साईबाबा संस्थानकडून मुख्यमंत्रीनिधीसाठी ५० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय !

निधी देण्यास साईभक्त आणि ग्रामस्थ यांचा विरोध

मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! देवालयांचा निधी केवळ धार्मिक गोष्टींसाठी उपयोगात आणला जाणे अपेक्षित आहे ! हिंदूंच्या देवधनाची लूट करणारे सरकार मशिदी आणि चर्च यांच्याकडून निधी का घेत नाही ? हिंदूंच्या देवधनाचा योग्य विनियोग होण्यासाठी सरकारच्या कह्यातील मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देण्याविना पर्याय नाही !

शिर्डी : साईबाबा संस्थानने मुख्यमंत्रीनिधीसाठी ५० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. यांतील ३० कोटी रुपये मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी, तर २० कोटी रुपये मुख्यमंत्री फंडात दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात येणार असल्याचे कळते. हा ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास साईभक्त आणि ग्रामस्थ यांचा विरोध असल्याचे समजते. या निर्णयामुळे साईभक्त आणि ग्रामस्थ यांनी खेद व्यक्त केला असून ते याला विरोध करणार असल्याचेही समजते. एकीकडे राज्यशासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समाधी शताब्दीसाठी ३ सहस्र २०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा बनवला होता. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येणार होता. त्यातील काही पदरात पडले नाही, उलट शासनानेच वेळोवेळी संस्थानच्या तिजोरीतून निधी नेला. विशेष म्हणजे संस्थानच्या निधीतून शताब्दी वाहतूक आराखड्यासारख्या प्रस्तावाला शताब्दी संपली, तरी मान्यतासुद्धा दिली नाही. यामुळेही नागरिकांमध्ये अप्रसन्नता असल्याचे कळते. यापूर्वीही विमानतळ, जिल्हा परिषद अशा अनेक कामांसाठी शिर्डी संस्थानचे पैसे ग्रामस्थांना विश्‍वासात न घेता घेतले असल्याचेही बोलले जात आहे.

शासनाला निधी दिल्याविषयी शिवसेना जाब विचारणार : कमलाकर कोते, तालुका संघटक, शिवसेना

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याप्रमाणेच हे सरकारही शिर्डीचा विकास न करता केवळ साईबाबा संस्थानकडून पैसा पळवत आहे. साईभक्त शिर्डीच्या विकासासाठी आणि भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी दान देतात. शताब्दीला निधी देण्याऐवजी शासनाने बाबांच्याच झोळीतूनच पैसे पळवले. शिर्डीतील अनेक योजना प्रलंबित आहेत. रस्त्यांची कामे रखडली आहेत, रुग्णालयांची दुरवस्था झाली आहे, डॉक्टर नाहीत, वैद्यकीय साहित्य नाही. संस्थानने शासनाला निधी देण्याच्या प्रकाराचा आम्ही व्यवस्थापनाला जाब विचारणार आहोत आणि या विरोधात आंदोलन करणार आहोत, अशी चेतावणी शिवसेनेचे तालुका संघटक श्री. कमलाकर कोते यांनी दिली आहे.

देवळांना दानधर्म करणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात सरकारकडून होणारी मंदिरांची लूट निषेधार्ह ! – हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई : शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्टने मुख्यमंत्री निधीसाठी ५० कोटी रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय निषेधार्ह आहे. यापूर्वीही श्री साईबाबा संस्थानने राज्यशासनाला जलशिवार योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये दिले आहेत. खरेतर राज्याचा विकास आणि दुष्काळ निवारण करणे, हे सरकारचे दायित्व आहे. राज्यात दुष्काळ पडल्यावर सरकारने त्याच्या निवारणासाठी केंद्र सरकार आणि श्रीमंत उद्योगपती यांना आवाहन करून निधी उभारायला हवा. तसे न करता सरकार हिंदूंच्या देवस्थानांचा भाविकांकडून दान स्वरूपात येणारा निधी दुष्काळ निवारणासाठी घेणे, ही देवधनाची लूट आहे. सरकारने आतापर्यंत हिंदूंच्या मंदिरांचा पैसा घेतला असून ते दुष्काळ निवारणासाठी मशिदी किंवा चर्च यांच्याकडून निधी का घेत नाही ?, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी राज्य सरकारला एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे विचारला आहे.

संस्थानने काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन तत्कालीन राष्ट्रपती सौ. प्रतिभाताई पाटील यांच्या शिर्डी येथील दौर्‍याचा आणि नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या श्री साईबाबा शताब्दी महोत्सवाच्या कार्यक्रमाच्या दौर्‍याचा ३ कोटी रुपयांचा खर्चही केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी केरळमधील चेरामन जुमा मशिदीला भेट दिली होती. त्या वेळी त्या भेटीचा खर्च केंद्र सरकारने मशिदीकडून वसूल केला होता का ? छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या काळात मंदिरांना भेटी देऊन त्यांच्या धार्मिक कृती अथवा मंदिरांचा विकास यांच्यासाठी निधी दान देत असत; पण त्याच छत्रपतींचे नाव घेऊन राज्यकारभार करणारे आताचे शासनकर्ते मंदिरांना दान देण्याऐवजी देवधन लुटत आहेत. भाविकांनी दान केलेल्या पैशांचा विनियोग हा धार्मिक कारणांसाठीच व्हायला हवा; परंतु सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या विषयी हे का होत नाही ? सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांनी शासनाला दिलेल्या निधीचा विनियोग करतांनाही त्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचे आढळलेले आहे. त्यामुळे सरकारने अधिग्रहित केलेली मंदिरे पुन्हा भक्तांच्या स्वाधीन करावीत, अशी आमची मागणी आहे.