विद्याधिराज सभागृह, रामनाथी (गोवा) : ‘मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात कायदेशीर मार्गाने कसे लढावे ?’, याविषयी मार्गदर्शन करतांना सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता श्री. साई दीपक म्हणाले की, तमिळनाडूमधील ३८ सहस्रांहून अधिक मंदिरे शासनाने अधिग्रहीत केली आहेत. असे करण्यामागे ‘आर्य ब्राह्मणांची संपत्ती आणि त्यांची संख्या न्यून करणे’, हे कारण होते. १९ व्या शतकात तेथील ब्राह्मणांची संख्या ६ टक्के होती, ती आता ०.५ टक्के राहिली आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण होण्यामध्ये हिंदूच सर्वाधिक उत्तरदायी आहेत. मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करायची असल्यास केवळ न्यायालयीन लढाई करून उपयोग नाही, तर जनतेचा शासनावर दबाव निर्माण व्हायला हवा. या देशात निधर्मीवाद असून त्याविरोधात आपल्याला विविध क्लुप्त्यांद्वारे लढा द्यावा लागेल. समाजातील अधिकाधिक जणांना धर्मरक्षणासाठी उद्युक्त करायला हवे. सर्वसामान्य मंदिर हे धर्माचे मूळ केंद्र आहे. म्हणूनच ते पुन्हा हिंदूंच्या हाती येण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
