संत बाळूमामा देवस्थानातील संभाव्य मंदिर सरकारीकरणाला हिंदू संघटनांचा तीव्र विरोध !

संत बाळूमामा देवस्थानाच्या संभाव्य सरकारीकरणाच्या विरोधात 17 जानेवारीला धरणे आंदोलन !

लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील आदमापूर येथील संत बाळूमामा  देवस्थानातील भ्रष्टाचाराचे कारण देत विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. तेथे सध्या प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. या प्रकरणी ज्या विश्वस्तांनी भ्रष्टाचार केला असेल, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; मात्र या प्रकरणाचे निमित्त करून मंदिराच्या सरकारीकरणाचे षड्यंत्र कशासाठी ? या पूर्वी राज्यात सरकारीकरण झालेल्या पंढरपूरचे श्री विठ्ठल मंदिर, श्री तुळजाभवानी मंदिर, कोल्हापूरचे श्री महालक्ष्मी मंदिर, मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक मंदिर आणि शिर्डीचे श्री साई संस्थानासह राज्यातील अनेक मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे आणि येथील सरकारी समित्यांमध्ये भूमी, दागिने आणि अन्य अनेक गोष्टींमध्ये कोट्यवधींचे घोटाळे सातत्याने उघडकीस येत आहेत. जे सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार करत असतात, त्यांच्याकडे मंदिरांची व्यवस्था देणे म्हणजे ‘चोराच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या’ देण्यासारखे आहे. त्यामुळे मंदिराच्या सरकारीकरणाला आमचा तीव्र विरोध आहे. संत बाळूमामा देवस्थानचे सरकारीकरण न करता जे माजी विश्वस्त दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करून बाळूमामांच्या प्रामाणिक भक्तांच्या ताब्यात हे देवस्थान द्यावे, अशी मागणी करत ‘सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान संरक्षक कृती समिती’ आणि ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ यांच्या वतीने 17 जानेवारी 2024 या दिवशी ‘बाळूमामा देवस्थान संरक्षक आंदोलन’ आयोजन करण्यात आले आहे. हे आंदोलन क्रांती ज्योती चौक, गारगोटी येथे सकाळी 10 वाजता प्रारंभ होईल, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी दिली. ते कोल्हापूर येथे ‘प्रेस क्लब’ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

या प्रसंगी ‘बाळूमामा हालसिद्धनाथ सेवेकरी संस्थे’चे अध्यक्ष श्री. निखिल मोहिते, ‘हिंदू एकता आंदोलना’चे जिल्हाध्यक्ष श्री. दीपक देसाई, ‘शिवशाही फाऊंडेशन’चे संस्थापक श्री. सुनील सामंत आणि ‘सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान संरक्षक कृती समिती’चे समन्वयक श्री. बाबासाहेब भोपळे उपस्थित होते.

या वेळी श्री. सुनील घनवट पुढे म्हणाले, ‘‘मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष 2014 मध्ये तामिळनाडूतील नटराज मंदिराप्रकरणी ‘सरकारने मंदिरे भक्तांच्या ताब्यात दिली पाहिजेत’, असा स्पष्ट आदेश दिलेला असतांना राज्य सरकार पुन्हा मंदिरांचे सरकारीकरण कसे काय करत आहे? देशभरात एकही मशीद किंवा चर्च यांचे सरकारीकरण झालेले नाही; मात्र शेकडो मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात आले आहे. हा हिंदूंवर होत असलेला धार्मिक भेदभाव आहे. हे सेक्युलरिझमच्या कोणत्या तत्त्वात बसते? एकीकडे सरकार अनेक शासकीय व्यवस्थांमध्ये कंत्राटीकरण, खासगीकरण करत आहे आणि मंदिरांचे मात्र सरकारीकरण करत आहे, हा विरोधाभास आहे.

राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या विविध मंदिरांतील घोटाळ्यांची चौकशी चालू आहे. वर्ष 2018 मध्ये याचप्रकारे शनिशिंगणापूर येथील श्री शनी मंदिर तेथील विश्वस्त योग्यप्रकारे कारभार करत नसल्याविषयी सरकारने कायदा करून ते ताब्यात घेतले; मात्र यानंतर तेथील परिस्थितीत कोणतीच सुधारणा झाली नसून भाविकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सरकारने आजपर्यंत जी जी मंदिरे ताब्यात घेतली त्या सर्व मंदिरांमध्ये पूर्वीच्या पेक्षा अधिक भ्रष्टाचार, धार्मिक विधींची हेळसांड, भाविकांना असुविधा असे होतांना दिसत आहे.’’

या वेळी श्री. बाबासाहेब भोपळे म्हणाले, ‘‘संत बाळूमामा देवस्थानच्या कारभाराच्या संदर्भात धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यावर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने पुढील पावले ज्या गतीने उचलली त्यावर संशय व्यक्त होतो. एरवी कोणतेही काम गोगलगायीच्या संथगतीने करणार्‍या धर्मादाय कार्यालयाने तक्रारींची चौकशी करणे, कागदपत्रे पडताळणे, तसेच त्यासाठी सतत आदमापूर येथे-जाणे या गोष्टी कोणत्या विशिष्ट हेतूने केल्या आहेत का ? याची अशी दाट शंका उत्पन्न होते. ज्या मंदिरावर आज प्रशासक आहे, तिथे उद्या सरकारमान्य मंदिर समिती येण्यास वेळ लागणार नाही; मात्र आमचा सरकारीकरणास तीव्र विरोध आहे. म्हणून आमची मागणी आहे की, देवस्थानच्या ज्या विश्वस्तांनी भ्रष्टाचार केला असेल आणि जे दोषी आढळतील त्या विश्वस्तांवर कारवाई करून प्रामाणिक भक्तांच्याच ताब्यात देवस्थान द्यावे.’’

श्री. दीपक देसाई म्हणाले, ‘‘3 हजारांहून अधिक मंदिरे ताब्यात असणार्‍या ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’च्या महाघोटाळ्याची सी.आय.डी. चौकशी प्रारंभ होऊन 6 वर्षे उलटली, तरीही याचा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. या मंदिरांची किती प्रमाणात भूमी आहे आणि अन्य लोकांकडे असलेली भूमी परत मिळवणे, यादृष्टीने याचे अन्वेषण पूर्ण झालेले नाही. दोषींना शिक्षा होत नसेल, तर अशा चौकशा लावून काय उपयोग ? ही भक्तांची आणि जनतेची फसवणूकच आहे.’’

या प्रसंगी श्री. निखिल मोहिते म्हणाले, ‘‘ आदमापूर येथील बाळूमामा देवस्थानमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार बाहेर येऊनही अद्याप ते करणार्‍यांना शिक्षा का होत नाही ? यातील अनेक गोष्टी अद्याप बाहेर आलेल्या नाहीत, ती का बाहेर येत नाहीत ? संत बाळूमामा हे त्यांच्यावर श्रद्धा असणार्‍या भक्तांचे आहेत आणि हे देवस्थान भक्तांच्या ताब्यात राहिले पाहिजे. तरी ‘बाळूमामा हालसिद्धनाथ सेवेकरी संस्थे’च्या वतीने आमचा या आंदोलनास पूर्ण पाठिंबा आहे आणि इतर भक्तांनी त्या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आम्ही करतो.’’