एकतर्फी संघर्षविरामचा कद्रें शासनाचा निर्णय आत्मघातकी !

काश्मीरनंतर जम्मू मुसलमानबहुल करण्याचे षड्यंत्र – राहुल कौल, यूथ फॉर पनून कश्मीर

रामनाथी (गोवा) – केंद्रातील भाजप शासनाने ४ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. शासन कणखर भूमिका घेऊन फुटीरतावाद्यांना स्पष्ट संदेश देईल, अशी जम्मू-काश्मीरमधील लोकांची अपेक्षा होती. दुर्दैवाने सध्या उलट घडत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी-भाजप युती शासनाचा कार्यकाळ हा या राज्यात रहाणार्‍या देशप्रेमी नागरिकांसाठी एकदम वाईट काळ ठरला आहे. प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर फुटीरतावाद्यांचा प्रभाव आहे. हिंदूंंना गुलामासारखी वागणूक दिली जात आहे. विस्थापित झालेल्या काश्मिरी हिंदूंना परत काश्मिरात आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कोणतेही धोरण शासनाकडे नाही. जिहादी कट्टरतावाद्यांच्या युद्धाने आता हिंदुबहुल जम्मू क्षेत्रालाही विळखा घालण्यास प्रारंभ केला आहे. राज्यशासनाने धोरण आखून जम्मूमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या उपद्रवकारक ठरण्याइतपत वाढवण्यास साहाय्य केले आहे. गुज्जर आणि बकरवाल या मुसलमान लोकांना वनक्षेत्रात आणि सरकारी जागावंर अतिक्रमण करून वास्तव्य करण्यास मुभा देणे, हे शासनाचे अधिकृत धोरण बनले आहे.

रोहिंग्या आणि बांगलादेशी हे विदेशी अनधिकृत घुसखोर अगदी सहजासहजी जम्मूमध्ये येऊन वसाहती निर्माण करत आहेत. स्थानिक शासन त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवत आहे, अशी धक्कादायक माहिती ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’चे राष्ट्रीय संयोजक श्री. राहुल कौल यांनी येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत दिली. सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या निमित्ताने ‘जम्मू-काश्मीर : वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य, जम्मूमधील रोहिंग्या समस्या, काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन’, या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पनून कश्मीरचे रोहित भट, जयपूर (राजस्थान) येथील निमित्तेकम संस्थेचे अध्यक्ष श्री. जय आहुजा आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे हे उपस्थित होते. यावेळी श्री. कौल म्हणाले, ‘आतंकवाद्यांच्या विराधेात ‘एकतर्फी संघर्षविराम’ हा केंद्रशासनाचा निर्णय आत्मघातकी ठरला आहे. यामुळे फुटीरतावाद्यांना देशाविरुद्धचे युद्ध अधिक तीव्र करण्यास अवकाश मिळत आहे. संघर्षविरामाचा कोणताही परिणाम फुटीरतावाद्यावंर झालेला नाही, हे वारंवार होत असलेली आतंकवादी आक्रमणे आणि नियंत्रण रेषेवर माेठ्या प्रमाणात होत असलेला गोळीबार, यांतून स्पष्ट होते आहे.

निवडणुकांपूर्वी काश्मिरी हिंदूंविषयी बोलणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताप्राप्तीनंतर ४ वर्षांत काश्मिरी हिंदूंविषयी एकही विधान केले नाही. ते काश्मीरमध्ये जातात; पण जम्मूमधील हिंदू निर्वासितांच्या छावण्यांना भेट देत नाहीत, असा रोषही श्री. रोहित भट यांनी व्यक्त केला.

काश्मीरमध्ये हिंदूंना स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश मिळण्याच्या मागणीला हिंदु अधिवेशनाचा पाठिंबा !

हिंदु जनजागृती समितीने आयोजित केलेल्या सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात देशभरातील हिंदु संघटनांनी ‘जम्मू काश्मीर आणि लेह मधील हिंदूंसाठी काश्मीर खोर्‍यामध्ये एक स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश असावा, या मागणीला पाठिंबा दिला. तसेच जम्मूच्या लोकसंख्येचे संतुलन बिघडवणार्‍या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना पुन्हा मायदेशी पाठवण्याची मागणी करण्यात आली.

भारतात शरण घेऊ इच्छिणार्‍या पाकिस्तानी हिंदूंनी आणखी किती दिवस अन्याय सहन करायचा ? – जय आहुजा

पाकिस्तानातून भारतात शरण आलेल्या पाकिस्तानी हिंदूंच्या हितासाठी लढणार्‍या जयपूर येथील निमित्तेकम संस्थेचे अध्यक्ष श्री. जय आहुजा पत्रकारांना संबोधित करतांना म्हणाले, वर्ष १९४७ मध्ये राज्यकर्त्यांनी भारताच्या विभाजनामध्ये एका भयंकर आपत्तीला जन्म दिला होता, जिचा परीणाम आजही पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांत रहाणार्‍या अल्पसंख्यांक हिंदु समाजाला भोगावा लागत आहे. पाकिस्तानातून भारतात येणार्‍या थाेर आणि समझौता या एक्सप्रेसमधून, तसेच पंजाबच्या वाघा सीमा चौकीतून मोठ्या प्रमाणात हिंदु बंधु-भगिनी विस्थापित होऊन भारतात शरण घेत आहेत. यासाठी आमची निमित्तेकम संस्था ही जयपूर, जोधपूर, तसेच राजस्थानच्या अनेक गावांमध्ये काम करत आहे.

विस्थापितांना केंद्रातील पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अत्यंत कठीण न्यायालयीन अडचणींना आणि प्रशासकांना सामोरे जावे लागत; परंतु सध्याच्या सरकारने या निवार्सित लोकांना मानवीय आधारावर बर्‍याच शिफारसी दिल्या आहेत. त्यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारचे मनापासून आभार मानतो. असे असले तरी, त्या सर्व शिफारसी लागू करायला राज्य सरकारांमध्ये राजनीतिक इच्छाशक्तीची मोठी कमतरता दिसून येते. या समवेतच प्रतिदिन केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांची असहयोगाची वर्तवणूक पाकिस्तानी हिंदूंच्या त्रासाचे कारण आहे. याचा एकूण परिणाम असा होत आहे की, त्यांना भारतीय नागरिकता मिळू शकलेली नाही. परिणामी हे विस्थापित हिंदू शासनाने देऊ केलेल्या शिक्षा आणि स्वास्थ्य योजनांपासून वंचित रहात आहेत. आमची मागणी आहे की, भारत सरकारने राज्य सरकारांकडे सातत्यपूर्ण लक्ष ठेवून पाकिस्तानी हिंदूंच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात. यामध्ये या हिंदूंना वेळेवर ‘दीर्घकालीन व्हिसा’ लागू करणे हा अत्यतं महत्त्वपूर्ण विषय आहे.

म्यानमारमधील राखीन प्रांतातून विस्थापित झालेले रोहिंग्या मुसलमान सहस्रो किलोमीटरचा प्रवास करून हिंदुबहुल जम्मूमध्ये वास्तव्य करतात. जम्मूपासून जवळच पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र आहे. लाहोरला न जाता रोहिंग्यांचे जम्मूूमध्ये वास्तव्य का होते आणि का होऊ दिले जाते, असा प्रश्‍न हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी उपस्थित केला.

या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे म्हणाले, ‘आज भारतात शरण घेऊ इच्छिणार्‍या पाकिस्तानी हिंदूंना दीर्घकालीन व्हिसा नाकारल्याने त्यांना अत्याचारी पाकिस्तानात परत जावे लागते. याचा परिपाक म्हणजे पुन्हा पाकमध्ये जावे लागलेल्या ५०० हिंदूंचे मार्च २०१८ मध्ये इस्लाममध्ये बलपूर्वक धर्मांतरण करण्यात आले. हे भारत सरकारसाठी लज्जास्पद आहे. हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्‍या केंद्र सरकारला आपल्या न्याय्य अधिकारांसाठी लढणार्‍या पाकिस्तानी हिंदूंची व्यथा दिसत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे आतातरी सरकारने पाकिस्तानी हिंदूंवरील अत्याचारांच्या विराेधात ठोस भूमिका घेऊन त्यांना योग्य अधिकार प्राप्त करून द्यायला हवेत.’

कथुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरण हिंदु धर्माच्या विरोधातील षड्यंत्र !

कथुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरण हे हिंदु धर्माच्या विरोधात रचलेले एक षड्यंत्र आहे. जम्मूतील हिंदू प्रतिदिन वैष्णोदेवी मंदिरात तीन कुमारिकांची पूजा करतात. तेथील हिंदू एका मुलीशी तेही मंदिर परिसरात दुष्कृत्य करणे शक्यच नाही. जम्मूतील लोकांनी काश्मिरमधून येणार्‍या लोकांना त्यांची भूमी देण्यास नकार दिल्याने त्याचा राग म्हणून कठुआ गावातील प्रमुखाला अडकवण्यात आले. जम्मूतील रोहिंग्या मुसलमानांना तेथून हाकलावे, असा दबाव तेथे वाढत होता. त्यापासून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी हे प्रकरण पद्धतशीरपणे कट रचून पुढे आणले गेले. या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या माध्यमातून चौकशी करावी , असे श्री. रोहित भट म्हणाले.