Menu Close

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण : सचिन अंदुरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन संमत !

जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही न्यायालयाकडून स्थगिती !

मुंबई – महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणी कथित आरोपी श्री. सचिन अंदुरे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली आहे. यासह पुणे विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. १८ ऑगस्ट या दिवशी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला. श्री. सचिन अंदुरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नितीन प्रधान, ज्येष्ठ अधिवक्त्या शुभदा खोत, अधिवक्त्या सिद्धविद्या, अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी काम पाहिले.या प्रकरणांतील आरोपींच्या वतीने अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, अधिवक्ता सिद्धविद्या, अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय, अधिवक्ता सुभाष झा, अधिवक्त्या सुवर्णा आव्हाड-वत्स, अधिवक्ता सचिन कणसे, अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर लढत होते.

१. सचिन अंदुरे हे वर्ष २०१८ पासून कारागृहात होते. या प्रकरणातील अन्य आरोपी श्री. शरद कळसकर यांची २९ एप्रिल २०२६ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली. डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात पुणे येथील विशेष न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. या निर्णयाला दोघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

२. ‘अपीलाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत शिक्षा स्थगित करून जामीन देण्यात यावा’, अशी मागणी सचिन अंदुरे यांच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मान्य केली.

३. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने सचिन अंदुरे यांची ‘टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड’ (साक्षीदाराला आरोपी ओळखता येतो का, हे पडताळण्यासाठी घेतली जाणारी ओळख परेड) न घेता छायाचित्रावरून साक्षीदारांद्वारे ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला. सचिन अंदुरे यांना जामीन संमत करतांना न्यायालयाने या प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका व्यक्त केली.  ‘अपिलाची सुनावणी आणि अंतिम निर्णयाला अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे सचिन अंदुरे यांना अनिश्चित काळासाठी कारागृहात ठेवणे योग्य ठरणार नाही’, असा युक्तीवाद सचिन अंदुरे यांच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात मांडला.

४. उच्च न्यायालयाने जामीन देतांना म्हटले की, परिस्थितीचा विचार करता, आरोपीची या अपिलात निर्दोष सुटका होण्याची चांगली शक्यता आहे. पुराव्यांचे खोलवर विश्लेषण न करता केवळ वरवर पाहिले तरी अर्जदाराविरुद्धचा पुरावा अत्यंत कमकुवत आहे. त्यामुळे अर्जदार जामिनावर मुक्त होण्यास पात्र आहे.

सत्र न्यायालयाने सूत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का, असा प्रश्न पडतो ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

‘ज्या साक्षीदारांच्या आधारावर या शिक्षा दिल्या गेल्या, ते तीनही साक्षीदार बोगस दिसतात’, हे आम्ही सत्र न्यायालयाला सप्रमाण दाखवायचा प्रयत्न केला होता, ज्याचा विचारच झाला नाही. जी सूत्रे आम्ही सत्र न्यायालयात मांडली आणि ज्या सूत्रांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने सचिन अंदुरे अन् शरद कळसकर यांना जामीन दिला, त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आम्ही मांडलेली सूत्रे ग्राह्य धरल्याचे दिसते.

मग सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.पी. जाधव यांनी ही सूत्रे विचारात घेतले नव्हती कि जाणीवपूर्वक टाळली ? हा प्रश्न मला पडला आहे.

उच्च न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदवले, तेच ‘द रॅशनलिस्ट मर्डर्स’ पुस्तकात मांडले आहे ! – डॉ. अमित थडानी, प्रसिद्ध शल्यचिकित्सक

अंदुरे यांना जामीन संमत करतांना उच्च न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदवले आहे, तेच मी माझ्या ‘द रॅशनलिस्ट मर्डर्स’ या पुस्तकात लिहिले आहे आणि अनेक मुलाखतींमध्येही मी हेच मत मांडले आहे.

त्यांच्या विरोधातील पुरावा इतका कमकुवत आहे की, त्यांची निर्दोष मुक्तता होण्याची शक्यता असल्याचे खुद्द उच्च न्यायालयच म्हणत आहे.

… हा तर सत्याचा विजय ! – सनातन संस्था

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात हिंदुत्वनिष्ठ सचिन अंदुरे यांना विशेष न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेच्या विरोधात अंदुरे यांनी उच्च न्यायालयात जामीन याचिका प्रविष्ट केली होती. अंदुरे यांच्या या याचिकेला विरोध करत दाभोलकर परिवाराने ‘सचिन अंदुरे यांना जामीन देऊ नये’, अशी मागणी करणारी स्वतंत्र याचिका प्रविष्ट केली होती; मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची ही मागणी स्पष्टपणे धुडकावून लावत अंदुरे यांना जामीन संमत केला. या निर्णयामुळे सनातन संस्था आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांच्यावर खोटे आरोप करून त्यांना गोवण्याचे दाभोलकर कुटुंबियांचे षड्यंत्र आता उघडे पडले आहे, तसेच अन्वेषण यंत्रणांचा फोलपणाही उघड झाला असून हा सत्याचा मोठा विजय आहे, अशी भूमिका सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. अभय वर्तक यांनी मांडली आहे.

Latest News