सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण होत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण का ? – सद्गुरु जग्गी वासुदेव

हिंदूबहुल भारतात हिंदूंच्या संतांना मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागतो, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पद !
देशातील सरकारीकरण झालेली मंदिरे भक्तांच्या नियंत्रणात येण्यासाठी आता सर्व संप्रदायांनी, हिंदु संघटनांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. देहलीत काही सहस्र शेतकरी एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरू शकतात, तर देशातील कोट्यवधी हिंदू मंदिरांसाठी असे का करू शकत नाहीत ?

नवी देहली : हल्लीच्या काळात सरकार विमान वाहतूक आस्थापने, विमानतळे, कारखाने, खाणी, उद्योग आदींवर असलेले स्वतःचे नियंत्रण काढून घेऊ इच्छित आहे; मात्र हिंदूंच्या पवित्र मंदिरांचे नियंत्रण सरकार स्वतःच्या हातात ठेवू इच्छिते, हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. यामागील कारण काय असू शकते ?, असा प्रश्‍न ‘सद्गुरु’ या नावाने प्रसिद्ध असलेले आध्यात्मिक उपदेशक सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांनी ‘सी.एन्.एन्.’ या वृत्तवाहिनीचे पत्रकार आनंद नरसिंहन् यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत उपस्थित केला. ही मुलाखत यू ट्यूबवर उपलब्ध आहे.

(सौजन्य : सद्गुरु)

सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांनी मुलाखतीत मांडलेली सूत्रे

१. वर्ष १८१७ मध्ये ईस्ट इंडियाने ‘मद्रास रेग्युलेशन-१११’ हा कायदा मंदिरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणला होता; मात्र वर्ष १८४० मध्ये तो मागे घेण्यात आला. त्यानंतर वर्ष १८६३ मध्ये ‘रिलिजियस एंडोवमेंट अ‍ॅक्ट’ आणण्यात आला. त्याद्वारे मंदिरे ब्रिटीश विश्‍वस्तांच्या हातात देण्यात आली. हे विश्‍वस्तच मंदिरे चालवत होते; मात्र सरकारचा हस्तक्षेप अत्यंत अल्प होता. मंदिराचा पैसा मंदिरांच्या कार्यासाठीच वापरला जात होता. शेकडो मंदिरे या कायद्यांनुसार चालत होती.

२. यानंतर ब्रिटीश सरकारने ‘द मद्रास रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडावमेंट अ‍ॅक्ट-१९२५’ हा कायदा अस्तित्वात आणला. यामध्ये हिंदूंसह मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांची धार्मिक स्थळेही याच्या नियंत्रणात आली. यास ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांनी विरोध केल्यावर सरकारने त्यांना कायद्यातून वगळले आणि नवीन कायदा बनवण्यात आला. त्याचे नाव होते, ‘मद्रास हिंदु रिलिजियस अँड एंडोवमेंट अ‍ॅक्ट-१९२७.’ (ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्या विरोधानंतर इंग्रजही माघार घेत होते; मात्र हिंदूंनी विरोधही केला नाही. आताही हिंदू हवा तसा विरोध करत नाहीत. त्यामुळे देशात हिंदु राज्यकर्ते हिंदूंच्या विरोधाला भीक घालत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे – संपादक) यानंतर वर्ष १९३५ यात मोठे पालट करण्यात आले.

३. स्वातंत्र्यानंतर तमिळनाडू सरकारने वर्ष १९५१ ‘हिंदु रिलिजियस अँड एंडोवमेंट अ‍ॅक्ट’ नावाचा नवीन कायदा केला. या कायद्याला मठ आणि मंदिरे यांनी मद्रास उच्च न्यायालय अन् नंतर सर्वोच्च न्यायालय येथे आव्हान दिले. यामुळे सरकारला यातील अनेक कलमे काढावी लागली. त्यानंतर वर्ष १९५९ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस राज्य सरकारने ‘हिंदु रिलिजियस अँड चॅरिटेबल अ‍ॅक्ट’ संमत केला. याचे प्रमुख आयुक्त होते. मंदिरांत करण्यात आलेल्या दानातील ६५ ते ७० टक्के पैसे केवळ प्रशासकीय कार्यावरच खर्च केले जात होते.

४. हिंदूंच्या मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रणावरून नेहमीच म्हटले जाते, ‘चर्च, गुरुद्वारा आणि मशिदी याही सरकारच्या नियंत्रणात घेतल्या पाहिजेत.’ मी म्हणतो, ‘धर्मनिरपेक्ष देशात कोणत्याही धार्मिक स्थळांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून सरकारने लांब राहिले पाहिजे.’

५. ज्या ठिकाणी लाखो लोक स्वतःच्या श्रद्धेमुळे नेहमीच जात असतात, ती स्थाने स्वतंत्र असली पाहिजेत. त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी असे झाले पाहिजे.

६. सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या मंदिरांची दूरवस्था होत आहे. विशेषतः दक्षिण भारतात असे झाले आहे. तमिळनाडूतील मंदिरे अत्यंत सुंदर होती. आता मंदिरांमधील काही वस्तूंची चोरी झाली आहे. मंदिरांमधील जे प्राचीन दगड होते, त्यावर सुंदर कला होती, त्यावर रंग फासण्यात आला आहे. सर्व काही नष्ट झाले आहे; कारण लोकांच्या भावना तितक्या प्रबळ नाहीत. यामुळे तमिळनाडूतील मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त व्हायला हवीत.

७. तमिळनाडूमध्ये तुम्ही एखादे मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर तेे प्रसिद्ध झाले, तर सरकार ते लगेच नियंत्रणात घेण्याची नोटीस पाठवेल. या धर्मनिरपेक्ष देशात असे कसे होऊ शकते ?

८. मंदिराच्या निर्मितीचे विज्ञान नष्ट करण्यात आले आहे. हे मूलभूत अधिकाराचे हनन नाही का ? आता मंदिरे मुक्त करण्याची वेळी आली आहे. लोक म्हणतात ‘यामुळे भ्रष्टाचार होईल.’ मला हे अपमानकारक वाटते. आपण बहुसंख्य आपली श्रद्धास्थाने योग्य प्रकारे नियंत्रणात आणू शकत नाही का ?

मान्यवरांनी केले समर्थन

१. लेखक आणि शास्त्रज्ञ सुभाष काक यांनी सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सद्गुरु यांनी योग्य प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. मंदिरांवर सरकारी नियंत्रणामागे कोणताही तर्क नाही. हे सूत्र देशातील राजकारणाला हानी पोचवत आहे आणि प्रशासकीय सेवांना भ्रष्ट बनवत आहे.

२. अभिनेत्री कंगणा राणावत यांनीही याचे समर्थन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, तुम्हाला वेळ असेल, तर ही मुलाखत अवश्य पहा. ती फारच महत्त्वपूर्ण आहे.

देशातील ३७ सहस्र मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण !

सद्गुरु जग्गी वासुदेव म्हणाले, ‘‘आज देशातील ३७ सहस्र मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. केवळ एकाच धर्माच्या मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. तुम्ही अन्य कोणत्याही देशात असे झालेले ऐकले नसेल.’’

सामाजिक माध्यमांतूनही करण्यात आलेल्यांपैकी काही जणांचे ट्वीट

सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या मंदिराविषयीच्या सूत्रांचे सामाजिक माध्यमांतूनही समर्थन केले जात आहे. त्याविषयी ट्विटरवरील काही प्रतिक्रिया पुढे देत आहोत.

१. एका ट्विटर वापरकर्त्याने पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय गृहमंत्रालय, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना टॅग करतांना म्हटले आहे, ‘कृपया सद्गुरु यांचे ऐकावे. संपूर्ण देशातील हिंदूंची मंदिरे मुक्त करण्यासाठी ‘गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी अ‍ॅक्ट १९३५’ प्रमाणे कायदा बनवावा. पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ श्रीराममंदिराचा शिलान्यास करणे पुरेसे नाही, तर मंदिरे मुक्तही करण्याची आवश्यकता आहे.

२. ज्या राज्यांमध्ये धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांचे सरकार आहे, तेथे मंदिरांच्या पैशांचा दुरुपयोग करण्याची संधी दिली जाते. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि केरळ येथील सरकारे यांची उदाहरणे आहे. न्यायालयेही याप्रकरणी नेहमी साहाय्य करू शकत नाहीत.

३. लोकशाहीत हिंदु संस्कृती नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, उत्तर कर्नाटक आणि तमिळनाडू येथे ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या कारवाया वाढल्या आहेत. जेथे एकही ख्रिस्ती नाही, अशा गावांमध्ये ते चर्च बनवत आहेत. हे सरकारी यंत्रणांच्या समर्थनाने चालू आहे.

४. सरकारने एकतर मंदिरांना मुक्त करावे किंवा सर्व धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांना स्वतःच्या नियंत्रणात घ्यावे. केवळ एकाच धर्माविषयी होणारा भेदभाव स्वीकारता येणार नाही.

५. अशा काळात आम्ही रहात आहोत, ज्यात धर्मापासून दूर गेलेल्या हिंदूंना वाटते की, ते देश आणि मोठमोठे उद्योगधंदे चालवू शकतात; मात्र स्वतःची मंदिरे चालवू शकत नाहीत.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात