तब्बल ५५ वर्षांनी केली, सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिरा’च्या अनुदानात वाढ !
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या एकमेव मंदिराची उपेक्षा कधी थांबणार?
रत्नागिरी – हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिरा’साठी तब्बल ५५ वर्षांनंतर शासनाने वार्षिक निधी ३ हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये केला खरा; मात्र हा वाढीव निधी क्रूरकर्मा औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीच्या खर्चापेक्षा कमी आणि अत्यंत तुटपुंजा आहे. औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीसाठी वर्षाला २ लाख ५५ हजार १६० रुपये (वर्ष २०२२-२३) आणि महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताला मात्र १ लाख, हे अत्यंत क्लेशदायक आणि दुर्दैवी आहे. हा छत्रपती शिवरायांचा अवमान आहे. उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना दर महिन्याला ५० हजार रुपयांचा निधी देण्याचे निर्देश दिले होते; मग हा निधी कमी कसा काय झाला ? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लेखी छत्रपती शिवरायांचे मूल्य औरंगजेबापेक्षा कमी आहे का, असा संतप्त सवाल हिंदु जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक श्री. गोविंद भारद्वाज यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
📍 Aurangzeb’s tomb gets more funds than Chhatrapati Shivaji Maharaj’s Temple — A National Shame!
A press conference was held by Hindu Janajagruti Samiti today in Ratnagiri highlighting the continued neglect of the historic Shri Shivrajeshwar Temple of Chhatrapati Shivaji… pic.twitter.com/L4ymOgcYPf
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) May 23, 2026
रत्नागिरी येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेला श्री. संजय जोशी (राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ), श्री. मयूर भितळे, (रत्नागिरी विभाग प्रमुख, गड किल्ले संवर्धन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य), श्री. अरविंद बारस्कर (शिवचरित्र कथाकार), श्री. दीपेश वारंगे (जिल्हाध्यक्ष, गड किल्ले संवर्धन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य), अधिवक्ता अमित काटे आणि श्री. सोहम खानविलकर (श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, रत्नागिरी)आदी मान्यवर उपस्थित होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि शिवप्रेमी हा निधी वाढवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. महायुती सरकारने नुकताच २० मे २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून श्री शिवराजेश्वर मंदिराचे वार्षिक अनुदान १ लाख रुपये केले. वरवर पाहता ही वाढ चांगली वाटत असली, तरी वास्तवात हा निधी आताही अत्यंत अपुरा आहे. माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्ष २०२२ आणि २०२३ मध्ये तब्बल २,५५,१६० व २,००,६२६ रुपये निधी दिला गेला आहे. म्हणजेच, हा निधी छत्रपतींच्या मंदिराला घोषित निधीपेक्षा दुप्पट आहे.
वार्षिक १ लाख रुपये का अपुरे आहेत? : शासनाने मंजूर केलेल्या वार्षिक १ लाख रुपये निधीचा हिशोब केल्यास, महिन्याला जेमतेम ८,३३३ रुपये, अर्थात २७४ रुपये प्रतीदिनी वाट्याला येतात. एका दिवसाच्या खर्चाचा विचार केला, तरी महाराजांच्या मूर्तीवरील नित्यपूजेसाठी फुले, मोठा हार, रोजची दिवाबत्ती, धूप, नारळ, पूजाआरती, भाविकांना प्रसाद, मूर्तीला वस्त्रांलंकार, मंदिराची स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, रोज मंदिरात बोटीने ये-जा करण्यासाठीचा प्रवास खर्च; मासिक खर्चामध्ये पुजाऱ्याचे वेतन, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे वेतन; नैमित्तिक खर्चामध्ये मंदिराची रंगरंगोटी-डागडुजी आणि शिवजयंतीसारखे वार्षिक व अन्य उत्सव यांचा विचार करता वर्षाला १ लाख खर्च अत्यंत तुटपुंजा आहे.
प्रशासन व सरकारला सवाल आणि प्रमुख मागण्या: महिन्याला २५० रुपयांवरून ८,३३३ रुपये वाढवण्यासाठी सरकारला तब्बल ५५ वर्षे लागली. यापूर्वीची नावाला छत्रपती शिवराय म्हणत निधर्मीवादाची ढाेलकी वाजवणारी अनेक सरकारे येऊन गेली; मात्र कोणी काहीच केले नाही. आताचे हिंदुत्ववादी सरकार, छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचे सरकार आहे, त्यामुळे या निधीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, हा स्तुत्य निर्णय आहे; मात्र हा वाढीव निधीही तुटपुंजा आहे, हे आम्हाला सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे. महाराजांच्या मंदिराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच महाराष्ट्रावर चालून आलेला आक्रमक क्रूरकर्मा औरंगजेबाच्या कबरीसाठी दिला जाणारा निधी तात्काळ बंद करून तो निधीही शिवकार्यासाठी वळवावा, अशीही आम्ही मागणी करत आहोत.
छत्रपती राजाराम महाराजांनी बांधलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिरासाठी विशेष बाब म्हणून जोपर्यंत महिन्याला किमान १ लाख रुपयांचा (वार्षिक १२ लाख) निधी मंजूर केला जात नाही, तसेच मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण केले जात नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा आणि पाठपुरावा असाच चालू राहील. सरकारने तातडीने यावर योग्य तो निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या अस्मितेला न्याय द्यावा, असेही समितीने म्हटले आहे.
