हिंदूंना न्यायालयाकडून अपेक्षा !

मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त होण्यासाठी हिंदूंना न्यायालय हाच एकमेव आधार !

भारतात निधर्मीपणाच्या नावाखाली हिंदूंना सापत्नपणाची वागणूक दिली जाते. हिंदूंची मंदिरे बळकावणे, धर्मांतर, लव्ह जिहाद यांसारखे आघात हिंदू स्वातंत्र्यापासून सहन करत आहेत. देशाच्या राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करून हिंदू याविरुद्ध लढा उभारतात; मात्र या वैध मार्गालाही ‘तालिबानी’ ठरवणारे वैचारिक आतंकवादी हिंदूंचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. राजकीय पातळीवरही हिंदुहिताचे नेतृत्व मिळण्यापासून हिंदू विन्मुख राहिले आहेत. अशा स्थितीत हिंदूंना एकमेव दिलासा काय तो न्यायालयीन निर्णयांद्वारेच मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांत, तसेच काही वर्षांपूर्वीही मद्रास उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांनी मंदिरांच्या संदर्भातील दिलेले हिंदुहिताचे निर्णय हिंदूंसाठी आशादायी आहेत.

खरे घटनाविरोधी कोण ?

‘मंदिरांच्या भूमी बळकावणार्‍यांना ‘गुंडा’ कायद्याच्या अंतर्गत बेड्या ठोका, तसेच कारवाई करतांना कोणताही संकोच बाळगू नये’, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. यासह मंदिरांच्या धनाचा दुरुपयोग करणे, हाही गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. येथे कळीचे सूत्र हे की, दोषींवर कारवाई करण्याचे दायित्व ज्यांच्यावर आहे, तेच मंदिरातील गैरकारभारांचे सूत्रधार आहेत. सरकारीकरण झालेल्या देशातील बहुतांश सर्वच मंदिरांमध्ये हीच स्थिती आहे.

सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांत भूमी आणि संपत्ती यांचा अपहार झाला आहे; मात्र त्याविरुद्ध कोणत्याही राज्य सरकारने कारवाई केल्याचे दिसत नाही. तमिळनाडूतील मंदिरांची ४७ सहस्र एकर भूमी गायब आहे. महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानसारख्या समितीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असून मंदिरांची सहस्रो एकर भूमी गायब आहे. शंकरपूर (मध्यप्रदेश) येथील सरकारीकरण झालेल्या श्री चारभुजा नारायण मंदिरातील पुजार्‍यांच्या मुलांनी मंदिराची भूमी परस्पर विकली. तमिळनाडूतील सुप्रसिद्ध आणि श्रीमंत समजल्या जाणार्‍या पलानी मंदिरातही भूमीचा अपहार झाला. अशा घटनांमध्ये न्याय मिळण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठांनाच पुढाकार घ्यावा लागतो. काही मासांपूर्वी मदुराई (तमिळनाडू) येथे पोलिसांनी श्रीराममंदिराच्या संदर्भात जनजागृती मोहीम राबवण्यास अनुमती नाकारली होती. ‘एकिकडे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मॉल’, चित्रपटगृहे आदी चालू करण्यास प्रशासन अनुमती देत असतांना श्रीराममंदिराच्या जनजागृतीविषयी मोहीम राबवण्यास अनुमती कशी नाकारली जाऊ शकते?’, या हिंदूंच्या रास्त प्रश्नाला मद्रास उच्च न्यायालयाने न्याय दिला आणि कोरोनाविषयक नियम पाळण्यास सांगून मोहिमेला अनुमती दिली. न्यायालय हे राज्यघटनेचे मूर्त रूप असते. राज्यघटनेला समोर ठेवून कायदा-सुव्यवस्थेच्या आणाभाका घेणारे पोलीस आणि प्रशासन यांचा हिंदुविरोधी तोंडवळा न्यायालयाच्या अशा निर्णयांमुळे समोर येतो. हे केवळ प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. देशात अनेक ठिकाणी, तसेच अनेक वेळा पोलीस आणि प्रशासन हिंदु मंदिरांच्या संदर्भात अन्यायकारक भूमिका घेते. त्यामुळे हिंदूंना स्वत:च्या श्रद्धास्थांनाच्या रक्षणासाठी स्वत:च प्रयत्न करावे लागतात. न्यायालयात याचिका प्रविष्ट कराव्या लागतात. काही मासांपूर्वी तमिळनाडूतील ‘धर्मसेना’ या संघटनेचे उपाध्यक्ष के. सुरेश यांनी कन्याकुमारी येथील आदिकेशव मंदिरातील पूजेविषयी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू प्रशासनाच्या धार्मिक व्यवस्थापन विभागाला ‘हिंदूंच्या मंदिरांचा वापर पूजापाठ आदींविषयी होण्याऐवजी तेथे शॉपिंग सेंटर निर्माण झाले आहेत’, या शब्दांत सुनावले. तसेच ‘मंदिरातील धार्मिक परंपराही योग्य पद्धतीने होत नाहीत’, या विदारक स्थितीवरही बोट ठेवले. मद्रास उच्च न्यायालयाने केलेली ही विधाने महत्त्वपूर्ण आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९७२ मध्ये ‘शेशामल विरुद्ध तमिळनाडू सरकार’ या प्रकरणात स्पष्टपणे ‘मंदिरात पुजार्‍यांची नेमणूक करण्यात, तसेच मंदिरांतील धार्मिक गोष्टींत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही; कारण सरकार हे ‘सेक्युलर’ आहे’, असा निर्वाळा दिला. वर्ष २०१६ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने हाच भाग पुन्हा स्पष्ट केला. असे असतांना महाराष्ट्रात म्हणा किंवा तमिळनाडूमध्ये म्हणा, सरकार पुजार्‍यांच्या नियुक्तीत हस्तक्षेप कसे करते ? ब्राह्मणेतर किंवा महिला पुजारी नेमणे यासारखे हिंदुविरोधी निर्णय कसे काय घेऊ शकते ? हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन नव्हे का ? ‘मंदिरे चालवणे, हे सेक्युलर सरकारचे काम नसून ती भक्तांकडे सुपुर्द केली पाहिजेत’, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१४ मध्ये दिलेला आहे. तरीही आजतागायत ४ लाखांहून अधिक मंदिरे सरकारच्या कह्यात आहेत. हे तर न्यायालयीन निर्णयांचे उघडपणे उल्लंघनच म्हणावे लागेल. थोडक्यात मंदिरांचे सरकारीकरण अवैधच म्हणावे लागेल.

न्यायालयीन लढ्याचा आधार !

मंदिरांच्या संदर्भात हिंदूंची न्याय्य आणि घटनात्मक भूमिका असूनही हिंदूंवर अन्याय होत आहे. याला राज्यघटनेचे पाईक म्हणवणारे पोलीस, प्रशासन आणि सरकारीकरणाचा निर्णय कारणीभूत आहे. या स्थितीत केवळ न्यायालयीन लढ्याचाच मार्ग हिंदूंसाठी खुला आहे. हिंदूंच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून न्यायालयाने श्रीराममंदिराविषयीचा निर्णय दिला. याच न्यायाची हिंदूंना अपेक्षा आहे. सध्या ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ सारख्या कायद्यामुळे हिंदूंच्या मंदिरांवर बांधलेल्या मशिदी हटवल्या जाऊ शकत नाहीत. याविषयी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. प्राचीन मंदिरांसारखा हिंदूंचा गौरवास्पद ठेवा परत मिळण्यासाठी हिंदूंना न्यायालयाकडून आशा आहे. मंदिरे भक्त्यांच्या कह्यात येण्यासाठी न्यायालय हे हिंदूंसाठी आशादायी आलय (घर) आहे. त्यामुळे या आलयाची दारे ठोठावणारे हिंदू न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत !

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात