नालंदा-तक्षशीलाचा दैदिप्यमान इतिहास धुळीस मिळवणारे सध्याची विद्यापिठे आणि प्राध्यापक !

‘राष्ट्रीय शिक्षणदिन’निमित्ताने…

आजमितीला भारतात एकूण ४८० विद्यापिठे आहेत; पण जगातल्या १०० श्रेष्ठ विद्यापिठांमध्ये यातील एकाही विद्यापिठाचे नाव नाही, असे ‘टॉपयुनिव्हर्सिटीज डॉट कॉम’चे खिस्ताब्द २०१०-२०११ मधील सर्वेक्षण सांगते. हा तोच देश आहे, जिथे प्राचीन काळात नालंदा, विक्रमशीला आणि तक्षशीला यांसारख्या विद्यापिठांच्या ज्ञानाचा प्रकाशझोत सार्‍या विश्वभर पसरला होता. एकेकाळी आर्य चाणक्यासारखे बुद्धीमान अध्यापक याच भारतात कसोशीने आपली भूमिका बजावत होते; पण सद्यस्थिती बिकट आहे. आज शिक्षण हा उद्योग, विद्यापीठ हा राजकारणाचा अड्डा आणि पदवी म्हणजे विक्रीसाठी सर्वत्र फडफडणारी पताका झाली आहे. विद्यापिठांच्या या दुःस्थितीविषयी आमच्या संग्राह्य कात्रणांच्या माध्यमातून संकलित केलेला हा लेख…

१. योग्य मूल्यमापनाच्या अभावामुळे प्राध्यापक आणि विद्यापीठ यांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक होत असणे अन् त्यामुळे विद्यापिठे समाजासाठी निरुपयोगी ठरणे ! : ‘प्राध्यापकांनीप्रत्येक ४ ते ५ वर्षांनी स्वतःची उपयोगिता आणि ज्ञानाचे अद्ययावतीकरण पडताळून घेतलेच पाहिजे.अधिकारांविषयी जागरूक असणार्‍या बहुतेक प्राध्यापक संघटनांची या विषयातील कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. ‘कामाप्रमाणे मिळकत’ हा अधिकार असेल, तर ‘मिळकतीप्रमाणे काम’ हे कर्तव्य ठरते. आज विद्यापिठीय क्षेत्रामध्ये कार्याचे योग्य मूल्यमापन होत नसल्याने बहुतेक विभागांमध्ये दैदिप्यमान कामगिरी तर सोडाच, सरासरी कामगिरीसुद्धा केली जात नाही आणि याच एकमेव कारणामुळे समाजाला विद्यापिठांची उणीव भासेनाशी झाली आहे.’- (‘दैनिक लोकसत्ता’, १३.२.२००३)

२. शिक्षणाच्या व्यापारीकरणामुळे रोजंदारीवर नेमल्यासारखे शिक्षक नेमले जाणे आणि त्यामुळे जागतिक स्पर्धेत भारतीय विद्यापिठांना तग धरणे अशक्य होणे ! : ‘त्यामुळे जागतिक स्पर्धेच्या वावटळीत भारतीय विद्यापिठे आणि त्यांचे प्राध्यापक समर्थपणे तग धरू शकतील, अशी आशा करणे भाबडेपणाचे वाटते. एका बाजूला शिक्षणाचे तद्दन व्यापारीकरण करणारे ‘शिक्षणसम्राट’ आहेत, तर दुसर्‍याबाजूला पाट्या टाकणारे आणि नोकरीची प्रचंड हमी असणारे प्राध्यापक अन् त्यांची ‘वर्गीय व्यवस्था’.यामुळेच रोजंदारीवर नेमल्यागत ‘शिक्षकांच्या नेमणुका’ जेमतेम वेतनावर करण्याचे धाडस कोणतेही शासन करू शकते.’ –(‘दैनिक लोकसत्ता’, १३.२.२००३)

३. विद्यापिठांची निर्णय प्रक्रिया क्षीण करणार्‍या क्लिष्ट रचनेमुळे अंतर्गत मतभेद वाढून त्याचा विपरीत परिणाम संशोधन, लेखन आणि परीक्षण यांवर होणे ! : कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, कुल-सचिव, अन्य उपसचिव, राज्यसभा (सिनेट), व्यवस्थापन समिती (मॅनेजमेंट कौन्सिल), शैक्षणिक समिती(अ‍ॅकॅडमिक कौन्सिल), अभ्यास मंडळ (बोर्ड ऑफ स्टडीज), विभागाधिकारी (डिपार्टमेंटल हेड्स),विद्यापीठ-महाविद्यालयाच्या संबंधाचे नियमन करणारी यंत्रणा आणि विशेष समित्या (अ‍ॅडहॉक कमिट्या)इत्यादी अनेक क्लिष्ट रचनांची आवश्यकताच काय ? यामुळे निर्णय प्रक्रिया क्षीण होत चालली आहे.विद्यापिठांतील घोट्या सत्ताकेंद्रांचे आपापसांतील संघर्ष-मतभेद वाढले आहेत. विद्यार्थी दुर्लक्षिला जातआहे. संशोधन, लेखन आणि परीक्षण यांचा बोजवारा उडत आहे आणि दुर्दैवाने या सगळ्या गोंधळाचे दायित्व कुणीच घेत नाही.’ –(‘दैनिक लोकसत्ता’, १३.२.२००३)

४. तरुणांना लक्षावधी रुपये कमवणारी मानवी यंत्रे बनवणार्‍या विद्यापिठांमुळे त्यांच्यातील संशोधनाची उमेद नष्ट होऊन शिक्षण जुगाराचा अड्डा होणे ! : ‘देशातले कोट्यवधी तरुण जिथे स्वतःच्या भवितव्याच्या पायाभरणीसाठी जातात, त्या विद्यापिठांकडूनही गेल्या २ दशकांत एकही लक्षवेधी संशोधन झाल्याचे ऐकिवात नाही. अगदी देशात सर्वोत्तम असलेल्या ‘आयआयटी’नेही जगाला आश्चर्य वाटण्यासारखे एकही संशोधन अलीकडच्या काळात केलेले नाही. उलट ‘आयआयटी’ गेल्या काही वर्षांपासून बौद्धिक अहंकाराचा अड्डा बनली आहे’, अशी तिची दुःस्थिती स्वतः चेतन भगत या‘आयआयटी’तील संवेदनशील लेखकाने प्रकट केली आहे. तरुण विद्यार्थ्यांमध्ये नव्या संशोधनांची उमेदनिर्माण करण्याचे कार्य भारतातल्या एकाही विद्यापिठात होतांना दिसत नाही. तसेच भारतातल्या उच्चशिक्षण संस्थांमधून सध्या फारच थोडे कल्पक आणि सुसंस्कृत पदवीधर बाहेर पडतात; कारण याशिक्षणसंस्थांसमोर नोटा छापणारी मानव यंत्रे बनवण्याचेच उद्दिष्ट आहे. अभियांत्रिकी अथवा व्यवस्थापन क्षेत्रातली पदवी संपादन करून प्रत्येकाला लक्षावधी रुपये कमवायचे आहेत. या स्वप्नांसाठी ते कोणताहीजुगार खेळायला सिद्ध आहेत.’ – सुरेश भटेवरा. (‘दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स’, २९.३.२०१०)

५. ज्ञानाच्या घरावर अज्ञानाचे साम्राज्य निर्माण करणारे शिक्षण क्षेत्रातील माफियांचे अधिराज्य !: ‘उत्तरेतील अनेक विद्यापिठे केवळ राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. खास शिष्यवृत्या मिळवून संशोधन करणार्‍यांची वये प्रौढत्वाकडे झुकलेली आहेत. प्राध्यापकांना कोणतेही काम न करता सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन हवे आहे. यांपैकी अनेकांनी शासकीय व्ययाने वेळ दवडण्यासाठी संशोधनाचे क्षेत्रनिवडले आहे. शिक्षण क्षेत्रावर अनेक शिक्षण माफियांचे अधिराज्य आहे. ज्ञानाच्या घरावर अज्ञानी लोकांचे साम्राज्य आहे. खासगी संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अक्षरश: दुकानदारी चालू केल्याचे चित्र सर्वांसमोर आहे. अनेक उद्योगपतींनी आपले कारखाने बंद करून शिक्षण संस्था चालू केल्याआहेत. शिक्षण हाच देशातला सर्वांत मोठा उद्योग झाला आहे आणि पदव्यांच्या पताका विक्रीसाठी सर्वत्र हवेत फडफडत आहेत.’ – सुरेश भटेवरा. (‘दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स’, २९.३.२०१०)