
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 28, 2026
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा लढा
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या गंभीर प्रकरणाची नोंद घेत महसूल विभागाकडे लेखी तक्रार प्रविष्ट केली होती. मूळ भाडेकरू संस्था आता अस्तित्वात नाही आणि ‘चर्च ऑफ सेंट अँड्र्यू अँड सेंट कोलुंबा’ ही संस्था कोणत्याही अधिकृत कायदेशीर हस्तांतरणाविना या मौल्यवान भूमीचा अनधिकृत वापर करत आहे.
जिल्हाधिकार्यांकडून २१ दिवसांची मर्यादा
या तक्रारीची नोंद घेत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २३ जून २०२६ दिवशी संबंधित ट्रस्टला नवीन नोटीस पाठवली आहे. ३ जानेवारी २०२२ च्या आदेशानुसार भाडेपट्टी नूतनीकरणासाठी ३१ लाख ७४ सहस्र ८९५ रुपये शासन खाती जमा करणे बंधनकारक होते. आता निवासी उपजिल्हाधिकार्यांनी २३ जूनच्या पत्राद्वारे संबंधित संस्थेला २१ दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे.
विहित मुदतीत थकित रक्कम (जी.आर्.ए.एस्.) प्रणालीद्वारे जमा करून त्याचे अधिकृत चलन जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर न केल्यास नियमानुसार पुढील कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शासकीय भूमीचा बेकायदा वापर आणि महसूल बुडवणार्या संस्थांविरुद्ध हिंदु विधीज्ञ परिषदेने दिलेल्या लढ्याला या नोटिसीमुळे मोठे यश आले आहे.
