२०१४ पासून केंद्रात असलेले भाजपचे सरकार राम मंदिराविषयी आतापर्यंत गप्प का होते ? विरोधी पक्षाकडून आंदोलन केले जाते; मात्र आता तर तुमचे स्वयंसेवक सत्तेत असतांना आंदोलनाच्या गोष्टी कशासाठी ? Read more »
अयोध्येत राममंदिर उभारण्यासाठी देशभरातील ३ सहस्रांहून अधिक साधू-संतांचे ‘धर्मादेश’ संमेलन देहलीतील तालकटोरा मैदानात ३ आणि ४ नोव्हेंबर या दिवशी आयोजित करण्यात आले होते. Read more »
केंद्र सरकारने राममंदिरासाठी लवकरात लवकर अध्यादेश काढावा अन्यथा आवश्यकता भासल्यास राममंदिरासाठी वर्ष १९९२ सारखे आंदोलन करू, अशी चेतावणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह श्री. भय्याजी जोशी यांनी २ नोव्हेंबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली Read more »
सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात केरळ येथील महिला आणि धर्माभिमानी नागरिक यांनी लढा उभारला आहे. या लढ्याला गोमंतकातील समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा पाठिंबा रहाणार आहे. Read more »
श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्याभेटीची सिद्धता पूर्ण झाली आहे. मोदी सरकारला राममंदिराच्या आश्‍वासनाची आठवण करून देण्यासाठी हा दौरा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहात राहिलो, तर १ सहस्र वर्षे उलटून गेली, तरी राममंदिर होणार नाही. Read more »
आमच्या शेकडो मंदिरांतील परंपरांवर घाला घालण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत झाला आहे, तो हाणून पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने हिंदूंच्या परंपरांच्या रक्षणासाठी कायदा करावा. तो न केल्यास सर्वत्र वैध मार्गाने तीव्र आंदोलन करू, अशी चेतावणी प.पू. स्वामी कृष्णानंद सरस्वती यांनी दिली Read more »
मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! देवालयांचा निधी केवळ धार्मिक गोष्टींसाठी उपयोगात आणला जाणे अपेक्षित आहे ! हिंदूंच्या देवधनाची लूट करणारे सरकार मशिदी आणि चर्च यांच्याकडून निधी का घेत नाही ? Read more »
भाजपला खरोखरंच जर भाविकांच्या बाजूने उभे रहायचे असेल, तर हाती सत्ता असतांना तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अध्यादेश काढून न्यायालयाचा निर्णय फिरवत का नाही ? Read more »
आम्ही डाव्यांना सांगू इच्छितो की, आम्ही भक्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत, असे प्रतिपादन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी कन्नूर येथे केले Read more »
केरळमधील शबरीमलाच्या धरतीवर शनिशिंगणापूरसह राज्यातील मंदिरे आणि त्यांच्या धार्मिक प्रथा परंपरा यांच्या रक्षणासाठी सरकारने विशेष कायदा करावा, या मागणीसाठी निवेदन देण्यात आले. Read more »
Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.
Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article.