निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करणार !
हिंदु जनजागृती समितीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
सिंधुदुर्ग – महाराष्ट्र राज्यातील ३०८ मदरशांना ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’च्या अंतर्गत प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याच्या निर्णयाला हिंदु जनजागृती समितीने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या निर्णयाचा त्वरित पुनर्विचार करून संबंधित निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यासाठी समितीच्या पदाधिकार्यांनी ते निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांच्याकडे सोपवले केले.
‘शासनाचा निधी सर्व धर्मांसाठी समानतेने वापरला गेला पाहिजे. केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक साहाय्य देणे हे राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. मदरशांना अनुदान दिले जात असतांना हिंदूंच्या वेदपाठशाळा, वारकरी शिक्षण संस्था यांना समान न्याय का दिला जात नाही ? हा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच, मदरशांमधील निधीचा वापर योग्य पद्धतीने होतो का ? अशी शंका आहे. राज्यातील सर्व मदरशांचे सर्वेक्षण करावे आणि त्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करावी. याखेरीज मदरशांमध्ये दिल्या जाणार्या शिक्षणावर शासनाचे नियंत्रण असणे आणि नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे’, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदन सादर करतांना सर्वश्री सुरेश दाभोळकर, पुरुषोत्तम हरमलकर, गणेश बागल आणि सुभाष चव्हाण उपस्थित होते.
3 एप्रिल
महाराष्ट्र सरकारकडून ३०८ मदरशांना ५० लाख रुपयांचे अनुदान संमत
-
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक १०३ मदरशांना लाभ
-
नागपूर आणि ठाणे जिल्ह्यांचाही समावेश
- भारतात अनेक ठिकाणी मदरशांमध्ये धर्मांधतेचे शिकवण दिले जाते आणि तेथे आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन दिल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. असे असतांना मदरशांची चौकशी करण्याऐवजी त्यांच्यावर निधीची खैरात करण्याचा प्रकार जनतेला कसा रुचेल ?
- ज्या राज्यांत संस्कृत पाठशाळा आणि हिंदु धर्माच्या संवर्धनासाठी काम करणार्या संस्था यांना निधी देतांना हात आखडता घेतला जातो, तिथे मदरशांवर पैशांची उधळण करणे कितपत योग्य आहे ? – संपादक
नागपूर – महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३०८ मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान संमत केले आहे. ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’च्या अंतर्गत २१ जिल्ह्यांमधील या मदरशांवर ही खैरात करण्यात येणार असून या संदर्भातील शासनाचा निर्णय (अध्यादेश) घोषित करण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांकांच्या सर्वांगीण विकासाचे नाव देऊन हा निधी वाटला जात आहे; पण या प्रकरणी हिंदु समाज संतप्त झाला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक मदरशांचे ‘आधुनिकीकरण’ !
सरकारने घोषित केलेल्या आकडेवारीनुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक १०३ मदरशांना १६ लाख ७२ सहस्र रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्याखालोखाल नागपूरमधील ५७ मदरशांना ९ लाख २५ सहस्र रुपये, तर ठाणे जिल्ह्यातील ३८ मदरशांना ६ लाख १६ सहस्र रुपये देण्यात येणार आहेत. यासह मुंबई शहरातील १२, मुंबई उपनगरातील १२, जळगावमधील ३, कोल्हापूर येथे ३, सोलापूर येथे ४, सातारा येथे ५, लातूरमध्ये ६, बीडमध्ये २०, जालन्यात १३, यवतमाळमध्ये ११, गडचिरोलीत ७ यांसारख्या २१ जिल्ह्यांतील मदरशांचा लाभार्थी सूचीत समावेश आहे.
धार्मिक शिक्षणासह आधुनिक विषयांच्या नावाखाली निधी !
या योजनेद्वारे मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षण न देता विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी हे विषय शिकवले जातील, तसेच उच्च शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही दिली जाणार आहे. ज्यामुळे मदरशांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढून रोजगारांच्या संधीही उपलब्ध होतील, असा सरकारचा तर्क आहे. हा सर्व निधी संबंधित जिल्हाधिकार्यांच्या वतीने मदरशांना वितरित करण्यात येणार आहे.
स्त्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
