बाबरी ढाचा पाडल्याच्या प्रकरणी सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता

  • बाबरी ढाचा पाडणे, हा पूर्वनियोजित कट नसल्याचा न्यायालयाचा निर्वाळा

  • अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा यांच्यासह सर्व निर्दोष

  • तब्बल २८ वर्षांनंतर निकाल

  • बाबरी मशीद पाडल्यावरून हिंदूंना आतंकवादी आणि हिंस्र ठरवणारे काँग्रेसी, धर्मांध, पुरो(अधो)गामी, साम्यवादी, समाजवादी आदींना सणसणीत चपराक !
  • २८ वर्षांनंतर मिळणारा न्याय हा अन्यायच असल्याचे कुणाच्या मनात आले, तर त्यात चुकीचे काय ? सरकारने न्याययंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !

लक्ष्मणपुरी (लखनौ) : वर्ष १९९२ मध्ये बाबरी ढाचा पाडल्याच्या प्रकरणी लक्ष्मणपुरीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, साध्वी ऋतंभरा यांच्यासह सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. रामजन्मभूमी निकालानंतर या खटल्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. या सुवाणीच्या वेळी २६ आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. लालकृष्ण अडवाणी मात्र ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून उपस्थित होते.

या वेळी न्यायाधिशांनी ‘बाबरी ढाचा पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली’, असे निरीक्षण नोंदवले आणि आरोपींच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे सांगत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने सांगितले की, विश्‍व हिंदु परिषदेने यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही भूमिका बजावलेली नाही. जे घडले, ते अचानक घडले असल्याचे निदर्शनास आल्याचेही न्यायालयाने या वेळी सांगितले.

या प्रकरणाचे अन्वेषण करणार्‍या सीबीआयने न्यायालयापुढे ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर करण्यात केले होते. ४८ जणांविरुद्ध आरोप निश्‍चित करण्यात आले होते; मात्र त्यांपैकी १६ जण खटला चालू असतांना मरण पावले.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो ! – लालकृष्ण अडवाणी

बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. या निर्णयामुळे श्रीरामजन्मभूमी चळवळीविषयी माझी वैयक्तिक आणि भाजपचा विश्‍वास अन् वचनबद्धता सिद्ध होते, अशी प्रतिक्रिया बाबरीच्या प्रकरणी निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्यानंतर भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी व्य्क्त केली आहे.

आमचे आंदोलन कोणतेही षड्यंत्र नव्हते, हे सिद्ध झाले ! – मुरली मनोहर जोशी

श्रीराममंदिराचे आंदोलन हा ऐतिहासिक क्षण होता. आज न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. प्रारंभीपासून आम्ही प्रत्येक जण जे सत्य सांगत होतो, तेच न्यायालयासमोर मांडले. आमचे आंदोलन कोणतेही षड्यंत्र नव्हते, हे सिद्ध झाले. आम्हाला फार आनंद झाला आहे. न्यायालयाने आता हा निर्णय दिल्यामुळे हा वाद संपला पाहिजे. सर्व अधिवक्त्यांच्या श्रमामुळे आणि लोकांच्या साक्षीमुळे हा निर्णय आज आला आहे. संपूर्ण देशाला श्रीराममंदिराच्या उभारणीच्या कामाला लागले पाहिजे. ‘जय सिया राम, सबको सन्मती दे भगवान’, असे भाजपचे नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना सांगितले.

यह तो पहली झाँकी है, काशी-मथुरा बाकी है ! – आचार्य धर्मेंद्र

सत्याचा विजय झाला आहे. याला मी नमस्कार करीन. आम्ही सर्व मिळून जितके जुने डाग आहेत, ते धुवून काढू. ही तर पहिली झलक होती. अद्याप मथुरा आणि काशी बाकी आहे. जेथे जेथे डाग आहेत, ते धुवून साफ करणार, अशी प्रतिक्रिया आचार्य धर्मेंद्र यांनी व्यक्त केली.

काँग्रेसने जनतेची क्षमा मागायला हवी ! – योगी आदित्यनाथ

सत्यमेव जयते ! सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राजकीय पूर्वग्रह दूषितपणातून संत, भाजपचे नेते, विश्‍व हिंदु परिषदेचे  पदाधिकारी आणि समाजसेवक यांना खोट्या गुन्ह्यांत फसवून अपकीर्त केले. या षड्यंत्रासाठी काँग्रेसने जनतेची क्षमा मागायला हवी, अशी मागणी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे.

जादूमुळे मशीद पडली का ? – असदुद्दीन ओवैसी

कुणी जादूने मशिदीमध्ये मूर्ती ठेवली होती का ? जादूने मशिदीचे टाळे उघडले होते का ? जादूने मशीद पडली का ? सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकारले होते की, बाबरीचा ढाचा पाडला होता; मात्र आजचा निकाल ‘काळा दिवस’ म्हणून आठवणीत ठेवला जाईल, अशी प्रतिक्रिया एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले की, अडवाणी यांची रथयात्र ज्या भागांतून गेली, तेथे हिंसाचार झाला. जर अनेक मासांपासून सिद्धता चालू होती, तर अचानक कसे काय होईल ? उमा भारती घोषणा देत होत्या की, ‘एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड दो. बाबरी पाडल्यानंतर लोक मिठाई वाटत होते, आनंद साजारा करत होते. या संपूर्ण प्रकरणात मुसलमानांना न्याय मिळालेला नाही. सीबीआयच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे की, ‘कल्याण सिंह यांनी म्हटले होते की, मंदिर बनवण्यावर बंदी आहे, मशीद पाडण्यावर नाही.’ ५ डिसेंबर १९९२ ला रात्री विनय कटियार यांच्या घरी बैठक झाली होती आणि त्यात लालकृष्ण अडवाणी उपस्थित होते. मला लाज वाटते की, मी मशीद वाचवू शकलो नाही. भाजप सरकारने अडवाणी यांचा सन्मान केला होता. तेव्हाच स्पष्ट झाले होते की, निर्णय काय येणार आहे.

उच्च न्यायालयात आव्हान देणार ! – सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे अधिवक्ता जफरयाब जिलानी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर म्हटले की, हा निर्णय पुरावे आणि कायदे यांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. वर्ष १९९४ पासून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी सांगितले होते की, हा गुन्हा आहे. हा कलम १९७ आणि १९८ नुसार गुन्हा आहे. त्यांना अशा प्रकारे निर्दोेष मुक्त करणे अत्यंत चुकीचे आहे. या निर्णयाला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.

आता पाडलेल्या अन्य मंदिरांची पुनर्निर्मिती करावी ! – हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई : बाबरी ढाचा पाडण्यात आल्याच्या खटल्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) विशेष न्यायालयाने दिला. त्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. या निकालामुळे ‘सत्यमेव जयते’ पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत श्रीरामजन्मभूमी असल्याचा निर्णय देऊन राममंदिराची उभारणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्याच वेळी बाबरी ढाचा हे अनधिकृतरित्या केलेले बांधकाम असल्याचे सिद्ध झाले होते, आता हिंदूंच्या जनभावनांचा आदर करून हिंदूंची जी मंदिरे पाडली गेली आहेत, त्यांचे पुनर्निर्माण केले गेले पाहिजे, असे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी म्हटले आहे.

श्री. शिंदे पुढे म्हणाले की, रामजन्मभूमीच्या संदर्भात तत्कालीन सरकारकडून निर्णय घेण्यात होणार्‍या विलंबामुळे जनमानसात उद्रेक झाला होता.बाबरी विध्वंसानंतर देशभरात दंगली घडवण्यात येऊन हिंदु समाज आणि मंदिरे यांना लक्ष्य केले गेले. त्यातील एक प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम हा अद्याप पकडला गेलेला नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथे शेकडो मंदिरे पाडण्यात आली. वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमधून लाखो हिंदूंना विस्थापित केल्यावर तेथील अनेक मंदिरांचा विध्वंस करण्यात आला. त्यांना न्याय मिळाला आहे का ? आंध्रप्रदेशातही सध्या अनेक हिंदु मंदिरांतील मूर्ती तोडण्याचे सत्र चालूच आहे. याविषयी कुणी का बोलत नाही ?

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​