मंदिरांच्या भूमी काढून घेणारा महाराष्ट्र शासनाचा कायदा !

देवस्थानांच्या भूमी वहिवाटदारांना देणार्‍या प्रस्तावित कायद्याची पोलखोल करणारा लेख

१. प्रस्तावनेची प्रस्तावना

अ. कसलीच आंदोलने होत नसतांना, कुठलीच अपघात अथवा मोठ्या घोटाळ्याची परिस्थिती नसतांना अचानक एका कायद्याचे प्रारूप महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनतेसाठी खुले केले आहे. ५ जून २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रारूपाविषयी आक्षेप नोंदवायचे आहेत. त्यानंतर कायदा करण्यासाठी सरकार हे आक्षेप अथवा पत्रे विचारात घेईल. हे प्रारूप संकेतस्थळावर सरकारने प्रसिद्ध केलेले आहे.

आ. सदर कायद्याच्या प्रारूपाला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ असे नाव सरकारने दिलेले आहे.

इ. सरकार हा कायदा का करू इच्छिते ? याचे उत्तर त्यांनी देणे आवश्यक आहे. कोणताही कायदा आणतांना तो करण्याची काय आवश्यकता आहे, हे सरकारला स्पष्ट करायला लागते. तसे सरकारने ही आवश्यकता सांगतांना ‘राज्यातील धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेली इनामे नाहीशी करण्यासाठी आणि पुजारी, वहिवाटदार अन् मिरासदार यांना दिलासा देण्यासाठी हा कायदा शासन करू इच्छिते’, असे म्हटले आहे.

ई. धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेली इनामे नाहीशी का करायची ? त्याने काय त्रास होतो, हे स्पष्टच नाही, तर दुसरीकडे पुजारी, वहिवाटदार आणि मिरासदार यांच्यावर काहीतरी प्रचंड मोठा अन्याय होत आहे म्हणून ‘दिलासा’ देण्यासाठी हा कायदा आणायचा आहे, असा त्याचा एक अर्थ होतो; पण तो काय त्रास आहे, हे काही कळलेले नाही.

उ. अनेकदा अशा विषयात सरकार एखादी समिती नेमते, तिचा अहवाल घेते; पण तसेही काही इथे झालेले नाही. त्यामुळे हे एक गौडबंगाल आहे खरे, म्हणजे वेळ मारून न्यायचा असेल, तर समिती नेमायची आणि हवे आहे, तर लगेच प्रारूपच घोषित करायचे, असे का ?

ऊ. ‘धार्मिक संस्थांना हा कायदा लागू होतो’, असे जरी सरकारने म्हटले, तरी सरकार पुढे म्हणते, ‘वक्फ कायद्याखाली नोंदलेल्या संस्थांना हा लागू होणार नाही’, म्हणजेच मुसलमानांना हा कायदा लागू नाही, तर केवळ हिंदूंसाठी आहे.

२. कायद्याचे ढोबळपणे ४ भाग

अ. मंदिरांची भूमी वाटण्याचा भाग आणि त्यात किती भूमी मंदिराची ‘भोगवटादार’ म्हणून राहील त्यांचे नियमन.

आ. कुळ, वहिवाटदार, पुजारी, मिराशी इत्यादींना त्यांच्या ताब्यात असणारी मंदिराची इनाम भूमी कशी मिळेल, त्याचे नियमन.

इ. मंदिर भूमीवरील अतिरिक्त नियंत्रणे

ई. या कायद्याच्या कार्यवाहीनंतर जी थोडीफार भूमी मंदिराची राहील, तिच्यावर कुणी अतिक्रमण केले, तर त्याविषयी शासन करणार असणारी कारवाई

३. मंदिरांची भूमी वाटण्याचा भाग आणि त्यात किती भूमी मंदिराची ‘भोगवटादार’ म्हणून राहील त्यांचे नियमन – कलम ३

अ. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर ज्या मंदिरांना रोख रकमेच्या अथवा वस्तूच्या स्वरूपात काहीतरी मिळते, त्या मिळण्याला बंधन येणार नाही. उदाहरणार्थ सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या आत जे छत्रपती शिवरायांचे मंदिर आहे, त्याला वार्षिक २५० रुपये भत्ता मिळत राहील. (ही रक्कम माझ्या आठवणीनुसार वर्ष १९८२ ची आहे.)

आ. मंदिरांच्या ज्या भूमी आहेत, त्या इनामी मिळालेल्या आहेत, जसे की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी भूमी दिली अथवा छत्रपती शाहू महाराज यांनी भूमी दिली, अशा ज्या इनामी भूमी मिळाल्या आहेत, त्या मात्र शासन काढून घेत आहे.

इ. या भूमींपैकी मंदिराच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आहे ती आणि तेवढीच भूमी मंदिराची राहील (पण मालकीची राहील का ? हा संभ्रम आहे.).

४. कुळ, वहिवाटदार, पुजारी, मिराशी इत्यादींच्या ताब्यात असणारी मंदिराची इनाम भूमी कशी मिळेल त्याचे नियमन

अ. जी भूमी मंदिराच्या प्रत्यक्ष ताब्यात नाही आणि त्याची मशागत दुसरा कुणीतरी अधिकृतरित्या करणारा, उदाहरणाथ  मिराशी, कुळ किंवा कनिष्ठधारक करत आहे, ती भूमी त्याला मिळेल; परंतु अट अशी की, अशा प्रकारे प्रदान केलेल्या भूमीचे क्षेत्र कमाल धारणा (ceiling holding) मर्यादेपेक्षा अधिक असणार नाही.

आ. कमाल धारणा (ceiling holding) मर्यादेपेक्षा अधिक असलेली कोणतीही भूमी जिल्हाधिकार्‍यांकडून सरकारजमा केली जाईल आणि यथास्थिती देवस्थान किंवा इनामदाराकडे पुनसंचयित (restore) केली जाईल. आता मर्यादेपेक्षा अधिक असलेली भूमी ‘यथास्थिती’ कशी पुन्हा मंदिराला देणार ? देतांनाच मोजून द्यायला नको का ? द्राविडी प्राणायाम कशाला ?

इ. आता हा मिराशी, कुळ किंवा कनिष्ठधारक याला ती अगदीच फुकट मिळणार नाही; पण बाजारभावानेही नाही, तर ‘भोगवटा किंमत’ (occupancy price)ने दिली जाणार आहे, म्हणजे पुष्कळच स्वस्तात. ही विक्री किंमत नसून वापरण्याच्या संदर्भातील किंमत आहे. सर्वसाधारणपणे शासकीय भूमी जेव्हा ९९ वर्षांच्या कराराने दिल्या जातात, तेव्हा भूमीवर भाडे मूल्य न आकारता जे भोगवटा मूल्य आकारले जाते, त्या स्वरूपात हे व्हायचे आहे. याविषयीचा कागद थेट मंदिराला जाणार नाही, तर तो जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा होणार. मग जिल्हाधिकारी ते मंदिराला देणार (सरकारी कामकाज वाढले, विश्वस्त हेलपाटे, जोडायच्या कागदपत्रांची संख्या, चिरीमिरी रक्कम वगैरे सर्वच यात आले.).

ई. असे असले, तरी ही भूमी गावठाणात असेल आणि वर्ष २०११ च्या आधीपासून रहाण्यासाठी म्हणून ती सलग वापरली जात असेल, तर ती या रहाणार्‍या व्यक्तीला काहीही न करता मिळणार आहे, म्हणजे थोडक्यात त्याला ही भूमी फुकट मिळायची आहे. खरेतर यामध्ये वर्ष २०११ पासून त्याने जे काही मंदिराच्या अनुषंगाने कर्तव्यकर्म होते ते केले आहे ना अथवा तो ठरलेले भाडे देत असेल, तर ते भाडे त्याने न चुकता वेळेत दिले होते का ? वगैरे काही बघणे आवश्यक होते, त्याच्यावर असलेल्या अटींचा त्याने भंग केला नाही ना ? हे पहाणे आवश्यक होते; पण तशी कुठलीच गोष्ट यात नाही. थोडक्यात, रहात आहेत त्यांना भूमी वाटून त्यांना खूश करायचे. मतपेटीवर त्याचा परिणाम घ्यायचा, असे गणित दिसते. (हे शेतकरी कर्जमाफीपेक्षा भयंकर आहे, जे शेतकरी वेळेत कर्ज भरतात त्यांना लाभ नाहीत, त्यामुळे हप्ते न भरता कर्जमाफीची वाट पहाणे जसे श्रेयस्कर मानले जाते, तसे ज्याने भूमी बळकावली, त्यालाच द्या, म्हणजे काम अल्प होईल, असा दृष्टीकोन दिसतो.)

उ. याचा एकत्रित परिणाम असा की, मंदिराच्या बर्‍याच भूमी आपोआप यातून न्यून होतील, त्यासाठीचे पैसे किती मिळतील, कधी मिळतील, हे काहीही निश्चित नाही, मंदिरांना यात कोणतेही अधिकार वा मत देण्याचा हक्क वगैरे काही नाही, सर्व काही जिल्हाधिकारी करणार.

५. या कायद्याच्या कार्यवाहीनंतर जी थोडीफार भूमी मंदिराची राहील तिच्यावर कुणी अतिक्रमण केले, तर त्याविषयी सरकार करणार असणारी कारवाई

अ. अशा वजा होऊन ज्या भूमी मंदिराच्या रहातील (त्या भूमी मंदिरांच्या मालकीच्या आणि ताब्यात आहेत, हे सिद्ध करायचे दायित्व पुन्हा विश्वस्त मंडळींचे, त्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेपा, अर्ज आणि कागदपत्र, चिरीमिरी वगैरे वेगळी) अन् त्या कुणीतरी बेकायदेशीररित्या वापरत असेल, त्याचे उत्तरदायित्व आता सरकारने स्वतःवर घेतलेले आहे, त्यांनी ते अतिक्रमण काढणे असेल, असे सर्वकाही या कायद्यात आहे.

आ. अप्राधिकृत धारकाच्या ताब्यात असलेली ‘आर्थिक धारणा क्षेत्र’ मर्यादेपेक्षा अधिक असलेली कोणतीही भूमी जिल्हाधिकार्‍यांकडून सरकारजमा केली जाईल आणि यथास्थिती देवस्थान किंवा इनामदाराकडे पुनर्संचयित केली जाईल. या कलमांतर्गत वसूल केलेली भोगवटा किंमत, नियमाद्वारे विहित केल्यानुसार देवस्थानला किंवा इनामदाराला दिली जाईल.

आता यात ‘आर्थिक धारणा क्षेत्र’ कोण ठरवणार ? ते कधी ठरणार ? असे सगळे दूरपर्यंत जाणारे प्रकरण आहे.

इ. जर या बेकायदेशीररित्या रहाणार्‍या घुसखोराने सिद्ध केले की, तो व्यक्ती तिथे १ जानेवारी २०११ या दिवशीपासून सतत रहात (निवासी उद्देश) होता, तर त्याला ती भूमी दिली जाईल, तो तिचा मालक होईल (भोगवटादार वर्ग १).

ई. त्या बेकायदेशीररित्या रहाणार्‍या व्यक्तीने भूमीवर मोठी गुंतवणूक केलेली (शेती व्यतिरिक्त) असेल आणि त्याची मोठी हानी होईल, असे जर जिल्हाधिकार्‍याला वाटले, तर जिल्हाधिकारी ती भूमी काही अटी घालून त्यालाच बाजारभावाने विकायची का ? हे ठरवेल; मात्र हा बेकायदेशीररित्या रहाणारा व्यक्ती केवळ ती भूमी घरासाठी वापरत असेल, तर जिल्हाधिकारी त्या बेकायदेशीर व्यक्तीलाच मालक म्हणून ती देऊ शकतो.

६. भूमी मंदिराची आणि निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार अन् जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरोधात मग मंदिराने दाद मागायची, असा कारभार !

आता पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत ३ सहस्रांहून अधिक मंदिरे येतात. यांची एकत्रित भूमी १६ सहस्र ७७७ एकरहून अधिक होती. जेव्हा आम्ही समितीच्या भ्रष्ट कारभाराविषयी आंदोलन केले होते. यानंतर गुन्हे अन्वेषण शाखेने चौकशी चालू केली (सीआयडी इन्क्वायरी) तिथे माझाच जबाब नोंदवून घेतला आहे. या आंदोलनाच्या नंतर सरकारला जाग आली, भूमीचे नियंत्रण घेण्याचे आदेश निघाले; परंतु देवस्थान समितीचे सध्या अध्यक्ष जिल्हाधिकारीच आहेत. ते हे कसे हाताळणार ? ते या कायद्याला विरोध तरी कसा करणार ?

७. मंदिर भूमीवरील अतिरिक्त नियंत्रणे

अ. सार्वजनिक कामासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्व मंदिरांच्या भूमी शासन मालकीच्या घोषित केल्या गेल्या आहेत.

आ. या कायद्याच्या कार्यवाहीनंतर जी भूमी मंदिरांकडे ‘भोगवटादार’ म्हणून उरेल, ती भूमी हस्तांतरित करण्यासाठी मंदिराला सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल, म्हणजे आताही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची अनुमती घ्यावी लागतेच. त्या व्यतिरिक्त पुन्हा शासन दरबारी मंदिराच्या विश्वस्त मंडळींना चपला झिजवाव्या लागतील.

इ. भूमीवर इतरांसारखा कर भरावा लागेल.

८. कायद्याच्या कार्यवाहीनंतर जी थोडीफार भूमी मंदिराची राहील, तिच्यावर कुणी अतिक्रमण केले, तर त्याविषयी सरकारकडून होणारी कारवाई

देवस्थानची भूमी हडप केल्याकारणाने या कायद्यात शिक्षेचे प्रावधान केलेले आहे. त्याला २ ते ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे, हडपलेल्या भूमीच्या बाजारभावाइतका दंड ठोठावण्याचे प्रावधान आहे; पण ते हा कायदा कार्यवाहीत आल्यानंतर भूमी हडप केल्याकारणाने असले, तरी ‘आतापर्यंत जे हडपलेले आहे, ते जाऊ द्या. ते पचल्यानंतर परत हडपू नका’, अशा स्वरूपाचे हे प्रावधान केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सिद्ध केलेला हा कायदा देवस्थान इनाम भूमी रहित करण्याचा आहे; पण या कायद्याचा खरा उद्देश स्पष्ट नाही. तो भूमी सुधारणा आहे का ? महसूल वाढवणे आहे का कि धार्मिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे आहे ? हे सांगितलेलेच नाही. त्यामुळे हा कायदा लोकांच्या मनात वैचारिक कोलाहल आणि अविश्वास निर्माण करतो.

९. मंदिरांना होणारी हानी

अ. भूमीची मालकी संपते : शेकडो वर्षांपासून मंदिरांना दिलेल्या इनाम भूमी आता रहित होतील.

आ. महसूल भरण्याची सक्ती : मंदिरांची भूमी आता साध्या शेतीसारखी महसूल भरणारी ठरेल.

इ. हक्क दुसर्‍यांना : पुजारी, मिरासदार, भाडेकरू किंवा अगदी बेकायदेशीरपणे बसलेले लोक (वर्ष २०११ पूर्वीचे) यांना हक्क दिले जातील.

ई. मर्यादा : ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक भूमी सरकार परत घेईल.

उ. अनधिकृत ताबा कायदेशीर : वर्ष २०११ पूर्वी बसलेल्या अनधिकृत लोकांना पुन्हा भूमी दिली जाईल.

ऊ. भूमी विक्रीवर बंदी : मंदिरांना स्वतःची भूमी विकता किंवा गहाण ठेवता येणार नाही. यासाठी सरकारची अनुमती लागेल.

ए. सार्वजनिक उपयोगाच्या भूमी सरकारकडे : रस्ते, तलाव, विहिरी, नाले, खाणी यांसाठी लागणार्‍या भूमी सरकारकडे जातील.

१०. वक्फ भूमींची तुलना

अ. वक्फ भूमी कायमस्वरूपी धार्मिक दान म्हणून संरक्षित आहेत.

आ. त्या विकता, गहाण ठेवता किंवा हस्तांतरित करता येत नाहीत.

इ. वक्फ बोर्डाला पूर्ण स्वायत्तता आहे.

ई. अनधिकृत ताबा बेकायदेशीर मानले जातात आणि वक्फ बोर्ड त्यांना हटवू शकतो.

उ. कमाल भूमी मर्यादा नाही.

ऊ. १.१.२०११ या दिवशीच्या नियमाची अट नाही. एकदा भूमी वक्फची झाली की, ती ‘कयामत के दिन तक’ (प्रलयाच्या दिवसापर्यंत) वक्फची; पण मंदिरांची मात्र आधीची अतिक्रमणे एका अर्थी सर्व नियमानुकूल केली जातील. मग पुढे यांना हडप करणार्‍यांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांना किती अर्थ रहातो.

ए. मंदिरांच्या भूमी राज्य सरकारच्या कायद्याने रहित केल्या जातात.

११. राज्यघटना, वक्फ कायदा १९९५ आणि प्रस्तावित प्रारूप यांच्यातील विसंगती

अ. राज्य सूची (Entry 18) : भूमी सुधारणा आणि इनाम रहित करणे, हे राज्य सरकारच्या हातात आहे.

आ. संयुक्त सूची (Entry 28) : धार्मिक संस्था आणि दान यांवर केंद्र अन् राज्य दोघेही कायदे करू शकतात.

इ. ‘वक्फ कायदा १९९५’ हा केंद्राने केला, जो ही संयुक्त सूची (Entry 28)ला धरून झाला आणि त्यामुळे वक्फ भूमी संरक्षित राहिल्या.

ई. मंदिरांच्या भूमी मात्र राज्य सूचीत आणल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना संरक्षण नाही.

नवीन प्रस्तावित कायदा मंदिरांच्या भूमी रहित करतो, निधी सरकारकडे वळवतो आणि उद्देशही स्पष्ट सांगत नाही. वक्फ भूमी मात्र केंद्राच्या कायद्याने संरक्षित आहेत. त्यामुळे हा कायदा असमानता आणि अन्याय निर्माण करतो.

एकीकडे सरकार मंदिरांचा निधी शासकीय कामासाठी, मुख्यमंत्री साहाय्य निधी, जलयुक्त शिवारासाठी वापरते, राजकीय कार्यकर्त्यांना विश्वस्त म्हणून बसवते. याखेरीज अशा पद्धतीने मंदिरांचे निधीचे मार्ग पर्यायाने समाजातील मंदिरांचे महत्त्व न्यून करते.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (६.५.२०२६)