गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कठोर कार्यवाही करण्याची विशेष परिसंवादात एकमुखी मागणी

गोहत्या, गोतस्करी आणि अवैध पशुवधगृहे यांवर प्रतिबंध कधी लावणार ? – श्री. संजय शर्मा, श्रीशिवछत्रपती गोरक्षा जनआंदोलन

मुंबई – गोवंश हत्या बंदी कायदा असतांना महाराष्ट्रात सर्वत्र दिवसाढवळ्या गोहत्या होत आहेत. राज्यभरात होणार्‍या सर्व गोहत्या अन् गोतस्करी यांविषयी आम्ही पुराव्यांसह माहिती गोळा केली आहे. ती लवकरच राज्य सरकारला देणार आहोत. सरकारने यांवर कायद्याच्या आधारे तातडीने कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे. गोवंशहत्या प्रतिबंध कायदा करून अनेक वर्षे झाली आहेत, तरी सरकार गोहत्या, गोतस्करी आणि अवैध पशुवधगृह यांवर प्रतिबंध कधी लावणार आहे ?, असा परखड प्रश्‍न धुळे येथील श्रीशिवछत्रपती गोरक्षा जनआंदोलनाचे आद्य गोरक्षक श्री. संजय शर्मा यांनी केला. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘महाराष्ट्रात गोमाता सुरक्षित आहे का ?’ या विशेष परिसंवादात बोलत होते. जर याविषयी काही कारवाई करण्यात आली नाही, तर येत्या २-३ मासांंत गोरक्षणासाठी राज्यस्तरावर जनआंदोलन उभे केले जाईल. यात राज्यातील ४०० तालुक्यांतील गोरक्षक सहस्रोंच्या संख्येने सहभागी होतील, अशी चेतावणीही श्री. शर्मा यांनी या वेळी दिली.

हा परिसंवाद ‘यू-ट्यूब लाइव्ह’ आणि ‘फेसबूक’ यांच्या माध्यमांतून २३ सहस्र ४५३  लोकांनी पाहिला, तर ३६ सहस्र २०९ लोकांपर्यंत तो पोचला. गोवंशांची हत्या रोखण्यासाठी विविध जिल्ह्यांतून मुख्यमंत्र्यांना ऑनलाईन निवेदने पाठवण्यात आली. या विरोधात ‘ऑनलाईन पिटिशन’च्या माध्यमातूनही जागृती करण्यात आली. या मोहिमेलाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. याचा परिणाम ‘#गोहत्या_रोको_धर्म_बचाओ’ हा विषय ट्विटरवर ‘ट्रेंड’ही करण्यात आला होता.

देशपातळीवर गोवंश हत्याबंदी करून त्याची कठोर कार्यवाही करावी ! – श्री.  सुनील घनवट, राज्य संघटक, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड, हिंदु जनजागृती समिती

आज महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात गोवंश पूर्णपणे असुरक्षित आहे. देशभरात ६६ सहस्र वैध-अवैध पशुवधगृहे कार्यरत आहेत. वर्ष १९४७ मध्ये देशात ९० कोटी देशी गोवंश होता, आज वर्ष २०२० मध्ये केवळ १ कोटी तरी शिल्लक आहे का ?, याविषयी शंका आहे. देशातील २९ राज्यांपैकी २२ राज्यांत गोवंश हत्याबंदी कायदा असतांना देशभरात दिवसाढवळ्या गोहत्या चालू आहेत. हे असेच चालू राहिले, तर येणार्‍या पिढीला गोमाता केवळ चित्रामध्येच दाखवण्याची वेळ येऊ शकते. आतातरी देशस्तरावर गोवंश हत्याबंदी करून त्याची कठोर कार्यवाही करावी.

राजकीय दबावामुळे पोलीस माघार घेतात ! – श्री. अभय सिंह, व्यवस्थापक, अहिंसा तीर्थ गोशाळा, जळगाव

गोवंश बचावासाठी पूर्वी पोलिसांचे साहाय्य मिळत होते; मात्र राजकीय दबावामुळे पोलिसांकडून माघार घेतली जाते. अनेकदा अवैधरित्या वाहतुकीमध्येही गोवंश घायाळ आणि मृत अवस्थेत आढळतात.

गोतस्करांच्या जागी गोरक्षकांवर गुन्हे नोंदवून त्यांना तडीपार केले जाते ! – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, अधिवक्ता संघटक, हिंदु विधिज्ञ परिषद

गोवंश पशूवधगृहात किंवा अवैधरित्या अन्यत्र नेण्यास प्रतिबंध करणारे अनेक कायदे आहेत; मात्र शासनाने इच्छाशक्ती दाखवण्याची आवश्यकता आहे. आज गोतस्करांच्या जागी गोरक्षकांवर गुन्हे नोंदवून त्यांना तडीपार केले जात आहे. हा चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे. अशा अन्यायाच्या विरोधात आम्ही लढा देत आहोत.

गोरक्षकालाच त्रास दिला जातो ! – श्री. दिप्तेश पाटील, समन्वयक, हिंदू गोवंश रक्षा समिती

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गोवंश मुंबईसारख्या शहरात आणला जातो आणि त्याची कत्तल केली जाते; मात्र गोहत्या आणि गोतस्करी करणार्‍यांना अपेक्षित शासन झालेले नाही. उलट गोरक्षकाला त्रास दिला जातो. याविषयी जनआक्रोश निर्माण होत आहे.

Related Tags

गोरक्षणगोहत्याहिंदु जनजागृती समितीहिंदु विधिज्ञ परिषदहिंदु संघटना आणि पक्षहिंदूंचा विरोधहिंदूंच्या समस्या

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​