शबरीमला प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषदेकडून केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान

काही आठवड्यांपूर्वीच स्थापन झालेली हिंदु संघटना धार्मिक प्रश्‍नाच्या संदर्भात लगेच कायदेशीर, तसेच हिंदूंना संघटित करून कार्य करते, तर देशातील जुन्या मोठ्या हिंदु संघटना मात्र निष्क्रीय रहतात !

नवी देहली : केरळच्या शबरीमला येथील अयप्पा मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी डॉ. प्रवीण तोगाडिया यांच्या आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषदेने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी परिषदेने केली आहे. १८ ऑक्टोबरपासून महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जाणार आहे. केरळ सरकारने महिलांना प्रवेश देऊ नये, यासंदर्भात निर्देश द्यावे, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही ‘भक्तांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या प्रकरणी सर्व पक्षांनी एकत्र येत कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला पाहिजे. राज्य सरकारद्वारे हा निर्णय त्वरित लागू करणे दुर्दैवी आहे’, असे म्हटले होते.

नायर समाजाची संघटना फेरविचार याचिका प्रविष्ट करणार

शबरीमला येथे सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश दिल्याचे प्रकरण

थिरुवनंतपूरम् /कोट्टायम : नायर सर्व्हिस सोसायटी (एन्.एस्.एस्.) या केरळमधील मोठ्या संख्येने असलेल्या नायर समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संघटनेने शबरीमला मंदिराविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करणार असल्याचे घोषित केले आहे. विशेष म्हणजे ही संघटना केरळच्या साम्यवादी सरकारची  समर्थक आहे.

या संघटनेचे सरचिटणीस जी. सुकुमारन् नायर म्हणाले की, त्रावणकोर देवस्थान मंडळाने फेरविचार याचिका करण्यास नकार दिला आहे. वस्तूत: या मंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या १ सहस्र २०० मंदिरांतील भाविकांच्या प्रथा आणि परंपरा जपण्याचे उत्तरदायित्व त्याच्याचकडे आहे. तसेच वेळ आली, तर या प्रथा आणि परंपरा जपण्यासाठी कायद्यात पालट करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन चालूच

शबरीमला मंदिराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आंदोलन चालूच आहे. भाजपने भाविकांना समर्थन दिल्याने निषेध आंदोलनात सहभाग घेणार्‍यांची संख्या वाढतच आहे. (भाजपला सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मान्य नसेल, तर तो अध्यादेश का काढत नाही ? हातात अधिकार असतांना त्यांचा वापर न करता अशा प्रकारे भाविकांना पाठिंबा देणे, ही शुद्ध धूळफेक आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि विरोधी पक्ष प्रमुख रमेश चेन्निताला यांनी कायदेशीर प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, ‘‘काँग्रेस पक्षाचे सरकार असतांना वर्ष २०१६ मध्ये भाविकांच्या परंपरांना पाठिंबा देऊन सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र प्रविष्ट केले होते; मात्र साम्यवादी सरकारने हे धोरण पालटून सर्व महिलांना प्रवेश देण्याचे समर्थन केले.’’

इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे सरचिटणीस पी.के. कुन्हालाकुट्टी म्हणाले की, सरकारने भाविकांच्या पाठीमागे उभे रहाणे आवश्यक आहे; मात्र मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन् म्हणाले की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे पालन करण्यास कटीबद्ध आहे. १६ ऑक्टोबरपासून चालू होणार्‍या शबरीमला मंदिराच्या महोत्सवात महिलांना सहभाग घेता यावा, यासाठी सिद्धता करण्यात येत आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात