‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’चे खरे स्वरूप !

देवस्थानांना भूमिहीन करू शकणारा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्तावित कायदा !

कायद्यातील कलम ९ चा अर्थ : देवसस्थानाची भोगवटादार नसणारी आणि शेती व्यतिरिक्त अथवा इमारतीसाठी वापरली गेली असणारी सर्व भूमी सरकार जमा होणार

१. झोपडपट्टीचा भूमी मालक त्याच्या भूमीचा विकास करू शकतो; पण मंदिरांच्या भूमीचा विकास मंदिर विश्वस्त करू न शकणे

वर्ष १९७१ मध्ये महाराष्ट्रातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार ‘ज्या भागात झोपडपट्ट्या आहेत, तो भाग सरकार आपल्या ताब्यात घेऊ शकते. झोपडपट्टीधारकांची सहकारी सोसायटी बनवून वैध झोपडपट्टी धारकांसाठी त्यांना ती विनामूल्य देणे आणि त्या बदल्यात विकासकाला बांधकामाचे मूल्य मिळवून देणे’, अशा स्वरूपाचे नियमन शासन करते. यात झोपडपट्टीच्या भूमी मालकाला वगळलेले नाही, असा विकास करण्याचा पहिला अधिकार भूमी मालकाचा आणि तो तसे करत नसेल, तरच शासन ती भूमी अधिगृहीत करू शकते. त्यातही भूमी मालक आणि शासन यांच्यात चर्चा होऊन हानीभरपाई म्हणून मालकाला रक्कम ठरवायची आहे, त्यात अडचण असेल, तरच कायदा ही रक्कम कशी ठरवायची, ते सांगतो. अधिगृहीत होण्याच्या दिनांकाच्या आधीची ५ वर्षे त्या भूमीचे जे सर्वसाधारण मासिक उत्पन्न होते त्याच्या ६० पट अशी ही रक्कम ठरते. ती रक्कम थेट मालकाला जाणार. प्रस्तावित कायद्यात जसे सर्वच दायित्व जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिले आहे निदान तसे नाही.

म्हणजेच भूमी मालकाला ती भूमी स्वतः विकास करायची असेल, तर भूमी मालक स्वतः त्याचा विकास करू शकतो आणि हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केले आहे; मात्र मंदिरांना हे प्रावधान ठेवण्यात आलेले नाही. मंदिरांच्या भूमीचे काय करायचे, हे जिल्हाधिकारी ठरवणार. त्याचा अधिकार मंदिरांना का ठेवलेला नाही ? याखेरीज झोपडपट्टी भूमी मालकाला रक्कम थेट मिळेल; पण मंदिरांविषयीच्या प्रस्तावित भूमी कायद्यात तसेही नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा मारण्याखेरीज मंदिर विश्वस्तांना पर्याय नाही.

२. …आताच्या सरकारला अपवाद व्हायचे नाही का ?

स्वतःच चुका / अपराध करून ठेवायचे आणि त्या देवस्थानासह भक्तांना सहन करायला लावायच्या, हे सर्वपक्षीय सरकारांचे धोरण होते. असे असतांना या धोरणाला आताच्या सरकारला अपवाद व्हायचे नाही का ?

याचे ठसठशीत उदाहरण आहे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती. याविषयीचा इतिहास कुणाला पुन्हा वेगळा सांगायला नको की, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चिरंजीव छत्रपती राजाराम महाराजांपासून निर्माण होणारे एक घराणे कोल्हापुरात स्थिरावले, छत्रपती शाहू महाराज हे त्याच वंशातील (दत्तक असले तरी). श्री महालक्ष्मी मंदिर हे एकार्थी त्या घराण्याच्या छत्रछायेखालील मंदिर. मग त्या मंदिराला श्री महालक्ष्मीचे मंदिर म्हणा अथवा श्री अंबाबाईचे म्हणा. वाद घालणार्‍यांना वाद घालत बसू दे; पण मंदिराची प्रतिष्ठा राहिली पाहिजे, हे सर्वांना मान्य होईल. मंदिरात पावित्र्य आहे, ती देवी भक्तांचा आधार आहे आणि म्हणून तिथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. हे श्री अंबाबाई म्हणणारे अथवा श्री महालक्ष्मी म्हणणारे दोघेही मान्य करतील.

आता हे मंदिर वर्ष १९६९ पासून सरकारने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला चालवायला दिले. या मंदिराची स्वतःची अशी साधारण ४५० एकर भूमी तर केदारलिंग देव वाडी रत्नागिरी, म्हणजेच ज्योतिबा देवस्थानाची १ सहस्र २३८ एकर भूमी आहे. ही भूमी प्रस्तावित कायद्याने देवस्थानाकडून नाहीशी होऊन ती संबंधित वहिवाटदारांच्या नावे होईल आणि कदाचित् मंदिर ज्या भूमीवर आहे, तितकीच भूमी देवस्थानाची म्हणून राहील. दानपेटीत जे उत्पन्न येते, त्यावरच कारभार चालवावा लागेल. मग ‘कोरोना’ महामारीसारख्या काळात लोकांचे येणे थांबले की, उत्पन्न थांबले. नोकरवर्गाला वेतन कसे द्यायचे, यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे स्वत: त्या मंदिरांचे पालक असलेले सरकार या प्रस्तावित कायद्यात देत नाही.

सरकार पालक आहे याचे कारण असे की, या मंदिरावर विश्वस्त राज्य सरकार नेमते. राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाच्या अनुमतीखेरीज पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती निर्णय घेऊ शकत नाही. गेल्या ५० वर्षांहून अधिक वर्षांचा कारभार पाहिला, तर (त्यात आघाडी आणि युती अशा दोन्ही शासनांचा काळ आला) अधूनमधून कधीतरी विधी आणि न्याय विभागाचे १-२ अधिकारी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला भेट देतात आणि नंतर स्पष्टीकरणे मागतात. तेवढेच कार्य ते करतात. समितीच्या अडचणी सोडवण्यासाठी भाजपच्या गेल्या १२ वर्षांतसुद्धा काही ठोस प्रयत्न शासनाने केले, असे दिसत नाही. त्याची २-३ ठळक उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत –

३. सरकार आणि देवस्थान समिती यांनी सहज शक्य उपलब्ध शासकीय यंत्रणा न वापरणे

अ. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या भूमींविषयी : देवस्थानच्या भूमी मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रात पसरलेल्या आहेत. त्या शोधण्यासाठी समितीला साहाय्य पाहिजे; परंतु विधी आणि न्याय विभागाने याविषयी मंत्रालयात महसूल खात्यासह बैठक घेतली अन् काही सूचना दिल्या; पण महसूल खात्याचे तलाठी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून काही काम करून घेतले, असे झालेले नाही. एक इमारतीत (मंत्रालयात) विधी आणि न्याय विभाग अन् महसूल विभाग बसूनसुद्धा हे न करता विधी आणि न्याय विभाग केवळ देवस्थान समितीकडे अहवाल मागतो आहे, कोरड्या सूचना द्यायच्या आणि पाठपुरावा करायचा एवढेच करत आहे.

वर्ष २०१५ मध्ये हिंदु विधीज्ञ परिषदेने मंदिर व्यवस्थापनाची दुरवस्थेची लक्तरे वेशीला टांगल्यानंतर आणि हिंदु जनजागृती समितीसह अन्य संघटनांनी आंदोलने केल्यानंतर या भूमीच्या शोधासाठी साधारण ६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची निविदा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने काढली.

आंदोलनापूर्वी साधारण वर्ष २०१५ मध्ये देवस्थान समितीच्या ताब्यातील ३ सहस्र ६७ देवस्थानांच्या भूमीचा सरकारी अधिकृत आकडा ११ सहस्र ३२१ एकर होता. आंदोलने आणि गुन्हे अन्वेषण खात्याकडे चौकशी लागल्यानंतर सरकार अन् देवस्थान समिती यांनी काही धडपड केली आणि आता या भूमीचा आकडा २८ सहस्र ३०७ एकर इतका आहे, जो कदाचित् आताच्या काही वर्षांत पुन्हा वाढला असेल; कारण हा आकडाही वर्ष २०२१ चा आहे, जो आम्ही वर्ष २०२५ मध्ये माहिती अधिकारात मिळवला होता. दुसरीकडे या इतक्या मोठ्या प्रमाणात पसरलेल्या भूमीवर अतिक्रमणे झाली आहेत. प्रचंड प्रमाणातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी देवस्थान समितीकडे क्षमता नाही; कारण पुन्हा सरकारने तशी सोय केली नाही.

आ. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून विशेषाधिकाराची मागणी : पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीसाठी सरकारने वेगळा कायदा केला. त्यात कलम ३९ अन्वये कार्यकारी अधिकार्‍याला काही विशेषाधिकार जे एरव्ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) यांना असतात, ते दिलेले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने सरकारला स्वतःचा ठराव पाठवला, ‘अशा धर्तीचे अधिकार पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिवांना द्या.’ देवस्थान समितीने सरकारकडे ही एक उचित अशी मागणी केली. सचिव हा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा सरकारी अधिकारी आहे आणि सरकारी अधिकारीच तिथे नेमला जातो, म्हणजे खासगी माणसाला हे अधिकार द्या असाही विषय नव्हता. हा ठराव ४ सप्टेंबर २०२० या दिवशीचा आहे. विषय स्पष्ट आहे, लहान मुलाला कळणारा आहे, तरीसुद्धा विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर स्वत: काहीही न करता केवळ ‘या ठरावावर वेगळा प्रस्ताव पाठवा’, इतकाच पाठपुरावा घेतला आहे. स्वत: काहीही केलेले नाही.

म्हणजेच विधी आणि न्याय विभागाने यात काहीही ठोस प्रयत्न शासन स्तरावर, म्हणजे मंत्रालय स्तरावर केलेले नाहीत. कित्येक वर्षे जेव्हा सरकारने समितीचे गठन केले नाही, तेव्हा कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष होते.  त्यांनीही काही केले नाही, केवळ तुरुंगातून देवीच्या प्रसादाचे लाडू बनवून घेण्याखेरीज अन्य कोणतेच काम केलेले असे दिसत नाही, जे अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांनी सरकारला पाठवले, त्यावर सरकारने काही केलेले नाही.

४. हा सरकारचा उरफाटा न्याय नव्हे का ?

आता या प्रस्तावित कायद्याने सर्व अतिक्रमणे नियमित केली जातील आणि सरकार पुन्हा स्वतःच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारून घेईल. याउलट ‘शासकीय इमारती आणि भूमी यांच्यावरील अतिक्रमणे काढणारी यंत्रणा’ शासनाने एका कायद्याने बनवली आहे, ती यंत्रणा वक्फ भूमीवरची अतिक्रमणे काढण्यासाठी वापरण्याचा कायदा केला आहे, (The Maharashtra Government Premises (Eviction) Act 1956) म्हणजे वक्फच्या भूमीवरची अतिक्रमणे जिल्हाधिकारी / सरकार काढून देणार आणि मंदिरांच्या भूमीवरच्या अतिक्रमणांना नियमित करणार अन् उरलेल्या भूमी स्वतःच्या ताब्यात घेणार, वा रे सरकार ! मंदिरे ही समाजाची शक्ती आणि दिशेचे स्रोत आहेत अन् असली पाहिजेत, त्यासाठी हा कायदा करण्याचा प्रयत्न थांबवला पाहिजे. हिंदूंनी एकत्र येऊन ही लढाई लढली पाहिजे.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (१३.५.२०२६)