Menu Close

काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला ‘एन्.आय.ए.’ न्यायालयाने ठरवले दोषी !

काश्मीर खोर्‍यात आतंकवादासाठी निधी पुरवल्याप्रकरणी न्यायालयाने मलिकच्या अर्थिक स्थितीचा आढावा सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ मे या दिवशी होणार आहे.

धार्मिक स्थळांमधील प्रसाद आणि पाणी यांत विषप्रयोग करण्याचा कट रचल्याच्या प्रकरणातील अल्पवयीन धर्मांध आरोपी दोषी !

 ‘इसिस’ या आतंकवादी संघटनेच्या सूचनेनुसार धार्मिक स्थळांच्या प्रसाद आणि पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत विष कालवून मोठी जीवितहानी करण्याचा कट ३ वर्षांपूर्वी काही संशयित तरुणांनी रचला होता;…

पोर्तुगिजांनी पाडलेल्या मंदिरांच्या पुनर्उभारणीचे काम करण्यात चूक काय ?

हिंदू कधीही दुसर्‍याची हत्या किंवा त्यांच्यावर आक्रमण करत नाहीत. हिंदूंचेच धर्मांतर केले जात आहे. हिंदूंच्या मंदिरांचे मोठ्या प्रमाणात भंजन करण्यात आले. भंजन झालेल्या मंदिरांची पुनर्उभारणी…

बाबरी घेतली; मात्र ज्ञानवापी मशीद घेऊ देणार नाही !

मी केंद्र सरकारला सांगू इच्छितो की, आमची एक बाबरी गमावली आहे. दुसरी मशीद कदापि गमावणार नाही. तुमच्या निष्क्रीयतेमुळे न्यायाची हत्या करून आमची मशीद ओरबडून घेण्यात…

हिंदीपेक्षा इंग्रजी अधिक मौल्यवान ! – तमिळनाडूचे शिक्षणमंत्री

हिंदी बोलणारे लोक आमच्याकडे पाणीपुरी विकतात, असे संतापजनक विधान तमिळनाडूचे शिक्षणमंत्री पोनमुडी यांनी केलेे. कोईंबतूर येथील भारथिअर विद्यापिठाच्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते.

ज्ञानवापीच्या प्रकरणी आदेश देणार्‍या न्यायाधिशांना कुटुंबाच्या सुरक्षेची चिंता

वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर हे त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेविषयी चिंतेत आहेत. त्यांनी त्यांच्या या संदर्भातील निकालातही याचा उल्लेख केला…

ताजमहालची भूमी आमच्या घराण्याच्या पूर्वजांची !

राजकुमारी दिया सिंह यांनी ताजमहाल आणि जयपूर यांच्या नात्याविषयीची नवीन माहिती उघड केली. त्यांनी सांगितले की, ताजमहालची भूमी ही आमच्या पूर्वजांची आहे. ही भूमी आमचा…

ख्रिस्ती मिशनर्‍यांचा धर्मांतराचा ‘मुंबई पीस फेस्टिव्हल २०२२’ हा वादग्रस्त कार्यक्रम रहित !

पाद्री बसिंदर सिंह यांचा १२ मे या दिवशी वांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथे होणारा ‘मुंबई पीस फेस्टिव्हल २०२२’ हा धर्मांतराचा आणि अंधश्रद्धा पसरवणारा वादग्रस्त कार्यक्रम रहित…

हिंदूंना ९ राज्यांमध्ये अल्पसंख्य दर्जा देण्याच्या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर !

या नव्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केंद्र सरकारने ‘अल्पसंख्य दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसून केंद्राला आहे’, असे म्हटले आहे. पूर्वी केंद्र सरकारने याउलट सांगितले होते.