आषाढ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, कलियुग वर्ष ५११६
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नई दिल्ली – बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा ऑन एराइवल की सुविधा देने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी उम्र के बांग्लादेशियों को बिना वीजा के भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। बुधवार से शुरू हो रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बांग्लादेश यात्रा के पहले विदेश मंत्रालय ने तीन मुद्दों पर गृह मंत्रालय की राय मांगी थी।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा ऑन एराइवल की सुविधा देने का फिलहाल सवाल ही नहीं उठता है और विदेश मंत्रालय को इसके लिए सीधे-सीधे ना कह दिया गया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने १८ से कम और ६५ से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को बिना वीजा के भारत आने देने पर गृह मंत्रालय की राय मांगी थी। जाहिर है गृह मंत्रालय ने इसके लिए भी इन्कार कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी बिना वीजा के बांग्लादेशियों के भारत में प्रवेश देने के विचार का कड़ा विरोध कर चुके हैं।
हालांकि, गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के तीसरे प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत १६ से साल कम और ६५ साल से अधिक उम्र के बांग्लादेशियों को लंबी अवधि के लिए मल्टीपल वीजा दिया जाना है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ शर्तो के साथ ऐसी सुविधा देने में कोई हर्ज नहीं है।
वीजा मुक्त प्रवेश के विरोध पर गोगोई अडिग
गुवाहाटी- असम के मुख्यमंत्री तरण गोगोई ने एक बार फिर बांग्लादेशियों के भारत में वीजा मुक्त प्रवेश के मुद्दे का विरोध किया है। उन्होंने सोमवार को बताया कि हमारी सरकार किसी कीमत पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगी और 18 वर्ष से नीचे व 65 वर्ष से अधिक आयु के बांग्लादेशी नागरिकों के बिना वीजा देश में प्रवेश करने का हमेशा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि असम की जनता को इस मामले से अवगत रहने का हक है, इसलिए मैंने मुद्दे को सार्वजनिक किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने असम सरकार पर मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। लेकिन इस मामले को प्रदेश की जनता से क्यों छुपाया जाए? बांग्लादेश से असम सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ गंभीर मुद्दा है, जिससे अब भाजपा यू-टर्न ले रही है।
स्त्रोत : जागरण
