आगामी विधानसभा अधिवेशनात कठोर, अजामीनपात्र कायदा व्हावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्रात ७५ हून अधिक ठिकाणी निवेदने प्रस्तुत
गेल्या दोन वर्षांपासून हिंदुत्ववादी संघटनांनी ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘बेकायदेशीर धर्मांतर’ यांसारख्या गंभीर समस्यांविरोधात कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्रभर जाहीर निषेध मोर्चे काढले आहेत. त्यावेळी या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून ‘लव्ह जिहाद’विरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण दुर्दैवाने आजही या घटना थांबलेल्या नाहीत उलट त्यांची तीव्रता आणि क्रौर्य वाढतच आहे. आता सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या धर्तीवर येत्या अधिवेशनात दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा देणारा कठोर आणि अजामीनपात्र ‘लव्ह जिहाद’ आणि बेकायदेशीर धर्मांतरविरोधी कायदा तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्यभरात निवेदन सादर
या संदर्भात समितीने माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय गृहमंत्री यांना राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण ७५ हून अधिक ठिकाणी स्थानिक जिल्हा व तहसील प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून निवेदने सादर केली.
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बीड, धाराशिव, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, अमरावती, वाशिम, चंद्रपूर, नागपूर इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला आणि हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन निवेदनाद्वारे वरील मागण्या मांडल्या.
जत (सांगली)
रत्नागिरी
चिपळूण
खेड
येवला (नाशिक)
सांगली
सिंधुदुर्ग
खालापुर (रायगढ)
बत्तीसशिराळा (सांगली)
