‘टी.सी.एस्.’मधील लव्ह जिहादच्या प्रकरणात धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे आवाहन

• धर्मांतरविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाई न होणे, ही राज्याची मोठी हानी ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

• पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्यात ‘धर्मांतराचा प्रयत्न’ हे शब्द जाणीवपूर्वक वगळल्याकडे वेधले लक्ष !

मुंबई – नाशिक येथील ‘टी.सी.एस्.’ (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) मधील लव्ह जिहादच्या प्रकरणात नोंदवलेल्या गुन्ह्यातून ‘धर्मांतराचा प्रयत्न’ हे शब्द जाणीवपूर्वक वगळल्याचे दिसून येते. या गुन्ह्याचे स्वरूप केवळ विनयभंग नाही. त्यामागे धर्मांतराचा मोठा कट (पॅटर्न) असल्याचे दिसून येतो. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमिष दाखवून, फसवणूक, बळजोरी आदींद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ संमत करण्यात आले. विधीमंडळात विधेयक संमत होऊनही या संदर्भात राजपत्रित अधिसूचना प्रसारित न झाल्याच्या कारणास्तव या प्रकरणात धर्मांतराविषयीचा गुन्हा नोंदवण्यात येत नसेल, तर ही राज्याची मोठी हानी आहे, असे नमूद करत ‘टी.सी.एस्.’ प्रकरणात धर्मस्वातंत्र्य कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करण्याचे आवाहन हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले.

या प्रकरणात आतापर्यंत ९ गुन्हे नोंदवले जाऊनही पोलिसांनी धर्मस्वातंत्र्य कायद्याचा उपयोग का केला नाही ?, असा प्रश्न अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला आहे.

कायद्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे का ?

धर्मस्वातंत्र्य विधेयकातील प्रावधानानुसार आरोपी पुन्हा त्याच गुन्ह्यात सापडत असेल, तर त्याला मोठी शिक्षा आहे. या गुन्ह्यांमध्ये काही आरोपी वारंवार तेच गुन्हे करणारे आहेत. या प्रकरणात धर्मस्वातंत्र्य कायद्यानुसार कारवाई केली असती, तर ज्या संस्थेत हे प्रकार घडले, त्या संस्थेवरही कारवाई झाली असती. संस्था वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का ?, असा संशयही अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी व्यक्त केला.